दृष्टिकोण

जिंदाबाद ! इन्क़लाब !

2011-08-15T09:53:00.000+05:30

जिंदाबाद ! इन्क़लाब !
शलभ श्रीराम सिंह
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नफ़स नफ़स, कदम कदम
बस एक फ़िक्र दम-बदम
घिरे हैं हम सवाल से हमें जबाब चाहिए !
जबाब दर सवाल है कि इन्क़लाब चाहिए !
इन्क़लाब ! जिंदाबाद !
जिंदाबाद ! इन्क़लाब !

जहाँ अवाम के खिलाफ साजिशें हो शान से
जहाँ पे बेगुनाह हाथ धो रहे हो जान से
जहाँ पे लफ्ज-ए-अम्‍न एक खौफ़नाक राज़ हो
जहाँ कबूतरों का सर परस्त एक बाज़ हो
वहाँ ना चुप रहेंगे हम
कहेंगे, हाँ कहेंगे हम
हमारा हक़, हमारा हक़ हमें जनाब! चाहिये !
घिरे हैं हम सवाल से हमें ज़बाब चाहिए !
ज़बाब दर सवाल है कि इन्क़लाब चाहिए !
इन्क़लाब ! जिंदाबाद !
जिंदाबाद ! इन्क़लाब !

यकीन आँख मूँदकर किया था जिन पे जान कर

वही हमारी राह में खड़े हैं सीना तानकर

उन्‍हीं की सरहदों में कै़द हैं हमारी बोलियाँ

वही हमारे थाल में परस रहे हैं गोलियाँ।
जो इनका भेद खोल दे

हर एक बात बोल दे

हमारे हाथ में वही खुली किताब चाहिये !
घिरे हैं हम सवाल से हमें जबाब चाहिए !
जबाब दर सवाल है कि इन्क़लाब चाहिए !
इन्क़लाब ! जिंदाबाद !
जिंदाबाद ! इन्क़लाब !

वतन के नाम पर खुशी से जो हुए हैं बे-वतन
उन्‍हीं की आह बे-असर उन्‍हीं की लाश बे-कफ़न

लहू पसीना बेच कर जो पेट तक न भर सकें
करें तो क्‍या करें भला, न जी सकें न मर सकें

सियाह ज़िन्‍दगी के नाम
जिनकी हर सुबह ओ शाम

उनके आसमाँ को सुर्ख़ आफ़ताब चाहिये!
घिरे हैं हम सवाल से हमें जबाब चाहिए !
जबाब दर सवाल है कि इन्क़लाब चाहिए !
इन्क़लाब ! जिंदाबाद !
जिंदाबाद ! इन्क़लाब !

होशियार ! कह रहा लहू के रंग का निशान !
ऐ किसान! होशियार! होशियार! नौजवान!
होशियार! दुश्‍मनों की दाल अब गले नहीं!
सफेदपोश रहज़नों की चाल अब चले नहीं!
जो इनका सर मरोड़ दे

गु़रूर इनका तोड़ दे

वो सरफरोश आरज़ू वही शबाब चाहिए
घिरे हैं हम सवाल से हमें ज़बाब चाहिए ,
ज़बाब दर सवाल है कि इन्क़लाब चाहिए |
इन्क़लाब ! जिंदाबाद !
जिंदाबाद ! इन्क़लाब !

तसल्लियों के इतने साल बाद अपने हाल पर
निगाह डाल सोच और सोच कर सवाल कर

किधर गए वो वायदे सुखों के ख्‍व़ाब क्‍या हुए

तुझे था जिनका इन्‍तज़ार वो जवाब क्‍या हुए

तू उनकी झूठी बात पर कभी न एतबार कर

कि तुझ को साँस साँस का सही हिसाब चाहिए

घिरे हैं हम सवाल से हमें जबाब चाहिए ,
जबाब दर सवाल है कि इन्क़लाब चाहिए |
इन्क़लाब ! जिंदाबाद !
जिंदाबाद ! इन्क़लाब !

स्‍वर्गीय श्री शलभश्रीराम सिंह जनवादी परम्‍परा के महत्‍वपूर्ण कवि रहे हैं................

नकली कम्युनिस्ट जितनी जल्दी दफन हो जाएँ, भारतीय समाज के लिए अच्छा है।

2011-05-17T11:05:00.001+05:30

ओसामा के खात्में से जैसे आतंकवाद मर नहीं गया है उसी तरह पश्चिम बंगाल और केरल में वामपंथियों के चुनावी पतन से आम भारतीय समाज और मजदूर वर्ग के लिए ‘कम्युनिस्ट’ नामधारी नकली मार्क्सवादियों (जो सोशल डेमोक्रेट भी कहे जाते हैं) का खतरा टल नहीं गया है। सिर्फ इतना ही हुआ है कि ये सोशल डेमोक्रेट जो कई बार व्यवहार में सीधे-सीधे फासिस्ट भी साबित हो हुए हैं, सत्ता की ताकत के इस्तेमाल से पूँजीवादी स्वार्थों की पूर्ती नहीं कर पाएँगे, ना ही सत्ता के डंडे के माध्यम से अपने फासिस्ट चरित्र गुण-धर्मों का बर्बर प्रदर्शन भी नहीं कर पाएँगे।

यूँ तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने जन्म से लेकर अब तक अनेक ऐसी त्रृटियाँ की हैं जिनके कारण उसके एक सही क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी न होने बाबत् शक की कोई गुंजाइश ही कभी नहीं रही, परन्तु वैश्विक स्तर पर कम्युनिस्ट सत्ताओं के पतन के बाद से तो इसके चरित्र में और भी खतरनाक परिवर्तन आते देखे गए। इन्होंने खुलकर पूँजीवाद की सेवा में उतर कर भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन को पूरी तरह बेच खाया। टाटा की नैनो कार के लिए वाम मोर्चा सरकार ने सिंगुर और नंदीग्राम में जिस तरह से आम जनता, किसानों पर गोली चलाई, जिस तरह से उनके कैडर ने पुलिस बलों के सहयोग से आन्दोलनरत ग्रामवासियों के घरों में धुस-धुसकर हत्याएँ और महिलाओं के साथ बलात्कार किये, वह सब घटनाएँ हरेक के ज़हन में अभी ताज़ा ही हैं। मल्टी नेशनल कम्पनियों का इस देश में सध रहा स्वार्थ किसी से छुपा नहीं है, परन्तु मजदूर आन्दोलन की समझ और अर्थव्यवस्था के ताने-बाने की वैज्ञानिक समझदारी की पृष्ठभूमि में किसी भी सर्वहारा की हितैषी पार्टी को जिस तरह से पेश आना चाहिए था, सी.पी.आई., सी.पी.एम. दोनों ही नकली कम्युनिस्ट पार्टियाँ उस तरह से कभी पेश नहीं आई।

    बाकी सब कुछ यदि छोड़ भी दिया जाए तो एक सर्वहारा की पार्टी से कम से कम क्या उम्मीद की जाना चाहिए, यही न कि वह अपने राज्य में अर्थ व्यवस्था को पूँजीपतियों का गुलाम न रहने दे, एक समाजवादी मॉडल पर उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था के पुनर्गठन के लिए कदम उठाए जाएँ, प्रदेश में गरीबी-बेरोजगारी न रहे, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आम जनता मजदूर वर्ग की बदहाली दूर करने के लिए हो सके न कि पूँजीपतियों की तिजोरी भरने में। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिससे वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से लैस छात्रों-नौजवानों की एक पीढ़ी खड़ी हो और अपने प्रदेश को अवैज्ञानिक चिंतन से मुक्त करें और देश को भी राह दिखाए। महिलाओं की मुक्ति के प्रश्न पर हमें बहुत खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि पश्चिम बंगाल में खासकर कोलकाता और आसपास के इलाके में ‘वैश्यावृति’ जिस तरह से पनप और फल-फूल रही है उससे वामपंथियों की छद्म क्रांतिकारिता का अच्छी तरह से खुलासा होता है। ‘सोनागाछी’ जैसा वैश्यागमन का पारम्परिक अड्डा, जिसे वामपंथियों के सत्ता में आते ही बंद हो जाना चाहिए था और उन हालात की मारी औरतों और लड़कियों के लिए वैकल्पिक रोज़गार की व्यवस्था की जाना चाहिए थी, वह न होकर कोलकाता का यह धब्बा आज भी शान से चल रहा है। जन साधारण में कुसंस्कृति, नैतिक पतन, दुराचार, भ्रष्टाचार और तमाम पूँजीवादी प्रवृत्तियाँ इस कदर घर कर गईं हैं कि जिस बंगाल के बारे में कभी यह कहा जाता था कि - what Bengal thinks today, India thinks tomorrow (बंगाल आज जो सोचता है, कल पूरा भारत सोचता है), वह बंगाल इन नकली कम्युनिस्टों के कारण आज कई दशक पीछे चला गया है और देश को देने के लिए उसके पास पूँजीवादी संस्कृति के अलावा फिलहाल तो कुछ नहीं है। यही वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टियाँ अगर वास्तव में सही रास्ते पर चलकर अपनी ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह कर रही होतीं तो सचमुच पूरे देश को इस पूँजीवादी संकट से मुक्ति का रास्ता दिखा पातीं, मगर वह तो खुद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल के अलावा कहीं अपने पॉव पसार नहीं पाईं। यदि एक वैज्ञानिक चिंतन पद्धति के आधार पर संगठन के विकास की चेतना इन कम्युनिस्ट पार्टियों में होती तो इन चौतीस वर्षों में सत्ता के उपयोग से देश का कायापलट किया जा सकता था मगर इसके लिए जिस वर्ग दृष्टिकोण की आवश्यकता है उसका नितांत अभाव इन नकली कम्युनिस्टों में रहा है।
    अब रही बात ऋणमूल कांग्रेस की तथाकथित विजय की। यह तो स्पष्ट ही है कि चूँकि पश्चिम बंगाल में और कोई संसदीय पार्टी इतनी ताकतवर नहीं है जिसका राज्यभिषेक पूँजीपति वर्ग कर पाता, और चूँकि विगत कुछ वर्षों से ममता बैनर्जी जो क्रांग्रेस और दूसरी तरफ वामपंथियों की असफलताओं पर आग तापकर अपना उल्लू सीधा करने में सफल रही है, पूँजीपति वर्ग के लिए रेडीमेड एक मोहरे के रूप में उपलब्ध हो गई हैं, इसलिए इतनी आसानी से वे और उनकी पार्टी राज्य की सत्ता पर काबिज़ हो गई, जिसका अंदाज़ा पूरे देश ने पहले ही लगा रखा था। हालांकि विगत चौतीस सालों से जो कांग्रेस पश्चिम बंगाल में वनवास काट रही थी वह केन्द्र में सत्तारूढ होने के बावजूद वामपंथियों के खिलाफ चल रही हवा का फायदा नहीं उठा पाई, यह भी एक मार्के की बात है जिसके कई मतलब निकलते हैं।
    बहरहाल, इस परिवर्तन से सिर्फ इतना फर्क हुआ है कि हसिया-हथौड़ा की आड़ में छुपकर पूँजीवाद की सेवा करने वाली पार्टी के स्थान पर सीधे-सीधे पूँजीवादी पार्टी सत्ता में आ गई है, इससे राज्य की हालत में कोई परिवर्तन आएगा इसकी कोई संभावना नहीं है। वही ‘टाटा घराना’ फिर यदि राज्य के किसानों की ज़मीन हड़पने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा तो ममता बैनर्जी उन्हें खुश करने के लिए किसानों पर गोली नहीं चलाएँगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि राज्य का चरित्र तो वही है, सीट पर चाहे कोई और क्यों न आ जाए।
    एक और बात मार्क्सवाद को गालियाँ देने वालों के लिए। अगर कोई हवाई जहाज़ हवा में उड़ता हुआ गिर पड़ता है तो हम, गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम खोजने वाले ‘न्यूटन’ को अथवा हवाई जहाज़ का अविष्कार करने वाले राइट बंधुओं को गाली नहीं देते, गाली देते हैं उस पायलेट को जो हवाई जहाज को ठीक से सम्हाल नहीं पाया। इसी प्रकार भारत में वामपंथियों द्वारा राजनीति की की गई दुर्दशा अथवा विश्व स्तर पर कम्युनिस्ट आंदोलन ध्वस्त होने के कारण हम मार्क्सवाद या उसके जनक और विकासकर्ताओं को गाली नहीं दे सकते। मार्क्सवाद मानवता का दुश्मन नहीं है, बल्कि वह तो एक ऐसा विज्ञान है जो मौजूद समस्त विज्ञानों के समन्वय से मानव समाज के विकास का रास्ता उपलब्ध कराता है। मगर यदि वह गलत हाथों में पड़ जाए जैसा कि वह हमारे देश में सी.पी.आई. सी.पी.एम. और दूसरे तमाम अति वामपंथी कम्युनिस्टों और नक्सली संगठनों के हाथ हुआ है, तो उसकी क्षमता का अन्दाज़ा लगा पाना असंभव है। परिवर्तन इस प्रकृति, मानव समाज एवं विश्वब्रम्हांड का अनिवार्य नियम है, इसे मानव समाज के हित की दिशा में ले जाने का रास्ता बताता है मार्क्सवाद, बस इसे ठीक से समझना और सचेत रूप से लागू करने का श्रम, मनुष्य को करना पड़ता है, तब परिवर्तन होता है, समाज बदलता है। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा सोशल डेमोक्रेटिक ताकतें नकली कम्युनिस्ट जितनी जल्दी दफन हो जाए, भारतीय समाज के लिए अच्छा है।

अण्णा हज़ारे और भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन ; इस छोटी लड़ाई को एक बड़ी लड़ाई बनाना होगा

2011-04-12T14:53:00.001+05:30

देश की वर्तमान दुर्दशा के मद्देनज़र प्रख्यात गाँधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अण्णा हज़ारे की मुहीम को समर्थन न देने का प्रश्न नहीं उठना चाहिये मगर चूँकि उन्हें दूसरा गाँधी और उनकी मुहीम को दूसरा आजादी आंदोलन करार दिया जा रहा है इसलिए उन ऐतिहासिक त्रृटियों की पड़ताल करना ज़रूरी लग रहा है जिनके कारण गाँधीवादी चिन्तन देश को मौजूदा परिस्थितियों में पहुँचने से रोक नहीं सका। आज जब व्यापक जन समर्थन जुटता लग रहा है, उन्हीं त्रृटियों को दोबारा दोहराकर ज़्यादा कुछ हासिल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

जन आन्दोलनो का लम्बा अनुभव रखने वाले भूतपूर्व सैनिक अण्णा हज़ारे और फिलवक्त उनके साथ एकजुट हो गए कुछ भ्रष्टाचार विरोधी बुद्धिजीवी और एन.जी.ओ. राजनीति के लोग मूलतः, भ्रष्टाचार से संबंधित जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर आन्दोलित हैं। इस बिल के मौजूदा स्वरूप में सत्ताधारियों ने भ्रष्टाचार की जवाबदेही से बचने के कई रास्ते बनाने की कोशिशें की है, ज़ाहिर है कि भ्रष्टों का इरादा क्या है, लेकिन यदि इस बिल को, हूबहू जैसा कि आन्दोलनकारी चाहते है, वैसा ही स्वीकार कर कानून का रूप दे दिये जाने के बावजूद भी इस देश में भ्रष्टाचार के ज़रिये पब्लिक प्रापर्टी की लूट का माहौल खत्म हो जाएगा या उस पर थोड़ा बहुत अंकुश लगेगा यह सोचना मूर्खतापूर्ण प्रतीत होता है।

दरअसल ‘व्यवस्था’ का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण न हो पाने की जिस भयानक गलती के कारण भारतीय आम जनता स्वतंत्रता का वास्तविक फल आज तक नहीं भोग सकी है, वह गलती जब तक दोहराई जाती रहेगी, आम जनसाधारण एवं भारतीय समाज की और दुर्दशा होती चली जाएगी। अण्णा के आंदोलन को भले ही जबरदस्त समर्थन मिला हो लेकिन भ्रष्टाचार के मूल को नष्ट करने की वहाँ न तो चर्चा हो रही है न व्यवस्था के आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है इसलिये भले ही शरद पवार जैसे कुछ लोगों को पद छोड़ना पड़े मगर सच यह है कि सारी परेशानी की जड़ यह पूँजीवादी व्यवस्था है शरद पवार जिसका एक पुर्जा मात्र है।

मौजूद समाज में चाहे कितना भी ईमानदार व्यक्ति हो, जब तक वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता कि हमारा समाज एक वर्ग विभाजित समाज है और वर्तमान में मौजूद सभी तथाकथित प्रजातांत्रिक संस्थाएँ चाहे वह पार्लियामेंट हो, अदालतें हों, कानून-व्यवस्था को चलाने वाले संस्थान हो, सब कुछ पूँजीवादी शोषक वर्ग द्वारा अपने स्वार्थ को साधने के लिए बनाई और चलाई जा रही संस्थाएँ हैं, जो कि राजतंत्र के विरुद्ध लड़ाई के समय कभी प्रगतिशील रही होंगी, लेकिन अब पूँजीवाद की आवश्यकताओं के कारण घोर प्रतिक्रियाशील एवं जनविरोधी हो चुकी है। जो ‘यंत्र’ पूँजीवाद ने अपने मुनाफावादी स्वार्थ को अक्षुण्ण रखने के लिए बनाया हो उसे जनसाधारण के व्यापक हित में साधा ही नहीं जा सकता चाहे कितना भी आन्दोलन किया जाए। इस समय सम्पूर्ण तथाकथित भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था, पूँजीवादी हितों की रक्षा में लगी हुई है इससे हो रहे प्रजातांत्रिक मूल्यों के हनन की किसी को चिन्ता नहीं है, अतः चन्द गैर सरकारी संगठनों को एकत्र कर किये जा रहे ऐसे छोटे-मोटे फौरी आन्दोलनों का कोई अर्थ नहीं है जो स्वार्थी मीडिया के संदिग्ध समर्थन के कारण इतना लोकप्रिय प्रतीत हो रहा है।

गाँधीजी ने अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को आधार बनाकर जो स्वतंत्रता आंदोलन डिज़ाइन किया था उससे आज़ादी तो मिल गई मगर जिस ब्रिटिश साम्राज्यवाद के स्थार्थ को साधने के लिए तत्कालीन पार्लियामेंट ने आजादी के पूर्व अपनी जनविरोधी बर्बर भूमिका निभाई थी, उसी पार्लियामेंट्री मॉडल को हूबहू अपना लिए जाने के कारण शुरुआत से ही भारतीय जन साधारण के हितों पर कुठाराघात होना तय था। आज भी अण्णा हज़ारे जैसे लोग उसी पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम की ओर आशा की निगाह से देख रहे हैं जो पूँजीवाद के स्वार्थों के पति समर्थित हैं।

देश में चलाई जा रही पूँजीवादी व्यवस्था के वर्गीय स्वार्थ के कारण आज देश में अमीरों और गरीबों के दो पृथक भारत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे है जिनके आपसी हित एक दूसरे का साथ कतई मेल नहीं खाते। आज़ादी आंदोलन के समय इस खतरे को भाप लिया जाना चाहिए था लेकिन गाँधी-नेहरू के पूँजीवादी दृष्टिकोण के कारण स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस खतरे की चेतावनी दे रही भगतसिंह और सुभाष बोस की क्रांतिकारी धारा को, उनके आमूल-चूल परिवर्तन के क्रांतिकारी सिंद्धांत को भी गाँधी और तमाम गाँधीवादियों द्वारा अछूत मानकर तिरस्कृत किया गया, ज़ाहिर है उसके पीछे भी वर्ग स्वार्थ को साधने में महसूस की गई अड़चन एवं कुंठा मुख्य भूमिका निभा रही थी।

इस सच्चाई की समझ के साथ पूँजीवाद के विरुद्ध एक ताकतवर जन आन्दोलन के अभाव में पूँजीवाद उत्तरोत्तर विकसित होता चला गया बल्कि साथ ही साथ भयानक तरीके से जनविरोधी होता चला गया, और धीरे-धीरे साम्राज्यवादी स्वार्थों की ओर बढ़ते जाने के कारण देश में सभी प्रकार की अन्तराष्ट्रीय गंदगी का जमावड़ा होता चला गया और उसके उपादान के रूप में राष्ट्रव्यापी यह भ्रष्टाचार आज अपना फन फैला चुका है जिससे पूरा देश हलाकान है। आम जनता की बात करने वाले अण्णा हज़ारे एवं उनके साथियों द्वारा कभी पूँजीवादी सत्ता के विरुद्ध एक व्यापक जन आन्दोलन का आव्हान नहीं किया। अस्सी-नब्बे के दशक में जिस तरह से डंकल प्रस्तावों की स्वीकृति के साथ भूमंडलीकरण का रास्ता खुला देश में पैसे की रेलमपेल और अनैतिकता बढ़ती चली गई। प्रायवेटाइजेशन के माध्यम से सरकारी सेक्टर को नष्ट कर भ्रष्टाचार के माध्यम से अंधाधुंध कमाई के रास्ते खोल गए और नतीजे के तौर पर पूरी व्यवस्था में भ्रष्टाचार की जो सडांध व्याप्त हो गई है उसमें जन साधारण का जीना दूभर होता चला गया है। ऐसे में जब अन्तराष्ट्रीय दबावों में देश को अव्यवस्था के मुहाने पर ले जाया जा रहा था अण्णा हज़ारे और उनके समर्थकों की चुप्पी आश्चर्यजनक रही है।

इस देश में कानूनों की कोई कमी नहीं है परन्तु न तो उनके पालन करने की संस्कृति का विकास हो पाया और न ही सरकारी स्तर पर उनको पालन करवाने की प्रभावशाली इच्छा शक्ति कभी देखी गई, ऐसे में कानूनों में मामूली सुधारों के माध्यम से किसी बड़े परिवर्तन की आशा करना बेमानी है। जन लोकपाल बिल के आन्दोलनकारियों की इच्छा के अनुरुप आ जाने से भी कुछ होने वाला नहीं है, उसका भी हश्र वैसा ही होना है जैसा कि सूचना के अधिकार और अन्य दूसरे कानूनों का हुआ है।

इसलिए ज़रूरत है एक ऐसे दीर्घकालीन आन्दोलन की जो इस देश में हुई तमाम ऐतिहासिक त्रृटियों से सबक लेते हुए एक विराट सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शक्ल लेकर आमूल-चूल परिवर्तन के लिए रास्ते खोल सके और वर्तमान में संगठित हो रहा जन आक्रोश किसी भी कीमत पर कुंठित होकर न रह जाए।

एक और महत्वपूर्ण बात, अण्णा हज़ारे और तमाम भ्रष्टाचार विरोधी व्यक्ति एवं व्यक्ति समूह यदि पूँजीवादी व्यवस्था के हाथों किसी खेल का खिलौना बनकर इस्तेमाल न किये जा रहे हों तो उन्हें इस छोटी लड़ाई को एक बड़ी लड़ाई बनाने से पीछे नहीं हटना चाहिए।

भोपाल या भोजपाल............प्रजातंत्र का इससे ज्यादा अपमान और क्या हो सकता है!

2011-03-06T10:51:00.000+05:30

   मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 28 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता की गाढ़ी कमाई का धन फूँकते हुए बड़ी धूमधाम से राजभोज की प्रतिमा की स्थापना की और जश्न मनाया। इस मूर्ति की स्थापना के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने अपनी सामंती प्रतिबद्धताओं का इज़हार करते हुए एक तरह से आम जनसाधारण की खिल्ली उड़ाने का प्रयास किया है, जिसने अभी कुछ ही वर्षों पहले मानव समाज के इतिहास को एक क्रांतिकारी परिवर्तन की दिशा देते हुए राजा-महाराजाओं की सामंती सत्ता को उखाड़ फेंककर प्रजातांत्रिक समाज व्यवस्था का आगाज़ किया था।
   कितने आश्चर्य की बात है कि आमजनसाधारण के शोषित-उत्पीड़ित समाज की आशाओं-आकांक्षाओं पर पूरी तरह से असफल इस तथाकथित प्रजातंत्र के कठिन दौर में, प्रजातांत्रिक तकाज़ों को पूरा करने की चिंता करने की बजाय आजकल की इन तथाकथित चुनी हुई प्रजातांत्रिक सरकारों को इतिहास में दफन हो चुकी एक सामाजिक व्यवस्था के स्वयंभू भगवान राजाओं-महाराजाओं को फिर से महिमामंडित करने की आवश्यकता पड़ रही है। क्यों ? पता नहीं।
   जहाँ तक ‘राजभोज’ का प्रश्न है, वह दुष्ट, आततायी, अत्याचारी किस्म का राजा था अथवा नहीं इस बहस में न पड़कर एक सामान्य ऐतिहासिक सत्य की चर्चा की जाए तो इतिहास हमें बताता है कि सामंती युग में राजसत्ता का इतिहास शोषण, अत्याचार, दमन के माध्यम से जबरदस्ती अपनी सत्ता कायम रखने का इतिहास रहा है, इसका अपवाद शायद ही कोई राजा और राज घराना रहा हो। राजा-महाराजाओं, सामंतों के राज में आम जनसाधारण का सामाजिक जीवन में कभी कोई महत्व नहीं रहा और न उनके पास कभी कोई बुनियादी अधिकार ही रहे जिन्हें आज जनतांत्रिक अधिकारों के नाम से जाना जाता है। इन जनतांत्रिक अधिकारों को हासिल करने के लिए उस समय आमजनसाधारण को राज घरानों से बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ा था, खून तक बहाना पड़ा। प्रजा को राजा के चरणों में झुकाए रखने के लिए धर्म ने भी अपनी कुटिल भूमिका खूब निभाई, राजाओं को भगवान का दर्जा देकर प्रजा की प्रतिबद्धताएँ राज्य की ओर बनाए रखने में धर्म का योगदान हर कोई जानता है। मगर इस व्यवस्था को इतिहास के क्रम में लुप्त हो जाना पड़ा। राजभोज का महिमामंडन उसी व्यवस्था के महिमामंडन से कुछ कम नहीं प्रतीत होता।
   राज भोज ने भले ही मंन्दिर-तालाब और दूसरी कुछ संरचनाएँ बनवाई हों, मगर सामंती समाज के तकाज़ों के कारण ही अपने अथक शारीरिक श्रम से उन्हें बनाने वाले आम जनसाधारण का इतिहास में कभी कोई नाम नहीं हुआ। ताजमहल को हज़ारों हुनरमंद कारीगरों ने अपने कठिन श्रम से तैयार किया था मगर इतिहास में उस शहंशाह का नाम ही दर्ज है, वास्तुकला के उस विश्वस्तरीय नमूने को आकार देकर अपने हाथ कटवाने वाले उन कारिगरों का नहीं। अफसोस तो तब होता है जब इतिहास को अच्छी तरह से जानने-समझने के बावजूद प्रजातंत्र का ढोल पीटने वाले तमाम राजनेताओं को सामंती समाज की दबी-कुचली प्रजा के कठिन परिश्रम और संघर्षों का नहीं बल्कि राजाओं की तथाकथित का महानता का ज़्यादा खयाल रहता है। प्रजातंत्र का इससे ज्यादा अपमान और क्या हो सकता है।
   भोपाल का राजा भोज से कभी कोई करीबी ताल्लुक नहीं रहा दुनिया जानती है। यदि किसी रूप में राजा भोज ‘भोपाल’ या तथाकथित ‘भोजपाल’ के नियंताओं निर्माताओं में रहे होते तो भोपाल का पुरातात्विक इतिहास इस बात की गवाही अवश्य देता। एक तालाब को छोड़कर (वह भी राजा भोज का बनाया हुआ है या नहीं संशय की बात है) भोपाल में कोई भी पुरातात्विक महत्व का भवन ऐसा नहीं है जिससे राजा भोज की यहाँ स्थाई उपस्थिति की बात साबित होती हो। हाँ, राजे-महाराजे अपने राजहितों में एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमते-फिरते रहते थे, इस दौरान वे अपने फौज-फाटे के उपयोग के लिए कभी-कभी कोई स्थाई-अस्थाई संरचना बनवाया करते थे, मगर भोपाल में नवाबों के शासन के दौरान का वास्तुशिल्प ही प्रमुख रूप से दिखाई पड़ता है और यही भोपाल की पहचान है। किसी अच्छे खासे शहर की दुनिया के ज़हन में बसी पहचान को धो-पोछकर उसका एक ऐसा नामांतरण कर दिया जाना कोई समझदारी नहीं हो सकती, जिसके पीछे कोई विशेष ऐतिहासिक तथ्य मौजूद ही न हों। भोपाल को भोजपाल नाम देने की कवायद न केवल गैरज़रूरी है बल्कि एकदम फिजूल भी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश सरकार के पास करने को और कोई दूसरा काम अब बचा नहीं है।
   राजा भोज जहाँ के थे वहाँ मजबूती से स्थापित हैं, उन्हें वहाँ से कोई नहीं हटा सकता, मगर नवाबी दौर की पहचान वाले ‘भोपाल’ को ‘भोजपाल’ बना देने का प्रयास कर बेकार का एक विवाद खड़ा करने में कौनसी दूरअन्देशी और राजनैतिक समझदारी है यह अस्पष्ट है। ऐसे विवादों को खड़ा करने में संधियों और भाजपाइयों को हमेशा से रुचि रही है। संधी-भाजपाई अपनी इस कुत्सित चाल में कामयाब न हों इसके लिए न केवल भोपालियों का बल्कि प्रजातांत्रिक सराकारों वाले उन तमाम लोगों को सामने आकर भाजपा के इस षड़यंत्र को नाकाम करना चाहिए।

क्या लिंग पूजन भारतीय संस्कृति है ?

2011-03-02T11:20:00.000+05:30

आज 'शिवरात्री' है। एक ऐसे भगवान की पूजा आराधना का दिन जिसे आदि शक्ति माना जाता है, जिसकी तीन आँखें हैं और जब वह मध्य कपाल में स्थित अपनी तीसरी आँख खोलता है तो दुनिया में प्रलय आ जाता है। इस भगवान का रूप बड़ा विचित्र है। शरीर पर मसान की भस्म, गले में सर्पों का हार, कंठ में विष, जटा में गंगा नदी तथा माथे में प्रलयंकर ज्वाला है। बैल को उन्होंने अपना वाहन बना रखा है।

भारत में तैतीस करोड़ देवी देवता हैं, मगर यह देव अनोखा है। सभी देवताओं का मस्तक पूजा जाता है, चरण पूजे जाते हैं, परन्तु इस देवता का 'लिंग' पूजा जाता है। बच्चे—बूढ़े—नौजवान, स्त्री—पुरुष, सभी बिना किसी शर्म लिहाज़ के , योनी एवं लिंग की एक अत्यंत गुप्त गतिविधि को याद दिलाते इस मूर्तिशिल्प को पूरी श्रद्धा से पूजते हैं और उपवास भी रखते हैं।

यह भगवान जिसकी बारात में भूत—प्रेत—पिशाचों जैसी काल्पनिक शक्तियाँ शामिल होती हैं, एक ऐसा शक्तिशाली देवता जो अपनी अर्धांगिनी के साथ एक हज़ार वर्षों तक संभोग करता है और जिसके वीर्य स्खलन से हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है। एक ऐसा भगवान जो चढ़ावे में भाँग—धतूरा पसंद करता है और विष पीकर नीलकण्ठ कहलाता है। ओफ्फो— और भी न जाने क्या—क्या विचित्र बातें इस भगवान के बारे में प्रचलित हैं जिन्हें सुन—जानकर भी हमारे देश के लोग पूरी श्रद्धा से इस तथाकथित शक्ति की उपासना में लगे रहते है।

हमारी पुरा कथाओं में इस तरह के बहुत से अदृभुत चरित्र और उनसे संबधित अदृभुत कहानियाँ है जिन्हें पढ़कर हमारे पुरखों की कल्पना शक्ति पर आश्चर्य होता है। सारी दुनिया ही में एक समय विशेष में ऐसी फेंटेसियाँ लिखी गईं जिनमें वैज्ञानिक तथ्यों से परे कल्पनातीत पात्रों, घटनाओं के साथ रोचक कथाओं का तानाबाना बुना गया है। सभी देशों में लोग सामंती युग की इन कथाओं को सुन—सुनकर ही बड़े हुए हैं जो वैज्ञानिक चिंतन के अभाव में बेसिर पैर की मगर रोचक हैं। परन्तु, कथा—कहानियों के पात्रों को जिस तरह से हमारे देश में देवत्व प्रदान किया गया है, अतीत के कल्पना संसार को ईश्वर की माया के रूप में अपना अंधविश्वास बनाया गया है, वैसा दुनिया के दूसरे किसी देश में नहीं देखा जाता। अंधविश्वास किसी न किसी रूप में हर देश में मौजूद है मगर भारत में जिस तरह से विज्ञान को ताक पर रखकर अंधविश्वासों को पारायण, जप—तप, व्रत—त्योहारों के रूप में किया जाता है यह बेहद दयनीय और क्षोभनीय है।

देश की आज़ादी के समय गाँधी के तथाकथित 'सत्य' का ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं गया। नेहरू से लेकर देश की प्रत्येक सरकार ने विज्ञान के प्रचार-प्रसार, शिक्षा और भारतीय जनमानस के बौद्धिक विकास में किस भयानक स्तर की लापरवाही बरती है, वह इन सब कर्मकांडों में जनमानस की, दिमाग ताक पर रखकर की जा रही गंभीरतापूर्ण भागीदारी से पता चलता है। आम जनसाधारण ही नहीं पढ़े लिखे शिक्षित दीक्षित लोग भी जिस तरह से आँख मूँदकर 'शिवलिंग' को भगवान मानकर उसकी आराधना में लीन दिखाई देते हैं, वह सब देखकर इस देश की हालत पर बहुत तरस आता है।

यह भारतीय संस्कृति है! अंधविश्वासों का पारायण भारतीय संस्कृति है ! वे तथाकथित शक्तियाँ, जिन्होंने तथाकथित रूप से विश्व रचा, जो वस्तुगत रूप से अस्तित्व में ही नहीं हैं, उनकी पूजा-उपासना भारतीय संस्कृति है! जो लिंग 'मूत्रोत्तसर्जन' अथवा 'कामवासना' एवं 'संतानोत्पत्ति' के अलावा किसी काम का नही, उसकी आराधना, पूजन, नमन भारतीय संस्कृति है?

चिंता का विषय है !! कब भारतीय जनमानस सही वैज्ञानिक चिंतन दृष्टि सम्पन्न होगा !! कब वह सृष्टी में अपने अस्तित्व के सही कारण जान पाएगा!! कब वह इस सृष्टि से काल्पनिक शक्तियों को पदच्यूत कर अपनी वास्तविक शक्ति से संवार पाएगा ?

वाह क्या क्रांति है और क्या क्रांतिकारी हैं।

2011-02-12T10:53:00.000+05:30

कल अबूझमाड़ में बड़ा गज़बनाक सीन पेश हुआ...... महान क्रांतिकारी संत स्वामी अग्निवेश के नेतृत्व में नक्सलियों की एक जनअदालत में नारे लगाए जा रहे थे सी.पी.आई.(एम.एल.) जिन्दाबाद, सी.ए.एफ (छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल ) जिन्दाबाद। नक्सलियों ने जवानों की रिहाई अबुझमाड़ के करियामेटा जंगल में दो हजार लोगों की मौजूदगी में बुलाई इस जनअदालत के बाद की थी । समझा जा सकता है कि यह नारेबाजी सी.पी.आई.(एम.एल.) के उत्साही कार्यकर्तागण कर रहे थे जिन्हें नक्सली कहा जाता है। वाह क्या क्रांति है और क्या क्रांतिकारी हैं।

प्रसंग विनायक सेन-व्यवस्था उन्हें भी धीरे धीरे कुचल देगी

2010-12-26T12:39:00.000+05:30

दुनिया के सबसे बडे़ प्रजातंत्र की एक अदालत ने जनसंघर्षों के एक प्रबल समर्थक को ‘‘उम्रकैद’’ की सजा सुनाई है, स्पष्ट है कि यह जर्जर व्यवस्था बिल्कुल नहीं चाहती कि ‘‘डॉ. विनायक सेन’’ जैसे लोग किसी भी सूरत में शोषित-पीड़ित आम जनता को संगठित करने, उनके साथ चल रहे पूँजीवादी षड़यंत्रों का पर्दाफाश करने, और मुट्ठी भर शोषकों के द्वारा चलाए जा रहे जबरदस्ती के शासन के विरुद्ध सच्चे जनतंत्र की चेतना का अलख जगाए।

डॉ. विनायक सेन को सुनाई गई उम्र कैद की सजा पर बुद्धिजीवियों में व्यापक प्रतिक्रिया हुई है, जिसका लब्बो-लुबाब महज़ यह है कि जब देश में बड़े-बड़े अपराधी, घोटालेबाज, भ्रष्ट लोग, चोर-लुटेरे-डाकू, साम्प्रदायिक शुचिता को नष्ट करने वाले अपराधी, बलात्कारी और तमाम जनद्रोही खुले आम आज़ाद घूम रहे हैं तो फिर विनायक सेन को क्यों उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है! सवाल सुनने में बड़ा आकर्षक और विचारोत्तेजक लगता है लेकिन इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है वह यह कि-तुम जैसे, व्यवस्था से छोटे-छोटे लाभ पाने के लालच में उससे चिपके हुए खामोशी से यह तमाशा देखते रहने वाले शिखंडी बुद्धिजीवियों के कारण यह सब हो रहा है। सत्य को दफनाने के लिए इन अवसरवादी बुद्धिजीवियों द्वारा जिस तरह से मूक रहकर व्यवस्था का साथ दिया जाता है उससे तो यही कहा जा सकता है कि यही इस युग के सबसे बड़े अपराधी है जो कुव्यवस्था के खिलाफ खुलकर सामने आने से कतराते हैं ताकि उनके घटिया स्वार्थों की पूति बंद ना हो जाए।

देश में जो कुछ चल रहा है वह हिटलर के समय की याद ताज़ा करता है जब चुन-चुनकर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को काल कोठरियों में पहुँचा दिया जाता था। यदि हम हिटलर के नेतृत्व में चले सर्वहारा मजदूर वर्ग विरोधी व्यापक फासीवादी दुष्चक्र को सिर्फ इसलिए याद न करना चाहें कि उसके साथ कम्युनिस्ट आन्दोलन की यादें जुड़ी हैं, और विनायक सेन भी वैचारिक रूप से साम्यवादी आदोलन के ही समर्थक हैं, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उन घटनाओं को याद करके भी हम इस समय की गंभीरता को सुविधाजनक रूप से समझ सकते हैं जब तथाकथित ब्रिटिश कानून सीधे तौर पर अँग्रेज शोषक-शासक वर्ग का पक्षधर कानून था। ब्रिटिश शासनकाल में भी दमन और उत्पीड़न का वह दौर गुजरा है जब ब्रिटिश राजसत्ता ने अपने विरोधियों को जेल की सलाखों के पीछे कैद किया था, फॉसी की सज़ा सुनाई थी। वह भी ऐसा ही समय था जब मुट्ठी भर सत्ताधारियों ने जनता की आवाज़ को दबाने के लिए प्राणघातक दमनचक्र चलाया था, जबकि उस समय तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ‘प्रजातंत्र’ की अवधारणा आज की बनिस्पत ज्यादा नई और प्रगतिशील थी।

आँख खोलकर देखने की ज़रूरत है कि दुनिया का यह सबसे बड़ा लोकतंत्र अब मूल में लोकतंत्र विहीन होकर रह गया है जिसकी कानून व्यवस्था, पूँजीवादी शोषक-शासक राजसत्ता की ही पक्षधर है। शोषक और शोषित के मध्य एकता के फर्जी सिद्धांत ‘लोकतंत्र’ के सारे मुखौटे अब उतर चुके हैं और अब यह शुद्ध रूप से पूँजीवादी व्यवस्था की चाकरी पर उतर आया है, इसलिए इसके लिए अब यह अनिवार्यता सी हो गई है कि ‘डा.विनायक सेन’ जैसे, जनता की समझ विकसित कर, मुट्ठी भर शोषकों के विरुद्ध उन्हें लामबंद करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।

डा. विनायक सेन को दी गई सज़ा देश भर में फैले उन जैसे हज़ारों सर्वहारा जन समर्थकों के लिए भी एक चेतावनी है कि अब भी अगर उन्होंने अपना अभियान बंद न किया, व्यवस्था के आड़े आए तो उनका भी यही हश्र होगा। साथ ही साथ जनता के दुख दर्द को समझने वाले उन हज़ारों लोगों के लिए भी यह घटना एक सबक है कि यदि अब भी वे इस प्रतिक्रियावादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई में ऐसे ही छितरे-छितरे रहे, एकजुट न हुए तो यह व्यवस्था उन्हें भी धीरे धीरे कुचल देगी।

राजधानी भोपाल में किसानों का हल्ला बोल.......

2010-12-21T10:05:00.000+05:30

राजधानी भोपाल में प्रदेश भर के किसानों ने ऐन मुख्यमंत्री बंगले के नीचे जबरदस्त धरना देकर अपनी ताकत दिखा दी है। कल दिन भर भोपाल में आम जनता की आवाजाही एवं तमाम प्रशासनिक गतिविधियाँ बुरी तरह से प्रभावित हुई। आज के अखबारों में किसानों एवं उनके नेताओं के बयान छपे है कि जब उनकी परेशानियाँ किसी को नहीं दिखती तो वे भी किसी की परेशानियाँ क्यों देखें। किसान अपने साथ खाने-पीने का सामान और सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ कर के आएँ है जिससे लगता है कुछ दिन और राजधानी को उनकी कैद में रहना पडे़गा।

धरना भारतीय किसान संघ का है जो कि भारतीय जनता पार्टी का ही भाई-बंद है और राष्ट्रीय सेवक संघ का जाया संगठन है इसलिए इस आयोजन को शक की निगाह से देखा जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान जो कि आमतौर पर धरना-प्रदर्शनों पर लाठी चार्ज करने में आगे-पीछे नहीं देखते, और अभी कुछ ही दिनों पहले मास्टरों की अच्छी खासी मरम्मत करके उन्हें राजधानी से भगाया गया था, ऐसे में कई महीनों से चल रही किसानों की तैयारी और उनके आक्रामक मूढ़ को न भांप पाकर आज शिवराज प्रशासन पंगु होकर रह गया है यह मानना सरासर नादानी होगी। हमें लगता है कि यह धरना भारतीय जनता पार्टी के उस गुट का प्रायोजित धरना हो सकता है जो शिवराज की राहों में कांटे बिछाने की कई कोशिशें कर चुके हैं और अभी भी करते आ रहे हैं, या फिर जिस तरह से पुलिस-प्रशासन आन्दोलनकारियों के साथ दोस्ताना रवैया अपनाए हुए है उससे लगता है कि इसमें शिवराज सिंह चौहान की ही कोई चाल हो सकती है। यदि शिवराज की चाल है तो खुद उनके विरोधी एक दो दिन में इसका खुलासा कर देंगे, ऐसी उम्मीद है।

बहरहाल, जो भी हो किसान चाहे भारतीय किसान संघ का किसान हो या किसी और संगठन से जुड़ा किसान, उसकी समस्याओं को पूँजीवादी घरानों की दादागिरी के इस दौर में जिस तरह से नज़रअन्दाज़ किया जा रहा था, उसका प्रतिफल तो मौजूदा पूँजीवाद परस्त सरकारों को मिलना ही चाहिए था। देशभर में जिस तरह किसानों के साथ भेदभाव, षड़यंत्र चल रहे है उसके खिलाफ किसान को एक जुट होना बेहद जरूरी था वर्ना कृषि और किसानों का सर्वनाश सुनिश्चित था। इस धरने में शामिल किसान राजनैतिक रूप से कितने सचेत हैं और अपने ऊपर हो रहे पूँजीवादी हमलों से कितना वाकीफ हैं कहना मुश्किल है, मगर तमाम तथाकथित प्रजातांत्रिक सरकारें जनता की असली ताकत को भूलकर, उन्हें महज वोट समझकर जिस तरह राजकाज चलाती आ रहीं हैं, उन्हें किसानों के इस आक्रामक मूढ़ से डरकर उनके हित में राजकाज चलाना सीखना होगा वर्ना यह तय है कि आने वाले समय में देश की केन्द्र सरकार और तमाम राज्य सरकारें किसानों और आम जनता के इस आक्रोश से बच नहीं पाएँगी। जनता एक ना एक दिन सच्चाई समझ जाती है और संगठित होकर तख्ते पलटती है आज के पूंजीपरस्त राजनेता इस बात को अगर भूल गए हों तो फिर से याद करलें।

भोपाल में किसानों का यह हल्ला बोल आन्दोलन राजनैतिक प्रतिबद्धताओं से परे पूरे देश के किसानों में फैल सकता है और एक राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन में तब्दील हो सकता है इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

पुनश्च- आज राजधानी भोपाल के सारे अखबार किसानों के इस धरने से जनता को हो रही परेशानी की खबरों से भरे पड़े हैं, वे यदि आम जनता को किसानों की परेशानी विस्तार से बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता। आखिर किसान राजधानियों की तमाम सुविधाभोगी आम जनता के लिए अन्न उपजाता, है इस बात को नहीं भूलना चाहिए।

गैस त्रासदी 26वी वर्षगांठ - जन आन्दोलन कमज़ोर हो तो ये सभी संस्थाएँ ऐसे विश्वासघात करतीं ही हैं......

2010-12-03T10:05:00.000+05:30

    आज विश्व की भीषणतम औद्योगिक दुर्घटना की छब्बीसवी वर्षगांठ है, जिसे विश्व के सबसे बडे़ औद्योगिक षड़यंत्र के रूप में याद किया जाना चाहिए। भोपाल में गैस पीड़ित बस्तियों में कुछ बद्धिजीवी लोग, कुछ सरकारी-गैर सरकारी गैस पीड़ित संगठन कुछ राजनैतिक पार्टियों, कुछ अखबार वाले कुछ न्यूज़ चैनल अपनी औपचारिक उपस्थिति दर्ज कराकर कर्तव्य की इतिश्री करेंगे और उधर भारतीय पूँजीवाद, विश्व साम्राज्यवाद की बाहों में बाहें डालकर जश्न मनाएगा।
    विगत 26 वर्षों के दौरान गैस पीड़ितों के प्रश्नों पर चली तमाम गतिविधियों की विवेचना करने पर एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न उभरकर सामने आता है वह यह है कि आखिर क्यों कर गैस पीड़ितों का आन्दोलन एक विराट आन्दोलन के रूप में उभरकर सामने नहीं आ पाया, जबकि इसमें भोपाल की गैस पीड़ित जनता के स्वास्थ्य, पुनर्वास, रोजगार और तो और सीमेंटिंग फैक्टर के रूप में काम करने वाले राहत और मुआवजे़ का प्रश्न भी शामिल था, जिसका सहारा लेकर गैस पीड़ितों के आन्दोलन को प्रारम्भ से ही एक राजनैतिक लड़ाई की दिशा से पथभ्रष्ट किया गया। क्यों यह आन्दोलन एक ताकतवर आन्दोलन नही बन पाया जबकि इसमें ‘धन’ प्राप्ति की अपार सम्भावनाएँ मौजूद थीं। आमतौर पर यही पाया जाता है कि जब पैसा हासिल करने का मुद्दा सामने हो तो भारतीय जनमानस सक्रिय रूप से आन्दोलनों में भागीदारी निभाता है।
    इस प्रश्न के उत्तर में कई एक बिन्दु सामने आते हैं। पहला यह कि मध्यप्रदेश में राजनैतिक आन्दोलनों का कोई गौरवशाली इतिहास और परम्परा कभी रहीं नहीं इसलिए आम जनता केवल वोटर के रूप में जीती रही है, जिसका फायदा उठाकर जहाँ एक ओर तमाम संसदीय पार्टियों ने गैस पीड़ितों के आन्दोलन में पूँजीपति वर्ग के हितों की दलाली की मंशा-स्वरूप गैस पीड़ितों के आन्दोलन को नष्ट करने का काम किया वहीं गैर सरकारी संगठनों और उनके प्रतिनिधियों ने जनवादी राजनैतिक चेतना के अभाव में गैस पीड़ितों की लड़ाई को एक राजनैतिक लड़ाई के रूप में खड़ा ना कर मामूली धरना-प्रदर्शन की औपचारिकता एवं कानूनी दांवपेचों में फँसाकर नष्ट करने का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कारनामा अंजाम दिया। जनता की लड़ाइयों को अदालतों में ले जाकर सीमित कर देने वाले इन संगठनों से पूछा जाना चाहिए कि -‘‘क्या होता अगर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अदालतों में लड़ा जाता.........? इसका एक ही जवाब है कि भारतीय आम जनता युगों-युगों तक आज़ादी की साँस नहीं ले पाती।’’
    गैस पीड़ितों के सवालों पर मध्यप्रदेश और भारत सरकार की कुर्सियों पर समय-समय पर काबिज पार्टियों, ब्यूरोक्रेट्स, कानून, अदालत इत्यादि-इत्यादि ने जो विश्वासघात किये वे तो अपनी जगह पर हैं, और जब जन आन्दोलन कमज़ोर हो तो ये सभी संस्थाएँ ऐसे विश्वासघात करतीं ही हैं, परन्तु जो लोग लम्बे समय से गैस पीड़ितों के आंदोलन का नेतृत्व करने का भ्रम पाले हुए विगत 26 वर्षों से अपनी दुकानें चला रहे हैं, उन सभी को एक बार अपने गिरेबान में झाँककर देखना चाहिए कि क्या कारण है वे गैस पीड़ितों की लड़ाई का सफल प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए। इस बात पर भी उन्हें मंथन करना चाहिए कि जब लड़ाई के मुद्दे समान हैं तो अलग-अलग ढेर सारे संगठनों की आखिर ज़रूरत क्या है ? क्यों नहीं वे तमाम छोटे-मोटे संगठन लड़ाई को साझी लड़ाई के रूप में आत्मसात कर मज़बूत बना पाते ? ज़ाहिर है वे सब भी अन्ततः उन लोगों के स्वार्थ को सधने दे रहे हैं जिनका ध्येय है कि गैस पीड़ितों की लड़ाई ताकतवर रूप में खड़ी होकर कभी भी उनके आड़े ना आ सके, और यह स्थार्थ यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन, अमरीकी साम्राज्यवाद और भारतीय पूँजीवाद के जनविरोधी गठबंधन के अलावा किसका हो सकता है ? गैस पीड़ितों के भीतर यह चेतना फूँकने वाला कोई नहीं, यहीं उनका दुर्भाग्य है।

अरुंधति का अपराध इतना बड़ा भी नहीं है कि उनके साथ फासिस्ट तौर तरीकों से पेश आया जाए

2010-10-27T20:50:00.000+05:30

अरुधंति राय के बहाने तथाकथित राष्ट्रवादियों को फिर मौका मिल गया है राष्ट्र-राष्ट्र चिल्लाने का। कितने आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने 200 साल तक अंग्रेज़ों के साथ कठिन संघर्ष करके यह स्वतंत्रता हासिल की है, उस देश में एक महिला का किसी की स्वतंत्रता की लड़ाई को समर्थन देना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि उसे फाँसी देने की माँग उठने लगी है। ज़ाहिर ऐसे लोगों का स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ अवश्य ही कुछ लेना-देना नहीं रहा होगा।

अरुधंति ने क्या गलती की इस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले देखें कि आखिर यह राष्ट्र आखिर किसे कहा जा रहा है। दुनिया जानती है कि अंग्रेज़ों के इस भूभाग पर कब्ज़ा करने के पहले भारत जैसा कोई भी देश अस्तित्व में नहीं था, यह कई सारे राजे-रजवाड़ों, रियासतों का एक समूह था जिसमें अलग-अलग भाषा, धर्म, सम्प्रदाय के लोगों का निवास था। सबका अपना आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधार था, उनकी अपनी राष्ट्रीयता थी। अनेक राष्ट्रीयताओं के इस समूह को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी इरादों के मद्देनज़र एक सूत्र में पिरोया जिसे इन्डिया कहा गया। स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ताकत से लोहा लेने के लिए इसी एक सूत्र में आबद्ध राजनैतिक ढॉचे के आधार पर स्वतंत्रता आन्दोलन का सूत्रपात हुआ जिसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन कहा गया। कालान्तर में जब गांधी जी के नेतृत्व में चले आन्दोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज यह देश छोड़कर चले गए तो हमारी देशी सरकार को विरासत में वही साम्राज्यवादी नज़रिया देकर गए जिसके आधार पर भविष्य में भारत सरकार ने अपने गठन के बाद कई रियासतों को जबरदस्ती इस देश भारत का हिस्सा बना लिया। गोवा की बात अगर ना भी निकाली जाए क्योंकि वहाँ पुर्तगालियों का शासन था, और गोवा के लोग भारत की ताकत के दम पर उससे मुक्ति पाना भी चाहते थे लेकिन फिर भी मदद के बहाने भारत की गोवा को अपने अधीन कर लेने की विस्तारवादी कोशिशों के खिलाफ वहाँ कोई आन्दोलन नहीं हुआ हो ऐसी बात नहीं है। लेकिन, हैदराबाद में तो बाकायदा निज़ाम के खिलाफ भारतीय सेना को उतारा जाकर उसे ज़बरदस्ती संधीय भारत में शामिल किया गया। और भी ऐसी कई रियासतें रहीं है हम जानते हैं। प्रश्न यह है कि कश्मीर सहित ऐसी सारी रियासतों को जिन्हें भारत ने अपने अधीन ले लिया वहाँ की आम जनता से क्या पूछा गया कि वे क्या चाहते हैं ? कभी नहीं ?

कश्मीर का सवाल भी इसी तरह का है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का नज़रिया क्या है और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का इस मुद्दे पर क्या स्टेंड है इसे दरकिनार रखकर, पूछा जाय तो क्या आज़ादी की महान लड़ाई लड़ चुके राष्ट्र को अपने अधीन किसी भी राज्य, जिसकी अपनी निजी राष्ट्रीयता है, जो सास्कृतिक, सामाजिक, रूप से अपनी एक निजी पहचान रखता है, की जनता से यह जान लेना क्या आवश्यक और प्रजातांत्रिक मूल्यबोधों के अनुरूप नहीं है कि वे क्या चाहते है ? या उन्हें हमेशा ही डंडे के दम पर यह कहा जाएगा कि अपने हक में स्वतंत्रता की बात करोगे तो राष्ट्रद्रोही करार दिये जाकर जेल में सड़ा दिया जाएगा। क्या यह नज़रिया तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत के समान ही नहीं नज़र आता जो उस वक्त आज़ादी की माँग करने वालों को फॉसी पर चढ़ा दिया करते थे क्योंकि यह माँग उनकी साम्राज्यवादी मंसूबों पर पानी फेरने वाली माँग थी।

आज यदि कश्मीर की आमजनता यह चाहती है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए, तो इसे हम अपने प्रजातंत्र की नाकामी क्यों नहीं मानते ? क्यों नहीं हम यह स्वीकार कर लेते कि हमने अलग-अलग राष्ट्रीयताओं को मिलाकर एक राष्ट्र तो बना लिया मगर हम एक राष्ट्रीय संस्कृति विकसित करने में असफल रहे हैं जो हमारे अलग-अलग राष्ट्रीयताओं वाले देश को एक सूत्र में पिरो पाती। क्यों हमारे देश में अब भी भाषा, और प्रांतीय झगड़े मौजूद हैं। क्यों मुम्बई में मराठियों के द्वारा गैर मराठियों का जीना हराम किया जाता है। इसका जवाब एक ही है कि हमारा राजनैतिक और आर्थिक ढॉचा आज़ादी के बाद से लेकर अब तक मात्र और मात्र दोहन में लगा रहा है और अब भी लगा हुआ है। यदि हम प्रजातांत्रिक मूल्यबोधों का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए एक राष्ट्रीय संस्कृति का विकास करने में सफल हुए होते तो ना तो कश्मीर का झंझट खड़ा होता और ना ही देश के और दूसरे कोने अपने आप में भीतर ही भीतर सुलग रहे होते।

अरुंधति ने कश्मीर की स्वतंत्रता के मुद्दे को आम जनता का मुद्दा मानते हुए उसका समर्थन किया है। उन्हें यह नहीं मालूम कि किसी भी मुल्क की आम जनता कभी स्वयंस्फूर्त रूप से कुछ नहीं करती। पूँजीवाद के दौर में स्वतंत्रता का मुद्दा छोटे पूँजीवादियों का बड़े पूँजीखोरों के पंजे से मुक्ती का मुद्दा होता है। हिन्दुस्तान से अलग होकर पाकिस्तान बनने की भी यही कहानी थी, भारतीय पूँजीवाद जिसके हाथों अंग्रेज सत्ता का हस्तांतरण कर गए थे पाकिस्तान का स्थानीय पूँजीपति असुरक्षित महसूस करता था, इसीलिए उसने अपने विकास के लिए अलग राष्ट्र के सिद्धांत को अपनाया। बांगलादेश बनने की भी यही कहानी है। पूर्वी बंगाल में छोटे पूँजीपति चूँकि पाकिस्तानी पूँजी के हाथों बरबाद हो रहे थे तो उसने अपने दादा ‘भारत’ की मदद से अपने आप को पाकिस्तान के पंजे से छुड़ा लिया, और भारत में शामिल होने की बजाय स्वतंत्र अस्तित्व का चुनाव किया।

अरुंधति को यह समझना चाहिए था कि असली मुक्ति किस चीज़ में है। कश्मीर की आम जनता तब तक सुखी नहीं हो सकती जब तक पूँजीवाद का अंत नहीं होता। कश्मीरी स्थानीय पूँजीवाद पाकिस्तानी पूँजी के दम पर कितना भी उछलता रहे मगर वहाँ की आम जनता को तभी सुख मिलेगा जब उसके आर्थिक राजनैतिक और सामाजिक हित पूँजीवादी ताकतों से छुटकारा पा सकें। अरुंधति को यह जानना चाहिए, और वे शायद अच्छी तरह जानती हैं कि यह देश घोर प्रजांतांत्रिक अवमूल्यन की समस्या से पीड़ित है, समानता यहाँ दूभर हो चुकि है, आर्थिक विषमता एक पाटी ना जा सकने वाली खाई के समान है, और यह कश्मीर समेत पूरे देश की समस्याएँ है। ऐसी स्थिति में कश्मीरी अलगाववादी आंदोलन जो कि किसी भी सूरत में वहाँ की आम जनता मजदूर वर्ग का आंदोलन नहीं है, भारतीय पूँजीवाद की छत्रछाया में छटपटाते कश्मीरी पूँजीवाद का आन्दोलन मात्र ही उसे कहा जा सकता है तब उन्होंने उनके सुर में सुर मिला कर अच्छा तो खैर किसी दृष्टि से नहीं किया, लेकिन फिर भी उनका अपराध इतना बड़ा भी नहीं है कि उनके साथ फासिस्ट तौर तरीकों से पेश आया जाए, फॉसी देने की बात की जाए। वे सही कह रहीं है, देश में इस समय नाना तरीके के देशद्रोह के अपराधी खुले आम घूम रहे हैं उन्हें छुट्टा छोड़कर देश की एक प्रबुद्ध महिला को इस तरह राष्ट्रवाद के नाम पर प्रताड़ित किया जाए, ऐसा राष्ट्रवाद अपनी तो समझ के परे है।

बाबरी मस्जिद स्थल के बारे में लखनऊ बेन्च के फ़ैसले पर जलेस, प्रलेस और जसम का साझा बयान

2010-10-26T18:54:00.000+05:30

बाबरी मस्जिद स्थल के बारे में लखनऊ बेन्च के फ़ैसले पर जलेस, प्रलेस और जसम का साझा बयान

            रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच का फ़ैसला इस देश के हर इंसाफ़पसंद नागरिक के लिए दुख और चिंता का सबब है। इस फ़ैसले में न सिर्फ तथ्यों, सबूतों और समुचित न्यायिक प्रक्रिया की उपेक्षा हुई है, बल्कि धार्मिक आस्था को अदालती मान्यता देते हुए एक ऐसी नज़ीर पेश की गयी है जो भविष्य के लिए भी बेहद ख़तरनाक है। इस बात का कोई साक्ष्य न होते हुए भी, कि विवादित स्थल को हिंदू आबादी बहुत पहले से भगवान श्रीराम की जन्मभूमि मानती आयी है, फ़ैसले में हिंदुओं की आस्था को एक प्रमुख आधार बनाया गया है। अगर इस आस्था की प्राचीनता के बेबुनियाद दावों को हम स्वीकार कर भी लें, तो इस सवाल से तो नहीं बचा जा सकता कि क्या हमारी न्यायिक प्रक्रिया ऐसी आस्थाओं से संचालित होगी या संवैधानिक उसूलों से? तब फिर उस हिंदू आस्था के साथ क्या सलूक करेंगे जिसका आदिस्रोत ऋग्वेद का ‘पुरुषसूक्त’ है और जिसके अनुसार ऊंच-नीच के संबंध में बंधे अलग-अलग वर्ण ब्रह्मा के अलग-अलग अंगों से निकले हैं और इसीलिए उनकी पारम्परिक ग़ैरबराबरी जायज़ है? अदालत इस मामले में भारतीय संविधान से निर्देशित होगी या आस्थाओं से? तब स्त्री के अधिकारों-कर्तव्यों से संबंधित परम्परागत मान्यताओं के साथ न्यायपालिका क्या सलूक करेगी? हमारी अदालतें सती प्रथा को हिंदू आस्था के साथ जोड़ कर देखेंगी या संविधानप्रदत्त अधिकारों की रोशनी में उस पर फ़ैसला देंगी? कहने की ज़रूरत नहीं कि आस्था को विवादित स्थल संबंधी अपने फ़ैसले का निर्णायक आधार बना कर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ‘मनुस्मृति’ और ‘पुरुषसूक्त’ समेत हिंदू आस्था के सभी स्रोतों को एक तरह की वैधता प्रदान की है, जिनके खि़लाफ़ संघर्ष आधुनिक लोकतांत्रिक चेतना के निर्माण का एक अनिवार्य अंग रहा है और हमारे देश का संविधान उसी आधुनिक लोकतांत्रिक चेतना की मूर्त अभिव्यक्ति है। इसलिए आस्था को ज़मीन की मिल्कियत तय करने का एक आधार बनाना संवैधानिक उसूलों के एकदम खि़लाफ़ है और इसमें आने वाले समय के लिए ख़तरनाक संदेश निहित हैं। ‘न्यायालय ने भी आस्था का अनुमोदन किया है’, ऐसा कहने वाले आर एस एस जैसे फासीवादी सांप्रदायिक संगठन की दूरदर्शी प्रसन्नता समझी जा सकती है!
           यह भी दुखद और चिंताजनक है कि विशेष खंडपीठ ने ए।एस.आई. की अत्यंत विवादास्पद रिपोर्ट के आधार पर मस्जिद से पहले हिंदू धर्मस्थल होने की बात को दो तिहाई बहुमत से मान्यता दी है। इस रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद वाली जगह पर ‘स्तंभ आधारों’ के होने का दावा किया गया है, जिसे कई पुरातत्ववेत्ताओं और इतिहासकारों ने सिरे से ख़ारिज किया है। यही नहीं, ए.एस.आई. की ही एक अन्य खुदाई रिपोर्ट में उस जगह पर सुर्खी और चूने के इस्तेमाल तथा जानवरों की हड्डियों जैसे पुरावशेषों के मिलने की बात कही गयी है, जो न सिर्फ दीर्घकालीन मुस्लिम उपस्थिति का प्रमाण है, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि वहां कभी किसी मंदिर का अस्तित्व नहीं था। निस्संदेह, ए.एस.आई. के ही प्रतिसाक्ष्यों की ओर से आंखें मूंद कर और एक ऐसी रिपोर्ट परं पूरा यकीन कर जिसे उस अनुशासन के चोटी के विद्वान झूठ का पुलिंदा बताते हैं, इस फ़ैसले में अपेक्षित पारदर्शिता एवं तटस्थता का परिचय नहीं दिया गया है।
          हिंदू आस्था और विवादास्पद पुरातात्विक सर्वेक्षण के हवाले से यह फ़ैसला प्रकारांतर से उन दो कार्रवाइयों को वैधता भी प्रदान करता है जिनकी दो-टूक शब्दों में निंदा की जानी चाहिए थी। ये दो कार्रवाइयां हैं, 1949 में ताला तोड़ कर षड्यंत्रपूर्वक रामलला की मूर्ति का गुंबद के नीचे स्थापित किया जाना तथा 1992 में बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना। आश्चर्य नहीं कि 1992 में साम्प्रदायिक ताक़तों ने जिस तरह कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाईं और 500 साल पुरानी एक ऐतिहासिक इमारत को न सिर्फ धूल में मिला दिया, बल्कि इस देश के आम भोलेभाले नागरिकों को दंगे की आग में भी झोंक दिया, उसके ऊपर यह फ़ैसला मौन है। इस फ़ैसले का निहितार्थ यह है कि 1949 में जिस जगह पर जबरन रामलला की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया गया, वह जायज़ तौर पर रामलला की ही ज़मीन थी और है, और 1992 में हिंदू सांप्रदायिक ताकतों द्वारा संगठित एक उन्मादी भीड़ ने जिस मस्जिद को धूल में मिला दिया, उसका ढहाया जाना उस स्थल के न्यायसंगत बंटवारे के लिए ज़रूरी था! हमारे समाज के आधुनिक विकास के लिए अंधविश्वास और रूढि़वादिता बड़े रोड़े हैं जिनका उन्मूलन करने के बजाय हमारी न्यायपालिका उन्हीं अंधविश्वासों और रूढि़वादिता को बढ़ावा दे तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है!
         लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक सोच में यक़ीन करने वाले हम लेखक-संस्कृतिकर्मी, विशेष खंडपीठ के इस फ़ैसले को भारत के संवैधानिक मूल्यों पर एक आघात मानते हैं। हम मानते हैं कि अल्पसंख्यकों के भीतर कमतरी और असुरक्षा की भावना को बढ़ाने वाले तथा साम्प्रदायिक ताक़तों का मनोबल ऊंचा करने वाले ऐसे फ़ैसले को, अदालत के सम्मान के नाम पर बहस के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता। इसे व्यापक एवं सार्वजनिक बहस का विषय बनाना आज जनवाद तथा धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए सबसे ज़रूरी क़दम है।

हस्ताक्षरकर्ता मुरलीमनोहरप्रसाद सिंह, महासचिव, जनवादी लेखक संघ
कमला प्रसाद, महासचिव, प्रगतिशील लेखक संघ
मैनेजर पाण्डेय, अध्यक्ष, जन संस्कृति मंच
चंचल चौहान, महासचिव, जनवादी लेखक संघ
आली जावेद, उप महासचिव, प्रगतिशील लेखक संघ
प्रणय कृष्ण, महासचिव, जन संस्कृति मंच

जन संस्कृति मंच, लखनऊ की पत्रिका के ब्लॉग जसम लखनऊ से साभार।

गणपति बप्पा : ईश्वर कहीं नहीं, सिवा इन्सानी दिमाग के

2010-09-12T12:51:00.000+05:30

       दुनिया के सबसे अनोखे देव इस समय भारतवर्ष के कुछ गली कूचों में आ बिराजे हैं, भक्त समाज अपने दिमाग की खिड़कियाँ बंदकर उनकी भक्ति में लीन हो गया है। आठ दस दिन बाद इन्हें नदी तालाबों में विसर्जित कर प्रदूषण बढ़ाया जाएगा।
    भारतीयों की उदारता का कोई जवाब नहीं है। वे प्रत्येक असंभव बात पर आँख बंदकर विश्वास कर लेते हैं यदि उसमें ईश्वर की महिमा मौजूद हो। पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और नहाने की क्रिया के दौरान कोई ताकाझांकी ना करे इसलिए उस पुतले में प्राण फूँक कर उसे पहरे पर बिठा दिया। ऐसा कितना मैल पार्वती जी के शरीर से निकला होगा इस प्रश्न पर ना जाकर यह सोचा जाए कि पुतले में कैसे कोई प्राण फूँक सकता है, लेकिन चूँकि वे भगवान शिव की पत्नी थीं सो उनके लिए सब संभव था। दूसरा प्रश्न, भगवान की पत्नी को भी ताकाझांकी का डर ! बात कुछ पचती नहीं। किसकी हिम्मत थी जो इतने क्रोधी भगवान की पत्नी की ओर नहाते हुए ताकझांक करता !
    खैर, ज़ाहिर है कि चूँकि पुतला तत्काल ही बनाया गया था सो वह शिवजी को कैसे पहचानता ! पिता होने का कोई भी फर्ज़ उन्होंने उस वक्त तक तो निभाया नहीं था ! माता के आज्ञाकारी पुतले ने शिवजी को घर के अन्दर घुसने नहीं दिया तो शिवजी ने गुस्से में उसकी गरदन उड़ा दी। उस वक्त कानून का कोई डर जो नहीं था। पार्वती जी को पता चला तो उन्होंने बड़ा हंगामा मचाया और ज़िद पकड़ ली की अभी तत्काल पुतले को ज़िदा किया जाए, वह मेरा पुत्र है। शिवजी को पार्वती जी की ज़िद के आगे झुकना पड़ा परन्तु भगवान होने के बावजूद भी वे गुड्डे का सिर वापस जोड़ने में सक्षम नहीं थे। सर्जरी जो नहीं आती थी। परन्तु शरीर विज्ञान के नियमों को शिथिल कर अति प्राकृतिक कारनामा करने में उन्हें कोई अड़चन नहीं थी, आखिर वे भगवान थे। उन्होंने हाल ही में जनी एक हथिनी के बच्चे का सिर काटकर उस पुतले के धड़ से जोड़ दिया। ना ब्लड ग्रुप देखने की जरूरत पड़ी ना ही रक्त शिराओं, नाड़ी तंत्र की भिन्नता आड़े आई। यहाँ तक कि गरदन का साइज़ भी समस्या नहीं बना। पृथ्वी पर प्रथम देवता गजानन का अविर्भाव हो गया।

प्रथम देवता की उपाधि की भी एक कहानी बुज़र्गों के मुँह से सुनी है। देवताओं में रेस हुई। जो सबसे पहले पृथ्वी के तीन चक्कर लगाकर वापस आएगा उसे प्रथम देवता का खिताब दिया जाएगा। उस वक्त पृथ्वी का आकार यदि देवताओं को पता होता तो वे ऐसी मूर्खता कभी नहीं करते। गणेशजी ने सबको बेवकूफ बनाते हुए पार्वती जी के तीन चक्कर लगा दिए और देवताओं को यह मानना पड़ा कि माँ भी पृथ्वी तुल्य होती है। गणेश जी को उस दिन से प्रथम देवता माना जाने लगा। बुद्धि का देवता भी उन्हें शायद तभी से कहा जाने जाता है, उन्होंने चतुराई से सारे देवताओं को बेवकूफ जो बनाया। आज अगर ओलम्पिक में अपनी मम्मी के तीन चक्कर काटकर कोई कहें कि हमने मेराथन जीत ली तो रेफरी उस धावक को हमेशा के लिए दौड़ने से वंचित कर देगा। आज का समय होता तो मार अदालतबाजी चलती, वकील लोग गणेश जी के जन्म की पूरी कहानी को अदालत में चेलेन्ज करके माँ-बेटे के रिश्ते को ही संदिग्ध घोषित करवा देते।
    बहरहाल, इस बार भारत में गणेशजी ऐसे समय में बिराजे हैं जबकि दुनिया में ईश्वर है या नहीं बहस तेज हो गई है। इस ब्रम्हांड को ईश्वर ने बनाया है कि नहीं इस पर एक वैज्ञानिक ने संशय जताया जा रहा है जिसे पूँजीवादी प्रेस प्रचारित कर रहा है। जो सत्य विज्ञान पहले से ही जानता है और जिसे जानबूझकर मानव समाज से छुपाकर रखा गया है, उसे इस नए रूप में प्रस्तुत करने के पीछे क्या स्वार्थ हो सकता है सोचने की बात यह है। क्या विज्ञान की सभी शाखाओं को समन्वित कर प्रकृति विश्व ब्रम्हांड एवं मानव समाज के सत्यों को पहले कभी उद्घाटित नहीं किया गया ? किया गया है, परन्तु यह काम मार्क्सवाद ने किया है, इसीलिए वह समस्त विज्ञानों का विज्ञान है, परन्तु चूँकि वह शोषण से मुक्ति का भी विज्ञान है, इसलिए उसे आम जनता से दूर रखा जाता है। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद-ऐतिहासिक भौतिकवाद को लोगों से छुपाकर रखा जाता है, जबकि अगर कोई सचमुच सत्य को खोजना चाहता है तो इस सर्वोन्नत विज्ञान को जानना बहुत ज़रूरी है।
    लोग ईश्वर की खोज के पीछे पड़े हैं। हम कहते हैं कि ईश्वर की समस्त धारणाएँ धर्म आधारित हैं, तो पहले यह खोज कीजिए कि धर्म कहाँ से आया, कैसे आया। धार्मिक मूल्य अब इस जम़ाने में मौजू है या नहीं। मध्ययुगीन धार्मिक मूल्यों के सामने आधुनिक मूल्यों का दमन क्यों किया जाता है। यदि आप यह समझ गए कि अब आपको मध्ययूगीन धार्मिक मूल्यों की जगह नए आधुनिक मूल्यों की आवश्यकता है जो वैज्ञानिक सत्यों पर आधारित हों, तो ईश्वर की आपको कोई ज़रूरत नहीं पडे़गी।
    एक मोटी सी बात लोगों के दिमाग में जिस दिन आ जाएगी कि ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया बल्कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है, सारे अनसुलझे प्रश्न सुलझ जाऐंगे। क्योंकि पदार्थ (मस्तिष्क) इस सृष्टी में पहले आया, विचार बाद में। ईश्वर मात्र एक विचार है, उसका वस्तुगत अस्तित्व कहीं, किसी रूप में नहीं है, सिवा इन्सान के दिमाग के।

शिक्षक दिवस : क्या शिक्षा के ज़रिए अज्ञान का अंधकार दूर ना कर पाने का भयानक अपराध ‘शिक्षकों’ के मथ्थे नहीं मढ़ा जाना चाहिए

2010-09-05T11:12:00.000+05:30

    आज शिक्षक दिवस है। सारे अखबार या तो शिक्षकों की बदहाली अथवा प्रशंसा से भरे हुए हैं। अच्छी बात है, जो शिक्षक हमें एक सफल सामाजिक प्राणी बनाने के लिए अपनी रचनात्मक भूमिका निभाकर एक महान कार्य करता है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करना एक सुशिक्षित व्यक्ति के लिए लाज़मी है और दूसरी और इस महती सामाजिक कार्य की जिम्मेदारी उठाने वाली महत्वपूर्ण इकाई के प्रति सरकार के असंवेदनशील रुख की भर्त्सना करना भी उतना ही ज़रूरी है।
    सरकार का शिक्षकों को दोयम दर्ज़े के सरकारी कर्मचारी की तरह ट्रीट करना, उनके वेतन, भत्तों, सुख-सुविधाओं के प्रति दुर्लक्ष्य करना, उन्हें जनगणना, पल्स पोलियों, चुनाव आदि-आदि कार्यों में उलझाकर शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य से विमुख करना, इनके अलावा और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो एक शिक्षक की भूमिका और महत्व को सिरे से खारिज करते से लगते हैं। लेकिन, इस सबसे परे, शिक्षकों की अपनी कमज़ोरियों, अज्ञान, कुज्ञान, अवैज्ञानिक चिंतन पद्धति, भ्रामक एवं असत्य धारणाओं के वाहक के रूप में समाज में सक्रिय गतिशीलता के कारण आम तौर पर मानव समाज का और खास तौर पर भारतीय समाज का कितना नुकसान हो रहा है, यह हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है।
    पिछले दो-तीन सौ साल मानव सभ्यता के करोड़ों वर्षों के इतिहास में, विज्ञान के विकास की स्वर्णिम समयावधि रही है। इस अवधि में प्रकृति, विश्व ब्रम्हांड एवं मानव समाज के अधिकांश रहस्यों पर से पर्दा उठाकर सभ्यता ने व्यापक क्रांतिकारी करवटें ली हैं। एक अतिप्राकृतिक सत्ता की अनुपस्थिति का दर्शन भी इसी युग में आविर्भूत हुआ है जिसकी परिणति दुनिया भर में मध्ययुगीन सामंती समाज के खात्में के रूप में हुई थी जिसका अस्तित्व ही ईश्वरीय सत्ता की अवास्तविक अवधारणा पर टिका हुआ था।
    भारतीय समाज में सामंती समाज की अवधारणाओं, मूल्यों का पूरी तौर पर पतन आज तक नहीं हो सका है और ना ही वैज्ञानिक अवधारणाओं की समझदारी, आधुनिक चिंतन, विचारधारा का व्यापक प्रसार ही हो सका है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस समाज में ’सत्य-सत्य‘ का डोंड सामंती समय से ही पीटा जाता रहा हो उस समाज में ’सत्य‘ सबसे ज़्यादा उपेक्षित रहा है।
    हमें आज़ाद हुए 62 वर्ष से ज़्यादा हो गए, देश आज भी सामंत युगीय अज्ञान एवं कूपमंडूकता की गहरी खाई में पड़ा हुआ है। धर्म एवं भारतीय संस्कृति के नाम अवैज्ञानिक क्रियाकलापों कर्मकांडों का ज़बरदस्त बोलबाला हमारे देश में देखा जा सकता है। क्या शिक्षक का यह कर्त्तव्य नहीं था कि वह ’सत्यानुसंधान‘ के अत्यावश्यक रास्ते पर चलते हुए भारतीय समाज को इस अंधे कुएँ से बाहर निकालें ? क्या ’धर्म‘ की सत्ता को सिरे से ध्वस्त कर स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की संस्कृति को रोपने, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति के आधार पर भारतीय समाज का पुनर्गठन करने की जिम्मेदारी ’शिक्षकों‘ की नहीं थी ? क्या शिक्षा के ज़रिए अज्ञान का अंधकार दूर ना कर पाने का भयानक अपराध ’शिक्षकों‘ के मथ्थे नहीं मढ़ा जाना चाहिए जिसने हमारे देश को सदियों पीछे रख छोड़ा है ? क्या मध्ययुगीन अवधारणाओं के दम पर विश्व गुरू होने का फालतू दंभ चूर चूर कर, वास्तव में ज्ञान की वह ’सरिता‘ प्रवाहित करना एक अत्यावश्यक ऐतिहासिक कार्य नहीं था जिसके ना हो सकने का अपराध किसी और के सिर पर नहीं प्रथमतः शिक्षकों के ही सिर पर है।
    अब भी समय है, प्रकृति मानव समाज एवं विश्व ब्रम्हांड के सत्य को गहराई में जाकर समझने और एकीकृत ज्ञान के आधार पर भारतीय समाज में व्याप्त अंधकार को दूर करने की लिए प्रत्येक शिक्षक आज भी अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकता है, बशर्ते वह अपने तईं ना केवल ईमानदार हो बल्कि सत्य के लिए प्राण तक तजने को तैयार हो।

मुनि जी का अनर्गल प्रलाप ; क्या यह चुप्पी खतरनाक नहीं है।

2010-08-08T11:45:00.000+05:30

भोपाल में इन दिनों पढ़े-लिखे प्रबुद्ध लोग एक दिगम्बर मुनि के कड़वे प्रवचनों का आनन्द ले रहे हैं। वे दिगम्बर मुनि जब बैंडबाजे के साथ सड़क से गुज़रते हैं तो उनके अनुयाई महिला पुरुष तो श्रद्धा से सिर झुका लेते हैं मगर समाज के दूसरे वर्गों के लोगों को खासकर महिलाओं को परेशानी होती है या वे उन्हीं पागलों की तरह इन दिगम्बर मुनि जी को भी नज़रअन्दाज़ करती चलती हैं जो शहर में विक्षिप्त हालत में अपने बदन पर से कपड़े उतार फेंककर अक्सर यहाँ वहाँ घूमते दिखाई देते रहते हैं, यह एक प्रश्न है।

एक सुसंस्कृत समाज में जहाँ भाँति भाँति के धर्म और सम्प्रदाय के लोग रहते हैं, महज़ धार्मिक सहिष्णुता के नाम पर किसी को इस तरह सड़क पर निर्वस्त्र घूमने की इजाज़त दी जानी चाहिए या नहीं इस प्रश्न को उठाने से परहेज करते हुए इससे भी बड़ा एक प्रश्न उठाने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी कुछ भी ऊटपटांग बोलने की इजाज़त दी जानी चाहिए या धार्मिक प्रवचनों की आड़ में किसी प्रकार की अविवेकपूर्ण बातों को बर्दाश्त किया जाना चाहिए ?

मुनि जी कहते हैं कि विधानसभा में खतरनाक लोग होते हैं, यह बात सुनकर सरकार के मुखिया से लेकर सारे राजनीतिज्ञ मंद मंद मुस्कुराते हुए मुनि जी से आशीर्वाद लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, उनमें से किसी के चेहरे पर मुनि जी के इस जुमले से कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं देता। मुनि जी के कड़वे प्रवचन सुनने वाले प्रबुद्ध लोग भी इस बात से मंद मंद मुस्कुराकर रह जाते हैं, उनके चेहरे पर भी इस बात से कोई शिकन नहीं आती। ज़ाहिर है इस सत्य से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मगर यह सत्य आम जनसाधारण के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है जिसके कल्याण के लिए विधानसंभाएँ या संसद के ज़रिए प्रजातांत्रिक कर्त्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। जब वहाँ खतरनाक लोग बैठे होंगे जिसका अर्थ है गुंडे, बदमाश, असामाजिक तत्व बैठे होंगे तो फिर आम जनता का क्या हश्र होगा यह समझा जा सकता है, मगर मुनि जी को इस संबंध में आगे कुछ नहीं कहना है।

मुनि जी कहते हैं कि ’’अगर आप झुकना नहीं जानते तो फिर समझ लो की मुर्दा हो गए, क्योंकि मुर्दा ही ऐसा होता है जो कि झुकता नहीं।’’ अनुभवी लोग यही बात दूसरे अन्दाज़ में कहते हैं जब अंधड़ चलता है तो दूब-घास का कुछ नहीं बिगड़ता क्यों कि वह ज़मीन पर लेट जाती है परन्तु बड़े-बडे़ पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं। यहाँ घास के उदाहरण से जहाँ यह बात स्पष्ट होती है कि आंधी गुज़रते ही जिस तरह घास दोबारा उठ खड़ी होती है फिर उसी तरह तनकर खड़े हो जाओ, वहीं मुनि जी के प्रवचन से यह समझ में आता है कि-अन्याय अत्याचार के सामने झुकना सीखो, गुंडे-बदमाश, असामाजिक तत्व जब दबाने की कोशिश करे तो उनके सामने झुक जाओ, देश में इतना कुछ अनाचार, झूठ-फरेब चल रहा है उस सबके सामने झुक जाओ, वर्ना मुर्दा कहलाओगे।

एक दिन वे कह रहे थे, ‘‘यह देश बदलने वाला नहीं है इसलिए बेहतर है तुम खुद ही बदल जाओं।’’ इसका भी यही अर्थ है कि इस देश में जो सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ वर्तमान में मौजूद है वे कभी बदलने वाली नहीं है इसलिए तुम भी उन परिस्थितियों के गुलाम हो जाओ, उनके अनुसार आचरण करो। इसका अर्थ यह भी होता है कि देश में जात-पात, धर्म सम्प्रदाय के नाम पर राष्ट्रीय हितों को ताक पर रख देते हैं, तुम भी रखो, एक दूसरे की गरदने काटते हैं तुम भी काटो, राजनीति में नीति नैतिकता की जो जर्जरता देखी जा रही है तुम भी उसी में लिप्त हो जाओ, आम जनता का खून चूसो, जिस तरह देश का पूँजीपति वर्ग आम जनता का आर्थिक शोषण कर रहा है तुम भी करों, सभी उत्कृष्ट मूल्यों को तिलांजलि देकर एक जानवर की तरह का जो आचरण आजकल जन मानस में देखा जा रहा है, तुम भी उसी तरह का आचरण अपना लो, आदि आदि।

रोजाना वे दिगम्बर मुनि इस प्रकार की ऊटपटांग बातें करते रहते हैं और भी कई स्वयंभू गुरु इस तरह कि आधारहीन, अवैज्ञानिक बातों से पढ़े-लिखे लोगो तक को भरमाते रहते हैं, मगर सबसे ज्यादा ताज़्जुब की बात यह है कि देश के बुद्धिजीवी, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, प्रगतिशील राजनैतिक पार्टियाँ, मानव अधिकार संगठन, महिला संगठन, और तमाम व्यक्तिगत एवं संस्थागत रूप से सामाजिक जद्दोजहद में लगे लोग इस विषय में चुप्पी साधे रहते हैं। क्या यह चुप्पी खतरनाक नहीं है।

क्या ये जनद्रोही नहीं हैं ??????????

2010-06-11T09:30:00.000+05:30

सभी चित्र दैनिक भास्कर से साभार

घड़ियाली आँसू

कौन लेकर रहेगा इंसाफ ?26 साल पहले ये सब कहाँथे जब भोपाल के चंद कलाकारों, संस्कृतिकर्मियों, समाजसेवियों ने गैस पीड़ितों के कंधे से कंधा मिलाकर उनके लिए संघर्ष किया, पुलिस प्रशासन का अत्याचार सहा, लाठियाँ खाई, जेल तक गए। तब ये सारे घड़ियाली आँसू बहाने वाले लोग कहाँ थे ?

मध्यप्रदेश की सत्ताधारी पार्टी और उसके सांसद विधायक तत्कालीन कांग्रसी नेताओं को कटघरे में खड़ा कर उनके मज़े ले रहे हैं। सच्चाई यह है कि उनके दामन भी उतने ही दागदार हैं जितने कांग्रसियों के। इन 26 सालों में केन्द्र में और मध्यप्रदेश में भी भाजपा की सरकार लम्बे समय तक रहीं, उन्होंने इस मुदृदे पर क्या किया यह भी जगजाहिर है। हर बार चुनाव आने पर उन्होंने पूरे भोपाल को मुवावज़ा बटवाने का सपना दिखाकर वोट हासिल किए।

अब जब कि सारी बातों का खुलासा हो गया है क्या शिवराज सरकार में नैतिक साहस है कि वे सरकारी मशीनरी के उन तमाम अफसरों और राजनीतिज्ञो के ऊपर शिकंजा कसे जिन्होने भोपाल की जनता के साध विश्वासघात किया ?

और भी ना जाने कौन कौन ?

क्या ये जनद्रोही नहीं हैं ??????????

इन सब को सज़ा कौन देगा ???

ये हैं नाइंसाफी के जवाबदेह

2010-06-10T10:05:00.000+05:30

भोपाल के गैस पीड़ितों ने उनके साथ हुई नाइन्साफी के लिए इन लोगों को जिम्मेदार ठहराया है

(फोटो दैनिक भास्कर से साभार)

क्या क्या हुआः-

-घनी आबादी के बीच में अमानक स्तर का कारखाना चलाने देने, और खतरनाक, पाबंदी वाले उत्पादनों का कारोबार बेराकटोक चलते रहने देने के लिए आज तक किसी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास राज्य और केन्द्र सरकार की तरफ से नहीं हुआ।जबकि इस मामले में दोषी औ?ोगिक इन्सपेक्टर से लेकर तत्काली मुख्यमंत्री तक सबको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए।

-हादसे के बाद गैस पीड़ितों की किसी भी प्रकार की कानूनी लड़ाई को लड़ने का अधिकार अपने हाथ में लेकर तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने गैस पीड़ितों के हाथ काट दिए।

- गैस त्रासदी की विभिषिका को वास्तविकता से बेहद कम आंका जाकर अदालत के सामने प्रस्तुत किया गया।ताकि यूनीयन कार्बाइड सस्ते में छूटे।

-मरने वालों और प्रभावितों की संख्या को काफी कम दिखाया गया।ताकि यूनीयन कार्बाइड को कम से कम आर्थिक नुकसान हो।

-गैस के ज़रिए फैले ज़हर के बारे में जानकारियाँ छुपा कर रखी गई, कारण गैसपीड़ितों के शरीर पर पडने वाले दूरगामी परिणामों संबंधी समस्त शोधों को छुपाकर रखा गया ताकि यूनीयन कार्बाइड को लाभ पहुँचे।

-हादसे के बाद दोषियों को बचाने की भरपूर कोशिश की गई।जिसमें एंडरसन को बचाने का अपराध तो जगजाहिर हो गया है।

भोपाल की आम जनता को मुआवज़ा और राहत के जंजाल में फंसाकर वास्तविक समस्याओं से उनका ध्यान हटाया गया और इसमें दलाल किस्म के संगठनों ने विदेशी पैसों के दम पर अपनी भूमिका निभाई।

-अब भी जब बेहद कम सज़ा पाने के कारण देश-दुनिया में नाराज़गी है चारों ओर घड़ियाली आँसू बहाए जा रहे है, समितियाँ बन रहीं है।इसमें मीड़िया और प्रेस भी शामिल है जिसने 26 सालों तक इस मामलें को जनता की स्मृति से धोने का काम किया।

-आगे और लम्बे समय तक एक और मुकदमें में मामले को ले जाने के कोशिशें हो रहीं हैं, ताकि तब तक तमाम दोषी मर-खप जाएँ और मामला शांत हो जाए।

यह सब कुछ नहीं होता अगर गैस पीड़ितों को एक सशक्त आंदोलन अस्तित्व में होता। भोपाल की गैस पीड़ित आम जनता को यदि सही तरह से संगठित किया जाता तो ना गैस पीड़ितों में दलाल संगठन पनप पाते, ना राजनैतिक दलों द्वारा मामले को दबाने के प्रयास हो पाते, ना सरकारी मशीनरी को मनमानी करने की छूट मिल पाती और ना ही शासन-प्रशासन के स्तर पर देशदोह श्रेणी का अपराध करने की हिम्मत होती।

भोपाल गैस त्रासदी-कानून का रास्ता पकड़ने वाले जन आंदोलनों के लिए महत्वपूर्ण सबक

2010-06-08T10:07:00.000+05:30

26 साल के लम्बे इन्तज़ार के बाद आखिर भोपाल गैस त्रासदी के अपराधियों पर चल रहे मुकदमें का अपेक्षित फैसला आ गया। जिस गंभीर आपराधिक मामले में राज्य और केन्द्र सरकार की एजेंसियाँ शुरु से ही अपने पूँजीवादी वर्ग चरित्र के अनुरूप अपने साम्राज्यवादी आंकाओं को बचाने में लगी थी, उसका हश्र इससे कुछ जुदा होता तो ज़्यादा आश्चर्य की बात होती।

भोपाल गैस त्रासदी उन्ही दिनों की बात है जब भूमंडलीकरण के साम्राज्यवादी षड़यंत्र के रास्ते अमरीका और दीगर मुल्क दुनिया के गरीब मुल्कों में पांव पसारने पर आमादा हो गए और इससे हमारे देश के पूँजीपतियों को भी दुनिया के दूसरे देशों में अपने पांव पसारने का मौका मिला। ऐसे में हज़ारों लोगों की बलि लेने वाली और लाखों लोगों को जीवन भर के लिए बीमार बना देने वाली अमरीकी कम्पनी यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन और उसकी भारतीय ब्रांच यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड को नाराज़ करके तत्कालीन राजीव गांधी सरकार भारतीय पूँजीपतियों की विश्वव्यापी कमाई को बट्टा कैसे लगा सकती थी ? लिहाज़ा भोपाल की आम जनता को निशाना बनाया गया। गैस त्रासदी के भयानक अपराध से संबंधित किसी भी तरह की न्यायिक कार्यवाही को बाकायदा कानून पास करके केन्द्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और भोपाल की आम जनता की आवाज को कुंद कर दिया। फिर शुरू हुआ अपने ही देश के नागरिकों के साथ दगाबाजी का लम्बा कार्यक्रम जिसका प्रथम पटाक्षेप कल भोपाल की अदालत में हुआ। एक दो पटाक्षेप हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में और होंगे और भोपाल की जनता की आवाज़ को पूरी तौर पर दमित कर दिया जायगा। यही पूँजीवादी व्यवस्था का चरित्र है।
मगर आज यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या पूँजीवादी व्यवस्था के इस चरित्र को भोपाल की आम जनता और उनका आंदोलन चलाने वाले जन संगठन समझ नहीं पाए ? क्या आज से 26 साल पहले कानून और प्रशासन का चरित्र कुछ अलग था ? क्या उस समय सरकार, प्रशासन, कानून में बैठे लोग आम जनता के हितैशी हुआ करते थे ? जवाब है नहीं । फिर क्यों जनसंगठनों ने न्यायिक लड़ाई पर भरोसा करके एक उभरते सशक्त जनआंदोलन को कानून और अदालत में ले जाकर कुंद कर दिया ?
क्या कल के इस ऐतिहासिक जनविरोध फैसले से यह स्पष्ट नहीं है कि इस देश की व्यवस्था की मशीनरी के किसी भी कलपुर्जे को, देश की आम जनता की ना तो कोई फिक्र है और ना ही उसके प्रति किसी प्रकार की प्रतिबद्धता की चिंता। देश के कानून, शासन, प्रशासन, और किसी भी संस्थान को आम जनता के गुस्से से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि आम जनता को सही मायने में संगठित करने का काम अब इस देश कोई नहीं करता, और जब आम जनता संगठित ना हो, सही राजनैतिक चेतना से लैस ना हो तो उसके बीच ऐसे जनविरोधी संगठन भी पनपते हैं जो जन आंदोलनों को जनतांत्रिक आंदोलन का नाम देकर अदालतों में ले जाकर फंसा देते हैं ताकि मुकदमा खिचते खिचते इतना समय ले लें कि किसी को ध्यान ही ना रहे कि हम लड़ क्यों रहे थे।
भोपाल में भी कमज़ोर जन आन्दोलन का नतीजा 26 साल के लम्बे इन्तज़ार के बाद महज़ कुछ सालों की सज़ा पाकर, जमानत पा गए उन अपराधियों और भोपाल के ठगे गए गैस पीडितों के चेहरों से पढ़ा जा सकता है।
उम्मीद है अब भी कोर्ट-कचहरी, प्रेस-मीडिया, और छद्म आंदोलन के छाया से निकलकर गैस पीड़ित और उनके संगठन कोई ताकतवर जन आन्दोलन खड़ा करने की तैयारी करेंगे, ताकी आगे होने वाले फैसलों को जनता के हित में प्रभावित किया जा सके।

और भी पढ़े- भोपाल गैस पीड़ितो के साथ विश्वासघात

आखिर कब हम इस देश के एक अभिन्न अंग के रूप में देश के रिसते घावों को महसूस करेंगे।

2010-04-17T10:22:00.000+05:30

    14 अप्रैल की दृष्टिकोण की पोस्ट ‘‘मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी सांड लाल रंग देखकर इतना भड़कते क्यों हैं !’’ कुछ महानुभावों को इस कदर नागवार गुज़री कि उन्होंने हमारे ब्लॉग पर लम्बी लम्बी टिप्पणियों की बौछार के ज़रिए दृष्टिकोण को पूरी तौर पर नक्सल समर्थक घोषित कर दिया। कुछ सज्जन तो इस कदर आहत हुए कि उन्होंने बाकायदा अपने ब्लॉग पर हमारी पोस्ट के खिलाफ पूरी की पूरी पोस्ट लिख मारी ( क्या मैं भी नक्सली बन जाऊँ)। एक महाशय तो पोस्ट लिखने की जल्दबाज़ी में शीर्षक को उलटकर अपनी बौद्धिकता झाड़ने पर उतारू हो गए। उन्होंने लाल रंग को लाल सांड बनाकर एक अच्छी खासी बकवास लिख मारी (नारेबाज़ी से मूल प्रश्न गायब नहीं हो सकते)। कुछ बुद्धिजीवियों ने दृष्टिकोण के मेल पर माँ-बहन के पवित्र श्लोकों से हमारा अभिनन्दन किया। कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये वही देशभक्त हैं जो अपने अलावा हर एक इन्सान को देशद्रोही मानते हैं।
    इस पूरे घटनाक्रम से एक बात जो सामने आई है वह यह कि ब्लॉगजगत में कुछ लोगों का पढ़ने -लिखने और गंभीर चिंतन से कोई ताल्लुक नहीं। ना वे टिप्पणी देने से पहले ब्लॉग पर प्रकाशित मुद्दे को ठीक से पढ़ते हैं और ना ही समझबूझ कर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। न इन्हें सामाजिक राजनैतिक इतिहास की कोई वैज्ञानिक समझदारी हैं और ना ही देश की वर्तमान वस्तुस्थिति का इनके पास कोई ठोस विश्लेषण है। अपनी अधकचरी समझ को ही वे अन्तिम समझदारी मानकर इधर-उधर के झंडे उठाए हुए भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं।
    बड़ा ताज्जुब होता है कि आज जब देश को आज़ाद हुए बासठ साल हो चुके हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनी पूरी प्रगतिशीलता खोकर शुद्ध रूप से पूँजीवादी हथियार के रूप में बेनकाब हो चुकी है इन बेचारों के पास आज भी इस पर भरोसा करने के जायज़ कारण मौजूद हैं। लोकतंत्र की जिस अलोकतांत्रिकता ने देश में अमीर-गरीब की एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींच दी है वह इनमें से किसी को दिखाई नहीं देती। इस विभाजन रेखा के एक तरफ करोड़ों लोग ऐसे है जिन्हें सरकार ही मानती है कि वे बीस रुपए रोज़ की औसत आमदनी पर जिन्दा है और दूसरी तरफ वे लोग हैं जिनके कुत्ते बीस हज़ार रुपए रोज़ चट कर जाते हैं। इसी भ्रष्ट लोकतंत्र के आशीर्वाद से गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, कुशासन, शोषण, दमन उत्पीड़न का जो ज़ोरदार तांडव चल रहा है वह इन्हें दिखाई नहीं देता।
    ये नक्सलियों को चुनाव के रास्ते शोषितों का कल्याण करने की सलाह दे रहे है, जैसे इन्हें पता ही नहीं कि इस देश में चुनाव किसी तरह से होते हैं। मात्र तीस-चालीस प्रतिशत वोटों में से पाँच-सात प्रतिशत वोटों को घेरकर अल्पमत की सरकारें बनती हैं जो बहुमत पर राज करती हैं, ये लोग इसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र के ये चुने हुए नुमाइंदे संसद में बैठकर गरीबों की जगह अमीरों, पूँजीपति धन्नासेठों के लिए नीतियाँ बनाते हैं, इसी को शायद इनकी भाषा में लोकतंत्र कहा जाता है। वामपंथियों ने भी संसद के रास्ते क्रांति के फालतू सपने को संजोकर रखा है जिसका हश्र पूँजीवाद के भरोसेमंद दलाल के रूप में उनके आमूल-चूल परिवर्तन के रूप में दुनिया देख रही है। जिस संसद ने पूँजीवाद की सेवा के यंत्र के रूप में दुनिया में जन्म लिया हो उससे आम आदमी मजदूर वर्ग की सेवा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। आज की तारीख में संसद में कोई भी शक्ति ऐसी नज़र नहीं आती है जो संसद से सही मायने में जनतांत्रिक सरोकारों के नतीजे हासिल करने का संघर्ष कर रही हो।
    हमने अपने आलेख में स्पष्ट तौर पर यह संकेत हैं कि हमारा नक्सली विचारधारा और कर्मकांड से कुछ लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी कुछ लोगों द्वारा हमारे ब्लॉग और अन्य ब्लॉगों पर जो हमारी पोस्ट पर प्रतिक्रिया स्वरूप लिखे गए थे, पर दी गई टिप्पणियों से यह स्पष्ट होता है कि प्रवृत्ति में फासीवादी संस्कृति होने के कारण इन लोगों में दूसरों की बातों को सुनने समझने का ज़रा भी धैर्य बाकी नहीं है। हमने जो मूल मुद्दा उठाने की कोशिश की है उससे किसी को कुछ लेना-देना नहीं है। लोकतंत्र आखिरकार देश के ही लोगों के द्वारा पालित-पोषित तंत्र होता है जिसका काम होता है स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के उसूलों पर जात-पात, धर्म-सम्प्रदाय, भाषा-प्रांत से निरपेक्ष रहकर देशवासियों के हित में नीतियाँ बनाना और कार्यान्वित करना। तंत्र यदि यह काम करने में अक्षम हो जाता है जैसा कि भारत में हो चुका है, तो उसकी खबर देशवासियों को ही लेना पड़ती है। उसमें आ गई विकृतियों को सुधारने के लिए संघर्ष भी देशवासियों को ही करना पड़ता है। दुर्भाग्य से इस देश का किसी ना किसी रूप में प्रतिनिधित्व करने वाली सभी संसदीय पार्टियाँ जन अपेक्षाओं के अनुसार काम करने की जगह अपने-अपने समर्थक कार्पोरेट घरानों के हित साधने में ही लगी हुईं है। सबसे हैरत की बात सर्वहारा मजदूर-किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियाँ भी अपने पूँजीवादी आंकाओं को खुश करने के लिए आम जनता पर गोलियाँ चलाने का इतिहास रचती देखी जाती हैं। ऐसे में देश की गरीब आम जनता की हालत का वास्तविक अन्दाज़ लगा पाना किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए असंभव नहीं है। इन्हीं बातों को इंगित करने के लिए हमने प्रतिप्रश्न किया है कि-क्या नक्सलवाद से अप्रभावित देश के दूसरे हिस्सों के शोषितों-पीड़ितों के तमाम सवाल हल हो चुके है जिन्होंने अब तक हथियार नहीं उठाए हैं ? इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें भी हथियार उठा लेना चाहिए जिनके सवाल अब तक हल नहीं हुए हैं।
    इनमें से कुछ लोगों ने हमारे सामने यह सवाल उठाया है कि नक्सलियों ने आज तक कितने पूँजीपतियों, भ्रष्ट अधिकारियों नेताओं को मारा है बताओ। हमारा सोचना है कि चाहे ग्रामवासी हों चाहे, गोलबंद नक्सली, पूँजीपति, नेता, अधिकारी या सत्ता के प्रतिनिधि पुलिस प्रशासन के लोग, किसी को भी किसी का खून बहाने का कोई अधिकार नहीं है। मगर इतिहास बताता है कि सत्ताएँ कभी अपना वर्ग चरित्र नहीं बदलतीं और जन साधारण का शोषण करती रहती हैं इसलिए व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन का मसला तो हमेशा मौज़ू रहेगा। देश में सही राजनैतिक समझदारी के साथ एक सामाजिक राजनैतिक पुनर्जागरण आन्दोलन खड़ा करने की जरूरत है ताकि आज़ादी के जो सपने पूरे नहीं हो सके हैं उन्हें पूरा करने की दिशा में सत्ता शासन-प्रशासन की मशीनरी को मजबूर किया जा सके। दुर्भाग्य की बात है कि वह बुद्धिजीवी वर्ग जिसे पढ़ने लिखने का सौभाग्य मिला, जिसने पढ़-लिखकर परिस्थितियों को और भी बारीकी से समझने की क्षमता हासिल की है वह समाज के गरीब, शोषित पीड़ित तबके के सवालों से जूझने की बजाय अपने ज्ञान को संसाधनों की लूट का लाभ उठाने में ही झोक देता है। देश के संसाधनों पर देश के हर व्यक्ति का हक होना चाहिए चाहे वह गरीब हो या अमीर, इस बात को एक अनपढ़ व्यक्ति से बेहतर पढ़ा-लिखा व्यक्ति समझ सकता है। मगर पढ़े लिखे लोगों में इस नैसर्गिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता का अंश मात्र भी इन दिनों नहीं दिखाई दे रहा है।
    हमने उन दलाल मानसिकता के लोगों की बात की है जो किसी भी तरह के संघर्ष करने वालों को अतिवादी कहते हैं, अँग्रेज़ों के ज़माने में भगतसिंह को भी यह सुनना पड़ा और सुभाष बोस को भी। आज भी चारों ओर ज़मीनी संघर्ष चलाने वालों को यह सुनना पड़ता है। एक बच्चे ने हमें सलाह दी है कि हम भगतसिंह का नाम नक्सलवादियों के साथ ना जोड़े, जो कि हमने जोड़ने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया है। लेकिन यह इशारा जरूर करने का प्रयास किया है कि मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवियों में जनता के संघर्षो के प्रति असंवेदनशीलता वैसी ही है जैसी अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ करती थी। नक्सलियों की लड़ाई का तौर तरीका गलत हो सकता है मगर वे जिन उद्देश्यों के लिए लड़ रहें है देशवासियों को चाहिए कि वे उन्हें समझने की कोशिश करें। आखिरकार कोई भगतसिंह से नफरत नहीं करता भले ही उनके दर्शन को पसंद करे ना करे। नक्सलवादी आन्दोलन दिशाहीन और मार्क्सवादी विज्ञान व क्रांति की राह से पूरी तौर पर भटका हुआ होने के बावजूद भी आखिरकार संग्राम तो है। हज़ारों नौजवान युवक-युवतियों ने इसमें अपने प्राण गंवाएं हैं और गंवाते चले जा रहे हैं। जब हम उन पचहत्तर पुलिस वालों की मौत पर मातम मनाते हैं तो क्या यह भी जरूरी नहीं कि हमारे ही देश के नागरिक होने के नाते उन नक्सलियों के दुख-तकलीफ को भी करीब से जानने का प्रयास किया जाए जिनके प्रति हमारा नज़रिया अंततः पूँजीपति वर्ग का तैयार किया हुआ नज़रिया है। आखिर कब हम इस देश के एक अभिन्न अंग के रूप में देश के रिसते घावों को महसूस करेंगे।

अंत में भगतसिंह का एक कोटेशन याद करने की बेहद जरूरत महसूस हो रही है ताकि मूल बात को कुछ गहराई से समझा जा सके। भगतसिंह ने कहा था कि -‘‘भारतीय मुक्ति संग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक लोग अपने फायदे के लिए आम जनता के श्रम को शोषण करते रहेंगे। शोषक चाहे ब्रिटिश हों या भारतीय।’’

मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी सांड लाल रंग देखकर इतना भड़कते क्यों हैं!

2010-04-14T12:43:00.000+05:30

    जबसे दंतेवाड़ा में नक्सलवादियों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला करके अपनी ताकत का एहसास कराया है तब से तमाम मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवियों में नक्सलवादियों के खिलाफ अनोखा आक्रोश फूटा पड़ रहा है। यह कर डालों, वह कर डालों, ईंट से ईट बजा दो, नेस्तोनाबूद कर डालों ऐसे कई एक जुमले प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीड़िया में रोज़ाना सुनाई दे रहे हैं। नपूंसकों से इससे ज़्यादा की उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती। समाज के वास्तविक ताने-बाने के प्रति सूरदासी भाव बनाए रखकर, कूलर ए.सी. की ठंडक में घर-दफ्तर में बैठकर सुविधाभोग करते हुए किसी के भी खिलाफ कागज़ काले करने और स्टूडियों में बकवास करने के धंधे से अच्छा तो दूसरा कोई धंधा होता ही नहीं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन शूरवीरों की कलम या ज़बान से देश के दयनीय सामाजिक हालातों पर कभी कोई बात नहीं निकलती। दरअसल ये सामाजिक दुर्व्यस्था का लाभ उठा रहे उन्हीं दलालों की परम्परा के वाहक दलाल हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की क्रांतिकारी धारा के प्रतिनिधियों को भी उन दिनों अपनी दलाल मानसिकता से कोस कोस कर अंग्रेज प्रभु को खुश करने का पराक्रम किया था। भगतसिंह को आतंकवादी इन्होंने ही कहा था और उनकी फांसी का मूक समर्थन भी इन्होंने ही किया था।
    नक्सलियों की अव्यावहारिक राजनीति के विरोध का अधिकार सुरक्षित रखते हुए हम यह कहना चाहते हैं कि नक्सल समस्या, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हाथों भारतीय पूंजीवाद को सत्ता के हस्तांतरण के कारण, आज़ादी के बाद आम जनसाधारण मजदूर वर्ग का सपना पूरा ना होने की हताशा से उपजी समस्या है। इसको इस तरह कब तक हम पूँजीवादी व्यवस्था की एकमात्र आँख से देखते रहेंगे! क्या आज़ादी के बासठ साल बाद भी हम हमारे देश की गरीब आम जनता, मजदूर, किसानों के प्रश्नों के बारे में गंभीरता से सोचने का नैतिक कर्तव्य निभाना नहीं चाहते। समस्या को अगर इंसानियत के नाते से देखने का प्रयास किया जाएगा तो, अपना घर-बार सुख-सुविधा छोड़कर वर्षो से दर-दर भटक रहे इन बागियों के प्रति अपने आप सहानुभूति उभरने लगेगी। यह बात अलग है कि नक्सलियों की राजनैतिक समझ और चुने गए रास्ते को लेकर मतभेद हों मगर यह तय है कि किसी भी हालत में विघटनकारी आतंकवादियों और नक्सलवादियों को एक नज़र से नहीं देखा जा सकता, हालाँकि हत्याएँ दोनों कर रहे हैं। आखिर कब तक हम हाशिए पर पड़ी देश की बहुसंख्य गरीब आबादी के हितों को अनदेखा करके विकास की बातें करते रहेंगे ? किसी का तर्क हो सकता है कि -जब तक नक्सली हथियार नहीं डालते तब तक उनके साथ सहानुभूति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता !!!! तो हमारा प्रतिप्रश्न है कि-क्या नक्सलवाद से अप्रभावित देश के दूसरे हिस्सों के शोषितों-पीड़ितों के सवाल हल हो चुके है जिन्होंने अब तक हथियार नहीं उठाए हैं ?
    यह कहना बेहद आसान है कि नक्सली जघन्य हत्यारे हैं, खूनी हैं, क़ातिल हैं, जनविरोधी है, जनतंत्र विरोधी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, मगर जब किसी की जान पर ही बन आई हो तो यह कुतर्क भी किया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में तो भारतीय कानून भी आत्मरक्षा में हथियार उठाने की इजाज़त देता है। क्या इस कुतर्क के साथ यह तर्क जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है कि ग्रामीण अंचलों में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में शोषण, दमन, उत्पीड़न, सभ्य समाज की निर्दयी लूट-खसोट, व्यभिचार, इस कदर व्याप्त है कि वहाँ के लोगों के सामने मरता क्या करता की स्थिति है। गरीबी, बेरोज़गारी, भुखमरी, तो है ही शिक्षा, इलाज की मामूली व्यवस्थाएँ तक नहीं है, आधुनिक सुख-सुविधाएँ जो दो-चार प्रतिशत शहरी लोगों द्वारा भोगी जा रही हैं, वह तो बहुत दूर की बात है। बस मौत एक सच्चाई है, किसी ना किसी रूप में आनी ही है, चाहे भूख के रास्ते आए, चाहे प्यास के रास्ते, चाहे बीमारी के रास्ते, चाहे ज़िल्लत उठाकर रोज़-रोज मरें, चाहे पुलिस की गोली से एक बार ही में मौत आ जाए़, मरना तो तय है। तब अगर कोई इन्सान मजबूर होकर यह सोचता हैं कि नक्सली बनकर मरने में क्या बुराई है, तो इसमें उसका क्या कुसूर है। इस चिन्तन को उसके भीतर रोपने की वस्तुस्थिति तो इस व्यवस्था नहीं ही पैदा की है।
    आम जनसाधारण की आंकाक्षाओं पर सौ प्रतिशत् खोटा उतरने वाली इस व्यवस्था के लिए चिंतन का यह एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा प्रश्न है और इस पर सोचना उनके लिए बेहद जरूरी है कि यदि अवाम में मौत को गले लगाने का जज़्बा पैदा हो गया, जैसा कि नक्सलवादियों में है, और हर इन्सान अपनी कुरबानी की तैयारी के साथ अगर अपने ऊपर हो रहे जुर्म-अत्याचार का मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा हो गया तो शायद उनके तोपखानों में इतना गोलाबारूद भी नहीं होगा जो देश की पनचानबे प्रतिशत आबादी को नष्ट कर सके, क्योंकि आखिरकार यह प्रश्न देश की पनचानबे प्रतिशत आबादी के हितों से जुड़े हुए प्रश्न हैं।इससे आंख मूँदकर नहीं चला जा सकता।
    बुद्धिजीवियों में इस मुद्दे पर हो रही अजीबोगरीब प्रतिक्रियाएँ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सांड लाल रंग को देखकर भड़क रहा हो। चिंता का विषय है कि आखिरकार मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी सांड लाल रंग देखकर इतना भड़कते क्यों हैं!

नक्सलवाद-खून किसी का भी बहे नुकसान देश का ही है

2010-04-07T10:12:00.000+05:30

देश में पूँजीवादी शोषण, राजनैतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार, धर्माध साम्प्रदायिकता, जातिवाद, गरीबी, बेरोजगारी और इससे उपजी अनैतिकता, लोभ-स्वार्थ जनित असामाजिक गतिविधियाँ, और भी ऐसे कई मुद्दों को दरकिनार करते हुए अभी कल ही चिदम्बरम ने नक्सलवाद को देश का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित किया था कि आज छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए ‘पूँजीवादी स्टेट मशीनरी’ को भारी क्षति पहुँचाई है। देखा जाए तो देश में बदहाली की जिम्मेदार ‘स्टेट मशीनरी’ की रक्षा में लगे लाखों भारतीयों के मुकाबले महज़ पचहत्तर नौजवानों का क़त्लेआम संख्या के लिहाज़ से कोई खास मायने नहीं रखता लेकिन इस घटना का निहितार्थ बहुत गहरा है।
अभी कुछ ही महीनों पहले मध्यप्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को उनके चुनाव क्षेत्र से टेलीफोन पर नक्सलियों के नाम से धमकी सी दी गई थी। मामला चूँकि मंत्री महोदय का था तो पुलिस ने अतिरिक्त तत्परता बरतते हुए धमकी देने वाले उन दो तथाकथित नक्सलियों को ढूँढ निकाला जो कि अपनी किसी व्यक्तिगत परेशानी में मुब्तिला, मंत्री महोदय के चुनाव क्षेत्र के अत्यंत दूरदराज के किसी गाँव के बच्चे निकले। बात आई-गई हो गई लेकिन इस घटना से यह खुलासा होता है कि सभी तरह के प्रतिबंधों के बावजूद भी नक्सल आन्दोलन मानसिक धरातल पर देश के कोने-कोने में जनमानस के बीच जा पहुँचा है। नक्सल आंदोलन का इतिहास, ध्येय, सोच-विचार, सिद्धांत, आदि-आदि कुछ भी पता ना होने के बावजूद, अन्याय के विरुद्ध एक उचित रास्ते के रूप नक्सलवाद जन-साधारण की चेतना में घर करता जा रहा है।
पूँजीवादी राज्य के लिए इससे बड़ी खतरे की घंटी दूसरी नहीं हो सकती। लेकिन सबसे दयनीय बात यह है कि सरकारें इससे निपटने के लिए ताकत के इस्तेमाल के अलावा दूसरा कोई विचार मन में नहीं लाना चाहती। आज सेना को छोड़कर, पुलिस-प्रशासन और जो कोई भी उपलब्ध पेरा मिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी ताकत को नक्सलियों के खिलाफ इस्तेमाल कर स्टेट मशीनरी इस लघु गृहयुद्ध को जीतना चाहती हैं जो कि आयतन के रूप में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हो सकता है कल जब आस-पड़ोस के दुश्मनों से भी ज़्यादा बड़े ये दुश्मन हो जाएँ तो जल-थल-वायुसेना को भी अपने ही इन भारतीय भाइयों का खून बहाने के लिए तैनात कर दिया जाय। इसका अंतिम नतीजा जो हो सकता है वह यह कि देश के कोने-कोने नक्सल नाम का हर प्राणी ज़मीदोज़ कर दिया जाए, मगर चेतना में जो नक्सलवाद बैठा हुआ है उसका क्या होगा इसके बारे में सोचने की फुरसत किसी सरकार को नहीं है। देर-सबेर चेतना में बैठा नक्सलवाद फिर संगठित होकर सामने आएगा ही।
हम कई बार कई लोगों के मुँह से नक्सलियों की प्रशंसा सुनते रहते है, छोटे-मोटे अन्याय से परेशान होकर लोग सीधे नक्सली बनने की बातें करने लगते हैं। इससे बड़ी असफलता भारतीय राज्य की और कुछ नहीं हो सकती कि जिन लोगों को देश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जा रहा है उन्हें आम जनसाधारण की बीच में सहानुभूति हासिल है। कल को जब नक्सल साहित्य के ज़रिए, जो अब तक पाबंदी के चलते बड़े पैमाने पर लोगों के बीच पहुँचा नहीं है, नक्सलियों की राजनैतिक विचारधारा का व्यापक प्रचार होगा तब स्थितियाँ और भी अलग होंगी।
पूँजीवादी स्टेट मशीनरी के लिए अब भी समय है कि वह अपने भी सुधार लाए। विगत बासठ वर्षों में देश की आम जनता के साथ हुए अन्याय का वास्तविक विष्लेषण किया जाए और जनविरोधी शासन-प्रशासन को अधिक प्रजातांत्रिक, जनवादी बनाया जाए। पूँजीवादी हितों को ताक पर रखते हुए रोटी, कपड़ा, मकान की आधारभूत ज़रूरतों की पूर्ति की जाए, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय को सुलभ बनाया जाए। समाज में स्वार्थ सिद्धी और नैतिक पतन की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएँ। पूँजी का सैलाब जो आम जनसाधारण, व्यापक समाज के स्थान पर चंद पूँजीपतियों की तिज़ोरी की ओर बह रहा है, उसे रोका जाए।
कुल जमा बात यह है कि चाहे नक्सली हों या पेरा मिलिट्री फोर्सेस, दोनों ही पहले इस देश की आम जनता हैं। खून किसी का भी बहे नुकसान देश का ही है। इसलिए सरकारों को जाहिए कि अब वे पूँजीवाद और ग्लोबजाइजेशन के अंधड़ में खो गए परोपकारी राज्य की ओर वापस लौटने के बारे में गंभीरता से सोचें अन्यथा खून की नदियाँ बहने से नहीं रोकी जा सकेंगी।

हवा में उड़ने वाले वानर देवता का जन्मदिन-अंध विश्वास इसी को कहते हैं

2010-03-30T16:27:00.000+05:30

आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी एक ऐसे वानर देवता के रूप में जाने जाते हैं जो ना केवल हवा में उड़ लेते हैं बल्कि एक समूचा पहाड़ भी अपनी हथेली पर साध लेते हैं। वे ना केवल मनुष्यों की तरह बोलते हैं बल्कि गुस्से में आकर सूर्य नारायण तक को निगल लेते हैं। और भी ना जाने क्या क्या!
    असंभव कारनामों की ऐसी अनेक कथाओं की पृष्ठभूमि में जो महज़ कल्पनाओं के सहारे खड़े किये गए एक चरित्र का द्योतक है, हनुमान जी के प्रति अंध श्रद्धा-भक्ति का हमारे देश में चलन बहुत पुराना है, विज्ञान का यहाँ कोई काम ना तो पहले था और ना अब है। अब तो सारे तर्क ताक पर रखकर युवाओं में हनुमान जी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है इससे आधुनिक शिक्षा में पनपे वैचारिक खोखलेपन का भी पर्दाफाश होता है।
    वानर, मानवों का पुरखा होने के बावजूद मानवों की तरह का सामाजिक रूप से उन्नत प्राणी नहीं हो सकता। मानव समाज में घुल-मिलकर कुछ आदतें ज़रूर सीख सकता है परन्तु मनुष्यों की तरह बातें नहीं कर सकता। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को मात देकर मात्र इच्छाशक्ति से उड़ने की क्षमता तो अब तक पृथ्वी के सबसे उन्नत जीव ‘मनुष्य’ तक में पैदा नहीं हुई है, तब एक वानर में यह शक्ति कैसे पैदा हो सकती है। इतनी तरक्की के बावजूद दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो एक समूचे पहाड़ को उठाकर जस का तस दूसरे स्थान पर पहुँचा दे, तब कोई सीमित शक्ति वाला वानर कैसे यह काम कर सकता है।
    फिर, सूर्य को निगलना..............!!!!! पृथ्वी से कुई गुणा बड़ी एक ठोस संरचना को निगलना, जिसका ताप करोड़ों किलोमीटर दूर पृथ्वी पर 40-50 डिग्री तक पहुँचने के साथ ही साथ मनुष्यों और समस्त प्राणियों को हैरान परेशान कर देता है, दुनिया भर के वैज्ञानिक जिसके करीब तक पहुँचाने लायक धातु का विकास अभी तक नहीं कर पाए हैं, ऐसे भस्म कर देने वाले अग्नि पिंड को लड्डू की तरह निगल लिया जाना असंभव ही नहीं कल्पनातीत है। मगर यह भारत भूमि है......... यहाँ देवता प्राकृतिक नियम कायदों, सत्यों से ऊपर उठकर अतिप्राकृतिक शक्तियों के मालिक हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। भारतीयों से यह अपेक्षित है कि वे श्रद्धा, आस्था के बीच में वैज्ञानिक तथ्यों को बिल्कुल भी ना लाएँ।
    वैज्ञानिक विकास के अभाव में प्रकृति की अबूझ पहेलियों से उलझे तत्कालीन मनुष्यों ने हज़ारों साल पहले, अपनी अनोखी कल्पनाओं के आधार पर जो काव्य, कथाएँ सृजित की थीं, उन्हें एक युग विशेष का साहित्य ना मानकर ईश्वरीय शक्ति के चमत्कार के रूप में जीवन भर अपने सीने से लगाए रखना, अंध-श्रद्धा अंध-भक्ति अंध-विश्वास इसी को तो कहते हैं।

बलात्कार.........बलात्कार..............बलात्कार

2010-03-28T13:14:00.000+05:30

भोपाल में पाँच साल की बच्ची के साथ बलात्कार और फिर उसका कत्ल। दिन पर दिन बढ़ती जा रही इस दरिंदगी पर समाज के प्रबुद्ध वर्ग को तुरंत आगे आकर इसके विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। ब्लॉग जगत, पत्र-पत्रिकाओं, मीड़िया, और विभिन्न सामाजिक मंचों को अपने अपने स्तर पर और सामूहिक रूप से इस मसले पर गहन विचार विमर्श कर स्वयं भी जनचेतना जागृत करने के लिए सड़क पर आना चाहिए और सरकार,प्रशासन और विभिन्न सामाजिक संस्थानों को भी इस मामले पर परिणामकारक कार्यवाही करने, समाज में नैतिकता के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए आवश्यक योजना तैयार करने के लिए मजबूर करना चाहिए।

इसी मसले पर नवम्बर में दृष्टिकोण में जारी एक लेख का लिंक नीचे दिया जा रहा है कृपया इसे अवश्य पढ़े/पढ़ाएँ और अपने बहुमूल्य सुझाव भी अंकित करें।

नैतिक पतन और कला -संस्कृति-साहित्य की जिम्मेदारियाँ

शहीदे आज़म भगतसिंह की याद में (भाग-3)-एक इंकलाब की भारी ज़रूरत है।

2010-03-23T14:15:00.000+05:30

भाग-१ के लिए यहाँ क्लिक करें।
भाग-२ के लिए यहाँ क्लिक करें।
क्या इसी हिन्दुस्तान का चित्र आँखों में लिए हुए भगतसिंह फाँसी पर चढे थे? क्या उनकी कल्पना का हिन्दुस्तान ऐसा ही था? नहीं, बात ऐसी नहीं, भगतसिंह तो बहुत दूर की बात, हिन्दुस्तानी आज़ादी आन्दोलन में अपनी जान की कुरबानी देने वाले किसी भी क्रांतिकारी का सपना हरगिज़ ऐसा नहीं रहा होगा। बल्कि गाँधी जी के नेतृत्व में जो लोग थे उन्होंने भी कभी भारतीय समाज का यह घिनौना सपना कभी नहीं देखा होगा। भगतसिंह का सपना था-‘‘अन्त में समाज की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी प्रकार के हड़कम्प का भय ना हो, और जिसमें मजदूर वर्ग के प्रभुत्व को मान्यता दी जाए, और उसके फलस्वरूप विश्व संघ पूँजीवाद के बंधनों, दुखों तथा युद्धों की मुसीबतों से मानवता का उद्धार कर सकें।’’(भगतसिंह)। उनका सपना इस उद्धरण में झलकता है कि -‘‘ क्रांति, पूँजीवाद और वर्गभेदों तथा विशेष सुविधाओं की मौत की घंटी बजा देगी। आज विदेशी और भारतीय शोषण के क्रूर जुए के नीचे कराहते पसीना बहाते तथा भूखों मरते हुए करोड़ों लोगों के लिए वह हर्ष और सम्पन्नता लाएगी। वह देश को उसके पैरों पर खड़ा कर देगी। वह एक नई राज्य व्यवस्था को जन्म देगी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मज़दूर वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित कर देगी और समाज की जोकों को राजनीतिक शक्ति के आसन से सदा के लिए च्युत कर देगी।’’(भगतसिंह)

ये शब्द हैं उस 23 साल के नौजवान के, कितने शक्तिशाली, कितने वज़नदार कितने साफ साफ......... और आज अपने आप को मार्क्सवादी कहने वाली, तथाकथित नामधारी कम्युनिस्ट पार्टियाँ संसद के अन्दर बैठकर जनता के हितों को ताक पर रख वोटों की राजनीति कीचड़ में लिप्त होकर सौदेबाज़ी में मशगूल हैं। इतना ही नहीं आज ये सभी वामपंथी पार्टियाँ खुलेआम पूँजीपति वर्ग की दलाली पर उतर आई हैं।

बहरहाल, फांसी से पहले भगतसिंह ने कहा था-‘‘ मेरी शहादत हिन्दुस्तानी नौजवानों के भीतर आज़ादी की लौ जलाएगी..........।’’(भगतसिंह) आज के नौजवानों को देखकर लगता है कि कभी इन लोगों ने स्वतंत्रता आन्दोलन के इन महान नौजवानों खुदीराम, भगतसिंह, सुभाष बोस, इनसे कुछ भी सीखने का ज़रा भी प्रयास किया है ? जिस देश के ये ओजस्वी नौजवान कभी पूरी दुनिया में हिन्दुस्तानी युवा वर्ग के प्रतीक हुआ करते थे, आज उस हिन्दुस्तान के नौजवान वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों, शोषण शासन के दुष्चक्र से बिल्कुल बेखबर घोर गैर जिम्मेदाराना तरीके से जीवन यापन किये चले जा रहे हैं। समाज के दुख दर्दों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं , महान आदर्शो से उन्हें कोई मतलब नहीं। कुछ घोर असामाजिक हो गए हैं, कुछ कैरियरिस्टिक हो गए हैं, कुछ कुंठित होकर आत्महत्याएँ कर रहे हैं, कुछ ड्रग्स और नशीले पदार्थों के सेवन में अपनी जिन्दगी तबाह कर हरे हैं.......... न उन्हें भगतसिंह याद है ना भगतसिंह की यह बात -‘‘ जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर अपने हाथों में लेनी है उन्हें अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका जो परिणाम निकलेगा वह हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। हम मानते हैं कि विद्यार्थी का मुख्य काम शिक्षा प्राप्त करना है उसे अपना सारा ध्यान इसी तरफ लगाना चाहिए लेकिन क्या देश के हालातों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना क्या विद्या में शामिल नहीं है ? अगर नहीं तो हम ऐसी विद्या को निरर्थक समझते हैं जो केवल क्लर्की के लिए ली जाए........।’’(भगतसिंह)

आज फिर भगतसिंह के इस आव्हान को याद करने की जरूरत है कि -‘‘ एक इंकलाब की भारी ज़रूरत है। वे पढ़े ज़रूर पढ़े। साथ ही राजनीति का ज्ञान भी हासिल करें और जब जरूरत हो मैदान में कूद पड़ें और ज़िन्दगियाँ इसी काम में लगा दें। अपनी जान इसी काम में दान कर दें। अन्यथा बचने का और कोई उपाय नज़र नहीं आता।’’(भगतसिंह)

आज फिर वह जरूरत आ पड़ी है, राजनीति में कूद पड़ने की ज़रूरत....... मगर राजनीति ऊँचे आदर्शों वाली अर्थात वर्तमान जर्जर समाज व्यवस्था को उखाड़ फेंककर नई समाज व्यवस्था कायम करने के संघर्ष की राजनीति, अर्थात क्रांतिकारी राजनीति ना कि घटिया संसदीय चुनावी राजनीति।

‍‍-समाप्त-

शहीदे आज़म भगतसिंह की याद में (भाग-2)-जिसके लिए असंख्य कुरबानियाँ दी गई वह आज़ादी कैसी है.........

2010-03-23T12:12:00.000+05:30

भाग-१ के लिए यहाँ क्लिक करें।
यह बात आज सच साबित हो रही है । आज के हिन्दुस्तान की सामाजिक परिस्थिति देखने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1 अरब से भी ज़्यादा आबादी में 95 प्रतिशत जनता बुरी तरह से 5 प्रतिशत शोषकों की शोषण की चक्की में पिस रहे हैं। चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ औद्योगिक मजदूर हो चाहे सड़क पर देहाड़ी करने वाला मज़दूर, चाहे वह कृषि मज़दूर हो या छोटा किसान, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या गैरसरकारी, स्त्री हो, पुरुष हो, छात्र हो, नौजवान हो या बच्चा, यहाँ तक कि किसी माँ के पेट में पलता हुआ अपरिपक्व भ्रूण........ इस हिन्दुस्तान के अन्दर हर एक व्यक्ति बुरी तरह से पूँजीवादी शोषण का शिकार है। हर एक के एकदम बुनियादी अधिकारों के ऊपर शोषक वर्ग ने नाना तरीके से आक्रमण कर उसे वंचित कर रखा हुआ है। जहाँ दिन पर दिन गरीबी की रेखा के नीचे जनता का प्रतिशत लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बेरोज़गारी का प्रतिशत लगातार बढ़ता ही जा रहा है, महँगाई बढ़ती ही जा रही है। सभी को शिक्षा की कोई व्यवस्था पहले ही नहीं थी, अब शिक्षा के निजीकरण के ज़रिए आम जनता के शिक्षा के अधिकार को संकुचित कर दिया जा रहा है। गरीबों के लिए चिकित्सा की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं, जहाँ विश्व भर में साइंस और टेक्नालॉजी उन्नत से उन्नत होती चली जा रही है, हिन्दुस्तान में मामूली सी बीमारी से आदमी मर जाता है। भीषण कुपोषण जिसके चलते जन्म दर कम होती चली जा रही है, मृत्युदर बढ़ती चली जा रही है।

लगातार लिए जा रहे कर्ज़ों का बोझ जनता के कंधों पर अनिवार्य जुए की तरह लदा हुआ है। बाहर से पैसा आता है विकास योजनाओं के लिए और तिजोरियाँ भरती चली जाती है हिन्दुस्तानी पूँजीपति वर्ग की। इस बात से आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिन टाटा-बिड़ला की संपति आज़ादी के पहले मात्र कुछ करोड़ थी और अम्बानी जैसे पूँजीपति परिदृष्य में ही नहीं थे वहाँ आज कोई चार-पाँच सौ घराने देश की अकूत सम्पदा का उपभोग कर रहे हैं। जिस पूँजी को देश के औद्योगिक विकास में लगना चाहिए, जिस पूँजी को देश के कृषि के आधुनिकीकरण में लगना चाहिए, जिस पूँजी को देश के भीतर फिजूल नष्ट हो रही श्रम शक्ति के उपयोग और आम जनता के रोज़गार की व्यवस्था के लिए लगना चाहिए, वह मात्र कुछ घरानों की तिजोरी में कैद पड़ी हुई है, बल्कि भारतीय आम जनता का पर्याप्त शोषण करने के बाद अब वह देश की सीमाएँ लाँधकर दूसरे देशों की जनता के श्रम का शोषण करने भी पहुँच गई है। मतलब जो काम ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने यहाँ भारत में आकर किया, वही भारतीय पूँजीपति भी कर रहे हैं, यानी भारतीय पूँजीपति वर्ग भी साम्राज्यवाद का चरित्र अख्तियार कर चुका है..........।

सम्पूर्ण देश में नौकरशाही, हाथी के रूप में पाल छोड़ी गई है जो कि हिंसक एवं आदमखोर हो चुकी है। जाने कितने सारे आर्थिक घोटाले देश की जनता की कीमत पर खुले आम हो रहे हैं। लगातार नये नये टेक्सों को जबरदस्ती जनता के ऊपर लादकर दिन पर दिन उसकी कमर तोड़ी जा रही है। वहीं दूसरी ओर सरकारें दिन पर दिन नए नए कानून अध्यादेश लागू कर देश की आम जनता की बुनियादी अधिकारों को भी छीने ले रही है, जिसमें से हर एक अधिकार मेहनतकश जनता ने काफी संघर्ष के बाद हासिल किया है।

देश भर में साम्प्रदायिक उन्माद की लहर व्याप्त है। जातीयता, प्रांतीयता, भाषा के झगड़े आदि आम बात हो गए हैं। साम्प्रदायिक संगठन हज़ारों की तादात में युवकों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। और यह सब कुछ हो रहा है महज वोटों की राजनीति के चलते जिस राजनीति का काम है कि पूँजीपतियों के इस या उस खेमें के स्वार्थ की रक्षा करना, आम जनता के शोषण के लिए इस या उस घराने के लिए यथा सम्भव रास्ते खोलना।

निरन्तर भाग-३, दोपहर २ बजे।

शहीदे आज़म भगतसिंह की याद में (भाग-1)-ये आज़ादी-ब्रिटिश साम्राज्यवाद और हिन्दुस्तानी पूँजीपति वर्ग के साथ महज़ एक समझौता।

2010-03-23T09:08:00.000+05:30

फिर वह काला दिन आ गया है जिस दिन हिन्दुस्तानी आज़ादी आन्दोलन की क्रांतिकारी धारा के प्रमुख प्रतिनिधि योद्धा शहीदेआज़म भगतसिंह को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के क्रूर पंजों ने हमसे छीन लिया था। यूँ तो ब्रिटिश शोषण-शासन के शिकार हिन्दुस्तान के हज़ारों नौजवान देशप्रेमी हुए थे, परन्तु उन सबमें से भगतसिंह ही ऐसे नौजवान रहे जो आज इतने साल बाद भी अपनी शहादत के लिए शिद्दत से याद किए जाते हैं, और बहुत साफ है कि इसका प्रमुख कारण वह विचारधारा, वह आदर्श है जिसको अपने मजबूत नैतिकता-बोध की वजह से एक मात्र सही विचारधारा मानने हुए बेहद कच्ची उम्र में ही भगत सिंह ने स्वाभाविक रूप से अपना लिया था, जबकि वे जानते थे कि उस वक्त की खास राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में वह विचारधारा अपनाने का मतलब सर पर कफन बांधे चलना और अपने प्राण तक गँवाना था।

उस वक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनैतिक रूप से पूंजीवादी, साम्राज्यवादी देशों की स्थिति बहुत ही खराब थी। पूरा पूँजीवादी साम्राज्यवादी तबका सोवियत रूस की सर्वहारा क्रांति के असर से आतंकित था। कई छोटे मोटे देशों में धड़ाधड़ क्रांतियाँ हो रही थीं। एक साम्राज्यवादी ताकत होने के कारण ब्रिटिश सरकार की स्थिति भी इसी वजह से उन दिनों बहुत नाज़ुक हो गई थी। इस स्थिति में 18-20 साल की उम्र के नौजवान भगतसिंह, शोषित पीड़ित जनता की मुक्ति के एक मात्र विज्ञान ‘मार्क्सवाद’ को अपना आदर्श मानकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सर्वहारा क्रांति की दिशा देना चाहते थे। उनका विश्वास था कि ‘‘महान आदर्श के मूर्त रूप होने का स्वप्न संजोने वाले सभी तरुणों को जेल में डालकर भी क्रांति के बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोका जा सकता।’’(भगतसिंह)

दूसरे देशों की क्रांतियों से उनका यह विश्वास और भी ज़्यादा दृढ हुआ था -‘‘ फ्रांस के क्रूरतम कानून और बड़ी बड़ी जेलें भी क्रांतिकारी आन्दोलन को दबा नहीं सकीं। मृत्युदंड के वीभत्स तरीके और साइबेरिया की खदानें भी रूसी क्रांति को रोक नहीं सकीं, तब क्या ये अध्यादेश और सुरक्षा अधिनियम भारत में आज़ादी की लौ बुझा पाएंगे?’’(भगतसिंह)

शोषक वर्ग के प्रति उनका सोचना एकदम स्पष्ट था। वे यह जानते थे कि हिन्दुस्तान से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना ही हिन्दुस्तानी आम आदमी की मुक्ति के लिए काफी नहीं है। उन्होंने कहा था कि -‘‘भारतीय मुक्ति संग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक लोग अपने फायदे के लिए आम जनता के श्रम को शोषण करते रहेंगे। शोषक चाहे ब्रिटिश हों या भारतीय।’’(भगतसिंह)। मतलब वे यह अच्छी तरह जानते थे कि भारत में आम जनता के शोषण में भारतीय पूंजीपति वर्ग भी शामिल है, और गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जिस तरह की आज़ादी चाहती थी वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद और हिन्दुस्तानी पूँजीपति वर्ग के साथ महज़ एक समझौता साबित होगी, और उससे हिन्दुस्तान की आम जनता, शोषित पीड़ित मजदूर वर्ग की मुक्ति कभी भी नहीं हो सकेगी।

निरन्तर भाग-२, दोपहर १२ बजे।

हम ही हैं वो लोग- साहिर लुधियानवी को समर्पित सत्या शिवरमन की कविता

2010-03-03T11:41:00.000+05:30

हम ही हैं वो लोग

हम ही है वो लोग जिनका हमें था इन्तज़ार
हम ही है वो ख़्वाब जो हमने देखा था।

वो सुबह जो कभी आई नहीं उसका क्या ग़म
हमारे हाथों से जो बरसती हैं रोशनी
हमारे कदमों की तेजी से उठा है उजाला
हमारी ही मेहनत से जलते हैं चिराग
और ये सब किसी सूरज से कम तो नहीं ।

हम ही हैं वो लोग जिनका हमें था इन्तज़ार
हम ही है वो ख़्वाब जो हमने देखा था।

दलालों से कहो राह दिखाने की जुर्रत ना करें
राह बनाते है हम, तय करते खुद दिशा अपनी
आखें खुली हैं, ना रहा पहले का बहरापन
चलते भी हैं हम अपने ही पैरों पर
अब रोकना हमें कहीं मुमकिन नहीं।

हम ही हैं वो लोग जिनका हमें था इन्तज़ार
हम ही हैं वो ख़्वाब जो हमने देखा था।

जब धरती नग़में गाएगी, और अम्बर झूम के नाचेगा
जहाँ इन्सानों की कीमत सिक्कों से ना तोली जाएगी
वो दुनिया जिसमें ना होगी भूख, प्यास, ना कोई कमी
वो सुबह हम बनाएँगे, तो सुबह जरूर आएगी
वो सुबह हम बनाएँगे, ये हमको है पूरा यकीन।

हम ही हैं वो लोग जिनका हमें था इन्तज़ार
हम ही है वो ख़्वाब जो हमने देखा था।

सत्या शिवरमन
(साहिर लुधियानवी को समर्पित )

बी.टी. बैगन - नीयत में अगर मुनाफा हो तो इंसानियत की उम्मीद कैसे करें...................

2010-02-05T10:03:00.000+05:30

http://digitalimages.bhaskar.com/dainikmp/EpaperPdf/05022010/4bpl-pg17-0.pdf

बी.टी. बैगन पर लम्बे समय से बहस चल रही है। दैनिक भास्कर भोपाल ने आज के संस्करण में बी.टी. बैगन पर आम जनता को समझ में आने वाली एक नॉलेज रिपोर्ट प्रकाशित की है इससे बहुत सारी बातें स्पष्ट हो रहीं है। यह बात तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि सारी कवायद मुनाफे के इर्द गिर्द हो रही है। जहरीले बैगन का बीज बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनी भारतीय किसानों को भी मोटे मुनाफे का लालच देकर इस बीज को भारत में प्रस्तुत करना चाहतीं हैं जिससे ऐसा बैगन पैदा होगा जो पैदावार के दौरान उस पर हमला करने वाले कीटों को खुद मार देगा। ऐसे में क्या यह शक जायज़ नहीं है कि इस जहरीले बैगन को खाने से इंसान की सेहत को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है ? किसी की भी नीयत में अगर मुनाफा हो तो उससे इंसानियत की उम्मीद आज के इस भ्रष्ट पूँजीवाद के जमाने में की ही नहीं जा सकती। इसे लागू करने की सरकार के एक मंत्री की जिद पर भी शक किया जाना लाज़मी है, दुनिया जानती हैं कि भ्रष्ट बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ रिश्वत खिलाकर इस देश में कुछ भी करवा सकतीं हैं।

अनुसूचित जाति के ताकतवर लोगों पर विशेष नज़र रखने की ज़रूरत है

2010-01-28T23:10:00.000+05:30

यह सच है कि अनुसूचित जातियों-जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिये सरकारी स्तरों पर कड़े कानून होने के बावजूद देश भर में उनपर अगड़ी जाति के प्रभावशाली लोगों के अत्याचार बदस्तूर जारी हैं, लेकिन पिछले कई दशकों से देश में इन जातियों के लिये उपलब्ध आरक्षण की व्यवस्था का लाभ लेकर आगे आए इन पिछड़ों में प्रशासनिक स्तर पर कई ऐसे अधिकारियों की फौज खड़ी हो गई है जो उनके पक्ष में कानून की कड़ाई का लाभ लेकर ऐसी कारस्तानियाँ कर रही है जिससे अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति गैर अनुसूचितों की घृणा और भड़क रही है।

बहुत से लोगों के मुँह से ऐसे कई किस्से सुनने को मिलते हैं जिसमें गैर अनुसूचित वर्ग के लोगों को अनुसूचित वर्ग के प्रभावशाली लोगों से घोर प्रताड़ना और अत्याचार का शिकार होना पड़ा क्योंकि इन लोगों का यह मानना है कि युगों-युगों से उँची जातियों ने हमारा शोषण किया है, अब हमारी बारी है।

शासकीय सेवाओं में कई ऐसे अनुसूचित वर्ग के अधिकारी हैं जो अपने अधिनस्थ सामान्य वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों को विशेषकर ‘ब्राम्हण’ वर्ग के लोगों को किसी ना किसी चक्रव्यूह में फँसाकर अपने पाँव छुलवाने में प्रचंड आनंद और आत्मसंतुष्टी पाते हैं। प्रशासन में ऐसे भी कई अनुसूचित वर्ग के अधिकारी हैं जो एक अभियान की तरह दूसरे वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों को मौका-बेमौका सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। कुछ तो दमन और अत्याचार का ऐसा दुष्चक्र चलाते हैं कि भारी असंतोष और कुंठा के कारण उनके अधिनस्थ्ज्ञ सामान्य वर्ग वालों का जीवन दूभर हो जाता है। प्रश्न है कि क्या अनुसूचित जातियों जनजातियों को आरक्षण-सरंक्षण का लाभ क्या इसलिए दिया गया है कि वे शोषण और अत्याचार का एक नया अध्याय रचें ?

लाचारी यह है कि अनुसूचित वर्ग के बदमिजाज़ अफसरों के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद उनके खिलाफ त्वरित कार्यवाही करने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि उनके मामलों में सात गलतियाँ बाकायदा माफ की जाती हैं और ढीढ अफसरों के औसान और बढ़ते जाते हैं। संविधान का मूल स्वर यदि समानता है तो किसी को भी ऐसे अत्याचार, दमन और अपमान की छूट नहीं दी जानी चाहिये चाहे वह सामान्य वर्ग के लोग हो या अनुसूचित वर्ग के।

भारतीय समाज में जाति प्रथा का बोलबाला होने के कारण ऊँची जाति के कई लोग अब भी तथाकथित निचली जातियों के प्रति पूर्वाग्रह ग्रस्त हैं और अपने कुविचारों से वे मौका बेमौका अनुसूचित जाति के लोगों को आहत करते रहते हैं, मगर अनुसूचित वर्गों के प्रति सद्भाव रखने वाले, उन्हें समानता का दर्जा देने वाले गैर अनुसूचित वर्गों के प्रगतिशील लोगों को भी यदि बदले की भावना से ग्रस्त अनुसूचित वर्गों के लोगों से डरे रहकर, भय और आतंक के साए में जीना पड़े तो फिर अनुसूचित वर्गों को दिये गये विशेषाधिकारों के बारे में एक बार फिर से सोचने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

देश भर में यह देखा जाता है कि स्वार्थ पूरा ना होने पर अनुसूचित जाति के लोग सामान्य वर्ग के लोगों पर अत्याचार का आरोप लगाकर अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट में फंसाने से भी नहीं चूकते। ऐसी स्थिति में ताकतवर हो गये अनुसूचित जाति के लोगों पर विशेष नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि वे बिना बात किसी को परेशान करने से बाज आएँ। हाँ, इसके साथ ही अनुसूचित जातियों के प्रति घृणा का भाव रखने वालों की भी, व्यापक सामाजिक आंदोलन और कानून के माध्यम से लगाम कसे रखने की आवश्यकता तो है ही।

मैं सुभाषचन्द्र बोस बोल रहा हूँ...............

2010-01-23T21:26:00.000+05:30

सुभाषचन्द्र बोस उवाच- सुभाषचन्द्र बोस जयन्ती 23 जनवरी पर...............

‘‘मैं अपने बचपन में अंग्रेज़ों को देश से भगाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य समझता था। बाद में गंभीर चिंतन के बाद इस नतीजे पर पहुचा कि सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाने से ही मेरा फर्ज़ पूरा नहीं होगा। भारत वर्ष में एक नई सामाजिक व्यवस्था लागू करने के लिए एक और क्रांति की आवश्यकता है।’’

‘‘जो महान आदर्श को नहीं चाहता वह कभी इन्सान नहीं बन सकता।’’

‘‘यदि हम एक विचार अपनाते हैं तो हमें पूर्णतः अपने-आप को उसको समर्पित करना पड़ेगा और वह हमारे जीवन को परिवर्तित करेगा। एक अंधेरे कमरे में रोशनी आने से उसका अंधेरा पूरी तरह दूर हो जाएगा।’’

‘‘जो व्यक्ति अत्याचार होते देखकर भी उसे दूर करने की कोशिश नही करता वह इन्सानियत को बेइज़्ज़त करता है।’’

‘‘भूलो मत मनुष्य के लिए अन्याय और झूठ के साथ समझौता करना जघन्यतम अपराध है।’’

‘‘धर्म के नाम पर, देश के नाम पर, राजनीति के नाम पर किसी प्रकार की कट्टरता-अन्धता आदि हमारे शिक्षा के मंदिरों में प्रवेश न कर सके, इस ओर हमें नज़र रखनी चाहिए।’’

‘‘हिन्दु और मुसलमानों के हित परस्पर विरोधी हैं, यह बात जो कहते हैं वे सच्ची बात नहीं कहते हैं। भारतवर्ष की मूल समस्याएँ क्या हैं ? खाद्य का अभाव, बेराजगारी, राष्ट्रीय उद्योग का ह्नास, मृत्युदर में वृद्धि, स्वास्थ्यहीनता, शिक्षा की कमी - से ही मूल समस्याएँ हैं। इन समस्याओं का समाधान न होने से जीवन दूभर हो उठा है, जिन्दा रहना भी बेमानी हो गया है और इन सारे मामलों में हिन्दु और मुसलमानों के हित अभिन्न हैं।’’

‘‘आज़ादी से मेरा तात्पर्य मात्र राजनैतिक बन्धनों से मुक्ति नहीं है। वरन् इसका तात्पर्य है धन का समान बंटवारा जातिगत अवरोधों और सामाजिक विषमताओं का खात्मा, साम्प्रदायिक और धर्मान्धता का विनाश।’’

सुभाषचन्द्र बोस

उद्योगपतियों को ज्योतिबसु के प्रति शोक प्रकट करने की ज़रूरत क्या है ?

2010-01-19T10:05:00.000+05:30

पत्रिका समाचार पत्र में दिनांक 19.01.2010 को प्रकाशित समाचार

उद्योगपतियों को ज्योतिबसु के प्रति शोक प्रकट करने की ज़रूरत क्या है ? लेनिन, स्टालिन, माओत्सेतुंग के सम्मान में तो ये कभी एक शब्द नहीं कहते। जाहिर है ज्योति बसु का मार्क्सवाद पूँजीपतियों के लिए मुफीद बैठता था इसलिए सर्वहारा मजदूर वर्ग को छोड़ सारे पूँजीपति, दक्षिणपंथी राजनीति के धुरंधर लोग ज्योतिबाबू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

और भी पढे़ इसी ब्लॉग पर ‘‘कामरेड बसु केसरिया सलाम’’

कामरेड बसु केसरिया सलाम

2010-01-18T22:40:00.000+05:30

हालाँकि यह उपयुक्त मौका नहीं है कि किसी दिवंगत व्यक्ति की आलोचना की जाए परन्तु जब देखा जाता है कि सारी पार्टियाँ, पूँजीवादी अखबार और तमाम ब्लॉगर बुद्धिजीवी तक एक स्वर में कह रहे हैं कि ‘‘साम्यवाद का स्तंभ ढह गया’’ तब मजबूर होकर इस मामले में अपनी राय ज़ाहिर करना पड़ रही है। साम्यवादी आन्दोलन की हालत आज किसी से छुपी नहीं है। पूँजीवादियों से ज़्यादा साम्यवादी विचार और आन्दोलन को यदि किसी ने नुकसान पहुँचाया है तो देश की कम्युनिस्ट पार्टियों ने और इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वह ज्योतिबाबू की पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी।

बहुत ही अफसोस की बात है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लम्बे शासन काल में जब यह मूल दिशा से पथभ्रष्ट होकर पूँजीवादियों के हाथ का खिलौना बनती चली गई, सर्वाधिक समय के लिए ज्योतिबाबू ही पश्चिम बंगाल में सत्ता के मुखिया रहे, और यही वह समय रहा जब पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के गुंडों ने प्रदेश की आम जनता का जीना हराम किया। प्रदेश में गरीबी, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार आदि का तांडव भी खूब चला, अब भी चल रहा है। आज भी यह तथ्य मौजू है कि देश में कहीं भी अगर वेश्यावृति सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो वह है पश्चिम बंगाल।

यह एक बेहद आश्चर्य की बात है कि जिस राज्य में विगत कई वर्षों से दूसरी कोई राजनैतिक पार्टी अपनी जगह तक नहीं बना पाई, जिस राज्य को साम्यवादी विचारधारा एवं आंदोलन के प्रचारप्रसार के लिए सुविधा के रूप में एक पूरे राज्य की मशीनरी उपलब्ध थी वहाँ पूँजीवादी बुराइयों का घर आखिर कैसे बन पाया ? एक पूरे राज्य की सत्ता की मशीनरी के उपयोग के बावजूद मार्क्सवादी आन्दोलन मात्र तीन राज्यों में ही क्यों पैर पसार पाया। बाकी राज्यों में क्यों मार्क्सवादी पार्टी का सांगठनिक ढॉचा बेहद कमज़ोर स्थिति में रहा। वस्तुगत परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वास्तव में अगर किसी व्यक्ति को जवाबदेह होना चाहिये था तो, सत्ता-संगठन के अत्यंत नज़दीक होने के कारण वे ज्योतिबाबू ही हो सकते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। कोई कह सकता है कि यह सवाल तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो से पूछा जाना चाहिए, मगर हमारा कहना है कि, पोलिट ब्यूरो ही यदि वर्ग चेतना से लैस होता तो ना ज्योतिबाबू पोलिट ब्यूरो पर हावी हो पाते और ना पोलिट ब्यूरो साम्यवाद की अर्थी निकलती देखकर भी मूक दर्शक बना रहता।

दरअसल ज्योतिबाबू समेत पूरी मार्क्सवादी पार्टी इस मुगालते में रही कि एक ऐसा पूँजीवादी संस्थान ‘संसद’, जिसे पूँजीवाद ने अपने स्वार्थ को साधने के लिए एक हथियार के रूप में ईजाद किया था, उस हथियार पर काबिज होकर वे सर्वहारा, मजदूर वर्ग का भला कर लेंगे। ज्योतिबाबू के नेतृत्व का सम्पूर्ण काल यह साबित करता है कि मार्क्सवादी पार्टी के सारे धुरंधर मिलकर भी इस पूँजीवादी हथियार को सर्वहारा के पक्ष में उपयोग नहीं कर पाए, परन्तु पूँजीवादी शक्तियों ने, पहले से ही गलत बुनियाद पर खड़ी, सम्पूर्ण मार्क्सवादी पार्टी का वर्ग चरित्र बदलकर उसे पूरी तौर पर अपने पक्ष में उपयोग करने में एकतरफा सफलता पाई। अगर ऐसा नहीं होता तो ज्योतिबाबू का स्वयं का पुत्र इस पूँजीवादी व्यवस्था का लाभ उठाने वाला उद्योगपति नहीं होता और उनकी पार्टी के सबसे बड़े प्रशंसक ‘‘रतन टाटा’’ नहीं होते जिन्होंने सिंगुर में सारी दुनिया के सामने ज्योतिबाबू की पार्टी को अपना बंधुआ मजदूर बनाकर उपयोग कर लिया। दरअसल सिंगुर में बेशर्मी से पूँजीवाद की गोद में बैठकर आम जनता पर गोलियाँ चलवाने वाले वीर तो थे वर्तमान मुख्यमंत्री ‘बुद्धदेव’ मगर पतित सत्ता के वर्ग चरित्र के साथ संगठन के वर्ग चरित्र के निम्नतम स्तर तक पतन के दौरान मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लम्बे समय तक काबिज़ ज्योतिबाबू ही थे। दुनिया भर के पूँजीपतियों को आमंत्रित कर पश्चिम बंगाल उनके हवाले कर देने की कवायद ज्योतिबाबू के नेतृत्व में प्रारंभ हुई जिसका कारण मार्क्सवादी सोच-विचार से ज़्यादा पूँजीवादी सरोकारों को सलाम करना है।

ज्योतिबाबू के निधन पर आज चारों ओर वही जय-जयकार मची है जो किसी पूँजीवादी नेता के दिवंगत होने पर मचती है। यहाँ तक कि संघ के निर्देशों-आदेशों पर चलने वाली मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उनके गम में एक दिन का राजकीय शोक मना रही है। संघ का इस मामले में रुख क्या होगा यह तो पता नहीं परन्तु कट्टर कम्युनिस्ट विरोधियों का यह व्यवहार आश्चर्यचकित कर रहा है। ज्योतिबाबू अगर सचमुच मार्क्सवादी विचारधारा के सच्चे वाहक होते तो संघ और भाजपा खेमे में पटाखे भले ना फूटते मगर यह राजकीय शोक का कार्यक्रम भी शायद नहीं होता जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो भगवा बिग्रेड उनके सम्मान में नारे लगा रही हो ‘‘कामरेड बसु केसरिया सलाम’’।

सर्वशक्तिमान ईश्वर की झूठी अवधारणा को ध्वस्त करने के लिए खगोलशास्त्र एवं खगोलीय घटनाओं का वैज्ञानिक विष्लेषण आज की महती आवश्यकता है

2010-01-16T10:54:00.000+05:30

सहस्त्राब्दि का सबसे लम्बा सूर्यग्रहण सम्पन्न हुआ । एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के हम प्रत्यक्षदर्शी बने मगर इसके साथ ही साथ बड़े पैमाने पर तर्कविहीन, रूढ़ीवादी, अवैज्ञानिक अंधविश्वास जनित कार्यव्यापार के भी मूक दर्शक बने, जैसे कि हमेशा ही ऐसी घटनाओं के समय बनते आएँ हैं। जब भी कोई इस प्रकार की घटना घटित होती है हमें भारतीय समाज की दुर्दशा का मार्मिक नज़ारा देखने को मिलता है, जब अनपढ़ तो अनपढ़, समाज को आगे ले जाने के लिए जिम्मेदार पढे़-लिखे लोग भी अपनी तर्कशक्ति को ताक पर रखकर बुद्धिहीनों की तरह आचरण करने लगते हैं। हज़ारों-लाखों लोगों के इस प्रकार कठपुतलियों की तरह व्यवहार करते देख उनकी तुलना उन पशु-पक्षियों से करने को मन करता है जो सूर्यग्रहण के अंधकार से भ्रमित होकर अपने नीड़ों को लौटने लगते हैं, या जिस प्रकार गाय-बकरियाँ शाम होने के भ्रम में वापस घर लौटने लगतीं हैं। ज्ञान-विज्ञान के अभाव में उनका यह आचरण आश्चर्य पैदा नहीं करता लेकिन पढ़े लिखे मनुष्यों के पास प्रकृति से संबंधित अंधिकांश ज्ञान उपलब्ध होने के बावजूद ऐसा व्यवहार आश्चर्य के साथ-साथ दुखी भी करता है।

हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने ज्ञान-विज्ञान से लैस होने के लिए अपना मूल्यवान समय तो ज़ाया किया है परन्तु उसका उपयोग करने का जज़्बा उनमें पैदा ही नहीं हो सका। ऐसे लाखों लोग हमेशा की तरह सूर्यग्रहण का तथाकथित सूतक शुरू होते ही सारी मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाकर घर में दुबक कर बैठ गए। सूर्यग्रहण शुरू होते ही खाना-पीना प्रतिबंधित कर व्रत सा धारण कर लिया और कुछ लोग सभी खाने-पीने के पदार्थों में तुलसी पत्ता डालकर उन्हें किसी अज्ञात दुष्प्रभाव से बचाने की कवायद में लग गए। सूर्यग्रहण समाप्त होने पर तथाकथित मोक्ष की बेला में बीमार कर देने वाले बर्फीले ठंडे नदियों-तालाबों के पानी में उतरकर पवित्र होने के विचित्र भाव से आल्हादित होने लगे। मंदिरों में एकत्रित हो मूर्तियों के सामने नतमस्तक होकर संकट से उबारने के लिए की गुहार लगाने वाले सीधे-साधे अशिक्षित ग्रामीणों की बात अलग है, परन्तु यहीं सब करते हुए जब पढ़े-लिखे लोगों की जमात को देखना पड़ता है तो हमारे समाज के एक दुखद पहलू का सामना करते हुए बरबस आँखों में आँसू आ जाते हैं। पढ़े-लिखों का दयनीय चेहरा तब और सामने आने लगता है जब वे अपने इन तमाम अंधविश्वासी कृत्यों को उचित ठहराने के लिए इस अंधाचरण पर स्वरचित अवैज्ञानिक अवधारणाओं का मुलम्मा चढ़ाने का प्रयास करने लगते हैं।

दरअसल यह पूरी तरह से राज्य का विषय है। ज्ञान-विज्ञान की प्रगति के इस दौर में किसी भी राज्य की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने नागरिकों को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाले। रूढ़ीवाद, अंधविश्वास एवं अंधतापूर्ण आचरण पर अंकुश लगाए, उन्हें वैज्ञानिक विचारधारा से लैस करे, लेकिन देखने में आता है कि इन सब मसलों पर राज्य की भूमिका एकदम निराशाजनक होती है। निराशाजनक शब्द शायद ठीक नहीं है.......राज्य की बागडोर अगर अंधविश्वासी, कूपमंडूक लोगों के हाथों में हो तो क्या उम्मीद की जा सकती है। राज्य के वर्ग चरित्र को देखकर यह कहा जा सकता है कि राज्य जनमानस के बीच अंधविश्वासों, रूढ़ीवाद, अवैज्ञानिक चिंतन को पालने-पोसने बढ़ावा देने में लगा हुआ है, तभी सूर्यग्रहण जैसी महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के बारे में ज्ञानवर्धन की कवायद करने की बजाय किसी अज्ञात भय संकट के वातावरण का सृजन करते हुए स्कूल-कालेजों के बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है।

हमारा मानना है कि खगोल विज्ञान वह महत्वपूर्ण विज्ञान है जिसका समुचित और सही-सही ज्ञान मानव समाज को सत्य की खोज की भटकन से मुक्त कर सही दिशा सही रास्ते की ओर उन्मुख करता है जो कि बेहद जरूरी है। विषेशकर इस स्थिति में जब आज भी पृथ्वी को शेषनाग के फन पर रखी होने की गप्प पर विश्वास करने वालों और सूर्यग्रहण को ईश्वरीय प्रकोप मानने वालों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। पृथ्वी, ब्रम्हांड, एवं मानव समाज की समस्त गतिविधियों को संचालित करने वाले सर्वशक्तिमान ईश्वर की झूठी अवधारणा को ध्वस्त करने के लिए खगोलशास्त्र एवं खगोलीय घटनाओं का वैज्ञानिक विष्लेषण आज की महती आवश्यकता है, वर्ना सूर्यग्रहण-चन्द्रगहण पर उपवास कर संकट से मुक्ति की कामना करने वाले पढ़े-लिखों की संख्या बढ़ती ही रहेगी और भारतीय समाज कभी भी अज्ञान के अंधकार से मुक्त नहीं हो पाएगा।

धर्म का काम सामाजिक नियमों का निर्माण करना नहीं है- विवेकानंद

2010-01-12T00:01:00.000+05:30

विवेकानन्द उवाच-विवेकानंद जयन्ती 12 जनवरी पर...............

‘‘धर्म का काम सामाजिक नियमों का निर्माण करना नहीं है। सामाजिक नियम आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न हुए हैं। धर्म की यह भयानक भूल थी कि उसने सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप किया । यह सत्य है कि हम चाहते हैं कि धर्म समाज सुधारक न हो और साथ साथ हम इस बात पर भी बल देते है कि धर्म को सामाजिक नियम निर्माता होने का कोई अधिकार नहीं। अपने हाथ अलग रखो। अपने को अपनी सीमाओं में रखो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।’’

‘‘मेरे बारे में सिर्फ इतना ही जान लेना कि मैं किसी के कथनानुसार नहीं चलूँगा। मेरे जीवन का क्या व्रत है, यह मैं जानता हूँ। किसी जाति विषेष के प्रति न मेरा तीव्र अनुराग है न घोर विद्वेष ही है। मैं जैसे भारत का हूँ, वैसे ही समग्र जगत का हूँ। इस विषय को लेकर मनमानी करना व्यर्थ है।’’

‘‘धार्मिक उन्मत्तता, साम्प्रदायिकता था कट्टरपन की विभीषिकाओं से यह सुन्दर पृथ्वी घिरी हुई है। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है, इन्सान के लहू से धरती को लाल कर दिया है, सभ्यता का नाश किया है एवं सम्पूर्ण जाति को निराशा में डुबों दिया है।’’

‘‘स्वामी विवेकानंद’’

जब ‘चोरों’ में ही चुनाव की अनिवार्यता हो तो आखिर शत-प्रतिशत मतदान से इस देश का भाग्य कैसे बदलेगा !

2009-12-29T00:09:00.000+05:30

गुजरात में चुनाव में मतदान अनिवार्य किया गया है। यह सच है कि मौजूदा सरकारों के नकारा और जनविरोधी रवैये और मतदान में आने वाली कई अड़चनों परेशानियों के कारण कई सारे लोग वोट डालने में रुचि नहीं लेते है और अंततः तीस-चालीस प्रतिशत राजनैतिक रूप से मोटीवेटेड वोटरों के बीच पॉच-दस प्रतिशत वोटो के दम पर सरकारें बन जाती हैं । ये अल्पमत की सरकारें बहुमत पर बेशर्मी से राज करती हैं। हालाँकि यह राजनैतिक पार्टियों के लिए फायदे का सौदा है मगर प्रजातंत्र के लिए एक बेहद निराशाजनक स्थिति, फिर भी सिर्फ इस वजह से हंटर से हाँककर जबदस्ती वोट डलवाने की प्रक्रिया को किसी भी दृष्टि से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। यह सरासर एक नादिरशाही रवैया है।

मतदान को अनिवार्य कर दिये जाने का सीधा मतलब है एक और फासीवादी कानून बनाकर डंडे के दम पर नागनाथ या साँपनाथ को जबरदस्ती चुनवाकर जनता के सिर पर बिठाया जाना। मौजूदा चुनाव प्रक्रिया की यह विडंबना है कि चंद गुंडे-बदमाश, डाकू-लुटेरे, बेईमान-दलाल और भ्रष्ट किस्म के लोग अपने आपको हमारे नेता के रूप में पेश करते हैं और हमें इन असामाजिक तत्वों को चुनने की मजबूरी से दो-चार होना पड़ता है। दिन पर दिन कम होते जा रहे मतदान प्रतिशत् के कारण तंत्र की निगाहें मतदान ना करने वाले मतदाताओ पर तो वक्र हो रही है परन्तु हमारे इन तथाकथित ‘अगुओं’ को जो कि अपनी स्थार्थपरता एवं लोभी प्रवृति के कारण अब बस जूते खाने लायक रह गए हैं, उन्हें सुधारने की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। इस स्थिति में मतदाता यदि जानबूझकर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करता है तो कौन सा अपराध करता है। मतदान अनिवार्य किये जाने की वकालत करने वालों को इस बात का भी जवाब देना चाहिये कि जब ‘चोरों’ में ही चुनाव की अनिवार्यता हो तो आखिर शत-प्रतिशत मतदान से इस देश का भाग्य कैसे बदलेगा!

इस मुद्दे को एक दूसरे नज़रिए से भी देखने की आवश्यकता है। सत्ता कब्जाए रखने के लिए अंग्रेजों ने जन्म दी, फूट डालो राज करो की नीति पर कायम रहते हुए पिछले बासठ सालों में आई-गई सभी राजनैतिक पार्टियों की सरकारों द्वारा देश की जनता को जात-पात, धर्म-प्रांत भाषा-सम्प्रदाय के नाम पर लगातार विखंडित किया जाता रहा है। किसी ने सोचा तक न था कि विखंडन का यह सिलसिला बहुत दूर तक जाकर इतनी भयानक व्यक्तिवादी मानसिकता पनपा देगा कि लोग सामाजिक स्वार्थ को भी ताक पर रख देंगे। सत्ता पर काबिज बने रहने के लालच में सत्ताधारी ताकतों द्वारा जाने-अनजाने पूरे देश का जन-मानस कर्तव्य एवं जिम्मेदारी की भावना से दूर कर दिया गया। परिणामस्वरूप, लम्बे सामाजिक संघर्ष के बाद राजनैतिक प्रणाली के तौर पर उपजी चुनावी प्रक्रिया के प्रति देश की अधिकांश जनता गैर जिम्मेदाराना मानसिकता से ग्रसित होती चली गई।

सामाजिक, राजनैतिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों का एक दूसरे से समन्वयविहीन पृथक-पृथक रूप से परिचालित होते रहने की वस्तुगत परिस्थिति, जिसे पूँजीवादी सत्ता ने अपने पक्ष में एकतरफा इस्तेमाल किया, ने भी आम जन-साधारण को सामाजिक चेतना के स्तर पर निष्क्रीय किया है। इसी कारण राजनैतिक स्तर पर जनविरोधी कार्यव्यापार, व्यापक भ्रष्टाचार एवं अनैतिक गतिविधियों के बावजूद आम जन साधारण की ओर से किसी प्रकार की कोई सचेत प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती। इसलिए मतदान अनिवार्य करने जैसी अवधारणा का समर्थन करने की बजाय ज्यादा जरूरी यह लगता है कि सामाजिक राजनैतिक शक्तियाँ एक व्यापक पुनर्जागरण आन्दोलन का सूत्रपात करें जिससे ना केवल चुनाव जैसी सामाजिक गतिविधियों में स्वार्थी एवं भ्रष्ट समाज विरोधी तत्वों को दूर रखा जा सके साथ ही सामाजिक गतिविधियों से दूर हो गये लोगों को सहज स्वयंस्फूर्त तरीके से जिम्मेदारी की भावना के साथ चुनाव को एक अनिवार्य सामाजिक गतिविधि के तौर पर सम्पन्न कराने की भूमिका निभाने का मौका मिल सके।

आम जनसाधारण को भी इस बात को समझना आवश्यक है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और यह राजनैतिक तंत्र समाज विरोधी ताकतों द्वारा हथियाकर अपने पक्ष में इस्तेमाल किया जा रहा है । इस स्थिति में हम अपने आप को तटस्थ रखकर, चुनाव प्रक्रिया में भाग ना लेकर, चुनाव का बहिष्कार करके इन समाज विरोधी शक्तियों को ही मजबूत बना रहे हैं। हमें यदि इस चुनाव प्रक्रिया में ही कोई खोट लगता है, जो कि है ही, तो इसे बदलने के लिए सामाजिक रूप से संगठित एवं सक्रिय होने की ऐतिहासिक अनिवार्यता सम्मुख है, इससे मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। आज की महती आवश्यकता यह है कि चुनाव प्रक्रिया को आमूल-चूल बदल दिया जावे और उन सब खामियों को दूर किया जाए जिससे समाज के वास्तविक सर्वमान्य नेताओं, प्रगतिशील एवं रचनात्मक मानसिकता के लोगों, निस्वार्थ सामाजिक-राजनैतिक शक्तियों का ही चुनाव सुनिश्चित किया जा सके, ताकि विगत 62 वर्षों से कीचड़ में धंसे इस देश को बाहर निकालकर धोया-पोछा जा सकें।

क्रिसमस प्रसंग-धर्म को कूडे़दान में डाल दो.......

2009-12-25T12:35:00.000+05:30

दुनिया भर में धार्मिक कपोल कल्पनाओं का कोई अन्त नहीं है। उन्हीं में से एक है ईसा मसीह का जन्म। आज 25 दिसम्बर को सारी दुनिया के ईसाई लोग मध्ययुग के एक तथाकथित ईश्वर-अवतार ईसा मसीह का जन्मदिन बड़ी धूम-धाम से मनाते हैं, जिनका जन्म स्त्री-पुरुष के दैहिक संसर्ग, गर्भधारण, प्रसव इत्यादि तमाम अनिवार्यताओं से मुक्त ईश्वर के आशीर्वाद मात्र से हुआ था। कहने की ज़रूरत नहीं कि वर्जिन मेरी की तरह ही आज भी हमारे देश में कई कुँवारी माताएँ (अवैध यौनाचार, बलात्कार इत्यादि की शिकार होकर) नवजात शिशुओं को जन्म देती हैं, परन्तु उनमें से अधिकांश कचरे के ढेर पर डले मिलते हैं या गला घोटकर नाले में फेंक दिये जाते हैं। आज यदि किसी ऐसे बच्चे को ईश्वर का अवतार प्रचारित किया जाए तो हम में से कोई यह मानने का तैयार नहीं होगा।

आज के इस वैज्ञानिक युग में भी करोड़ों लोग ना केवल ईसामसीह के जन्म से जुड़ी इस झूठी कहानी पर विश्वास करते हैं बल्कि दुनिया के उद्भव के संबंध में बायबल में उल्लेखित भ्रामक और कल्पित अवधारणाओं को, अथक परिश्रम एवं संघर्षों से हासिल की गई वैज्ञानिक उपलब्धियों के ऊपर तरजीह देते हैं। करोड़ों वर्षों की प्रकृति, जीव जगत व मानव समाज की विकास यात्रा के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई इस दुनिया के निर्माण की, बायबल में उल्लेखित सात दिवसीय कहानी पर आज भी जब दुनिया के कई पढ़-लिखे विद्वानों को विश्वास व्यक्त करते हुए देखा जाता है तो आश्चर्य ही नहीं दया भी आती है।

इस ईसाई धार्मिक अन्धता, जिसका विरोध करते हुए योरोप में वैज्ञानिक दृष्टि सम्पन्न कई दार्शनिकों ने अपनी जान गँवाई है, को नज़रअन्दाज करते हुए यदि तत्कालीन परिस्थितियों पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि ईसामसीह एक ऐसे दौर में जननेता के रूप में उभरकर आए व्यक्तित्व थे जब तत्कालीन मध्ययुगीन कबीलाई समाज बेहद अराजक ढंग से जीवनयापन करता था, और बहुईश्वरवाद से ग्रस्त एक दूसरे के खून का प्यासा हुआ करता था। ईसा मसीह ने एकेश्वरवाद के विचार को इन अराजक लोगों में रोपते हुए तमाम कबीलों को एकजुट किया और ईश्वर की कल्पना के इर्दगिर्द एक विशेश नीति-नैतिकता में बाँधना प्रारंभ किया, कालान्तर में जिसे ईसाई धर्म के रूप में आत्मसात किया गया। विज्ञान एवं दर्शन के विकास के अभाव में इससे बड़ी सामाजिक गतिविधि की उम्मीद उस युग में नहीं की जा सकती थी। परन्तु, आज के युग में जब विज्ञान अपने चरम पर है, ना केवल ईसाई धर्म के अनुयाइयों की अंधभक्ति आश्चर्य पैदा करती है बल्कि इसके विभिन्न धड़ों, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट इत्यादि-इत्यादि का आपसी मतभेद एवं वैमनस्य भी हतप्रभ करता है। जिस ईसा मसीह ने तत्कालीन कबीलाई समाज को संगठित किया आधुनिक ईसाइयों ने उसे कई हिस्सों में बाँट लिया और वे सब बेशर्मी से ईसामसीह के जन्मदिन की खुशियाँ भी मनाते हैं।

कोई भी धर्म एक समय विशेष में अपना काम सम्पन्न करने के पश्चात अप्रासंगिक हो जाता है। ज्ञान-विज्ञान की सच्चाइयों को नज़रअन्दाज करके धार्मिक कार्यवाहियों के ज़रिए पुरानी लकीर को पीटते रहना दरअसल जाने-अन्जाने समाज को पीछे खीचना ही है जो कि मानव समाज के लिए बेहद घातक है। इस सच्चाई को ईसाई धर्म ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के अनुयाइयों को समझने की ज़रूरत है। धर्म को दरअसल कूड़ेदान में डाल देने की ज़रूरत है ताकि एक बेहतर मानव समाज बनाया जा सके।

इस सेन्टा के कपड़े कौन ले भागा ?

2009-12-24T10:40:00.000+05:30

कहीं यह संघ के स्वयंसेवकों की हरकत तो नहीं ?

कोपेनहेगन सम्मेलन‍ - आम जन साधारण के स्वार्थ की बलि

2009-12-17T22:44:00.000+05:30

जोर-शोर से शुरु हुआ कोपेनहेगन सम्मेलन, जैसा कि अंदेशा था पूँजीवादी स्वार्थों की भेंट चढ़कर बेनतीजा खत्म होने की कगार पर आ पहुँचा है। दुनियाभर के देशों के जमावड़े के बीच इक्का-दुक्का मुल्क ही ऐसे दिखाई दिए जिनकी चिंताएँ वास्तव में उनके देश के जन-साधारण के अस्तित्व की लड़ाई से उत्प्रेरित प्रतीत हो रहीं थीं, अन्यथा अधिकांश देश अपने-अपने मुल्कों के पूँजीपतियों की चिंताओं को ही ढोते नज़र आए।

मालदीव के प्रतिनिधि का उद्गार-‘SIRVIVAL IS NOT NIGOTIABLE’ ना केवल मालदीव के आम जनसाधारण के जीवन पर आसन्न संकट के प्रति गहरी चिंता को अभिव्यक्त करता हैं, बल्कि एक तरह से यह वाक्य सारी दुनिया के जलवायु परिवर्तन से पीड़ित आम जनसाधारण की आवाज को भी अभिव्यक्ति देता सा लगता है।

अधिकांश विकासशील देशों ने, जिनसे उम्मीद थी कि वे प्रजातांत्रिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए अपने-अपने देशों की पर्यावरण एवं आम जनता के हित में कार्बन उत्सर्जन में आवश्यक कटौती की जरूरत को शिद्दत से महसूस करते हुए स्वेच्छा से कटौती का हलफ उठाऐंगे, बेहद बेशर्मी से एकजुट होते हुए अपने देश के शोषक पूँजीवादी तंत्र की आवाज़ को ही अभिव्यक्त किया है।

इस बात पर ताज्जुब जताया जा सकता है कि कैसे उन ताकतवर साम्राज्यवादी देशों (जिनके टुकड़ों पर अधिकांश तथाकथित विकासशील देश पलते आ रहे हैं) के खिलाफ, उनसे दुश्मनी मोल लेते हुए उनके इरादों को ध्वस्त किया जा सका। मगर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के मद्देनज़र यह ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। मौजूदा समय में भारत, चीन जैसे शक्तिशाली पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था वाले देश विकसित साम्राज्यवादी देशों को टक्कर देने की स्थिति में आ चुके हैं और इसका निहितार्थ यह भी है कि वे खुद आर्थिक रूप से साम्राज्यवादी चरित्र को प्राप्त कर चुके हैं। कार्बन उत्सर्जन के मुद्दे पर कोपेनहेगन में उभरकर आया द्वन्द्व दरअसल बड़ी साम्राज्यवादी व्यवस्थाओं और लगातार ताकतवर होती जा रही पूँजीवादी व्यवस्थाओं का द्वन्द्व है जिसमें बड़े ताकतवर देश, ताकतवर होते जा रहे दूसरे देशों के ‘पर’ कतरने की कोशिश में हैं।

दुर्भाग्य की बात है कि साम्राज्यवादी देशों द्वारा थोपे जा रहे प्रतिबंधों के बहाने विकासशील देशों द्वारा अपनी जिम्मेदारी से भागने की इस मुहीम का नेतृत्व करने वालों में हमारा देश भी शामिल है जबकि जलवायु परिवर्तन से होने वाले समुद्र स्तर में वृद्धि से हमारे देश के कई शहर और गाँव जलमग्न होने वाले हैं और वहाँ के आम जनसाधारण के जीवन का प्रश्न भारत के पूँजीपतियों के मुनाफे में कटौती के प्रश्न से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक ताकतवार जनआंदोलन की अनुपस्थिति में जिसे दरकिनार कर दिया गया है।

किसी भी सही प्रजातांत्रिक व्यवस्था के नुमाइन्दों का यह कर्तव्य है कि वह जलवायु परिवर्तन से आम जनसाधारण एवं पर्यावरण पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आने वाले संकट के मद्देनज़र कार्बन उत्सर्जन अथवा अन्य बंदिशों के पक्ष में प्रतिबद्धता का दृढ संकल्प लेते हुए, बड़े साम्राज्यवादी देशों को भी इस संकल्प में शामिल होने के लिए मजबूर करें मगर वर्तमान में सम्मेलन जिस दिशा में जा रहा है उससे यही लग रहा है कि पहली बार इतने बड़े स्तर पर किसी NOBLE CAUSE के लिए एकत्र हुए मुल्कों को देखकर दुनिया के आम लोगों में जो उम्मीद जगी थी वह धूमिल होती जा रही है। पूँजीवादी स्वार्थों के आगे आम जनसाधारण का स्वार्थ बलि चढ़ता नज़र आ रहा है।

पूर्वजन्म की यादों के बहाने अंधविश्वास की बकवास

2009-12-10T20:32:00.000+05:30

आजकल टी.वी पर एक धारावाहिक के ज़रिए देश के एक सदियों पुराने अंधविश्वास को भुनाकर पैसा कमाने की जुगत चल रही है। पूर्वजन्म की यादों को वापस लाने के निहायत अवैज्ञानिक, झूठे और आडंबरपूर्ण प्रदर्शन के ज़रिए लोगों में इस बचकाने अंधविश्वास को और गहरे तक पैठाने की कोशिश की जा रही है। यह कहना तो बेहद मूर्खतापूर्ण होगा कि आम जनता में गहराई तक मार करने वाले एक महत्वपूर्ण मीडिया पर ऐसे अवैज्ञानिक कार्यक्रमों को प्रसारित करने की अनुमति आखिर कैसे दे दी जाती है ! यह मामला नियम-कानून, और सांस्कृतिक-सामाजिक नीतियाँ बनाने वालों की मूढ़ता का भी नहीं है। दरअसल यह तो एक सोचे-समझे ब्रेनड्रेन कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें षड़यंत्रपूर्वक आम जन साधारण में वैचारिक अंधता पैदा करने, समझदारी और तर्कशक्ति को कुंद कर देने की जनविरोधी कार्यवाही अंजाम दी जाती है, ताकि लोगों का ध्यान देश की मूल समस्याओं की ओर से हटाया जा सके।
पूर्वजन्म और इसके मनगढन्त किस्सों पर इन दिनों पढ़े-लिखे, विज्ञान की शिक्षा हासिल किए, समझदार लोग भी ना केवल आँख मूँदकर विश्वास करते हैं, बल्कि इस रहस्यपूर्ण मामले को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की बजाय मूर्खतापूर्ण तरीके से यह समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि ‘‘आजकल विज्ञान भी इसे मानता है’’। इसी से पता चलता है कि विज्ञान के प्रति भी लोगों में किस कदर गलत और भ्रामक समझकारी का बोल-बाला है, जो कि हमारे समुचित सामाजिक-सांस्कृतिक विकास के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा है।
जीव विज्ञान के अनुसार ‘याददाश्त’ एक गूढ सरंचना वाले पदार्थ ‘मस्तिष्क’ का एक विशेष गुण होता है जो कि मानव शरीर के खात्मे के साथ ही समाप्त हो जाता है। दुनिया भर में मृत्यु के बाद मृत शरीर को भिन्न-भिन्न तरीकों से नष्ट कर दिया जाता है, इसके साथ ही मस्तिष्क नाम के उस ‘पदार्थ’ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब याददाश्त को संचित रखने वाला मूल पदार्थ ही नष्ट हो जाता है (हिन्दुओं में दाह-संस्कार में वह राख में तब्दील हो जाता है) तो फिर याददाश्त के वापस लौटने का प्रश्न ही कहाँ उठता है, जो तथाकथित रूप से पुनर्जन्म बाद वापस उमड़ आए।
हमें पता है, लोग कहेंगे ‘आत्मा’ अमर है और एक मनुष्य के शरीर से मुक्त होने के बाद जब वह किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो अपने साथ वह पुरानी याददाश्त भी ले आती है। जबकि इसके लिए तो उस ‘सूक्ष्म आत्मा’ के पास वह मस्तिष्क नाम का पदार्थ भी होना चाहिए जो कि पूर्ण रूप से ‘स्थूल’ है। फिर, पुराणों में यह बताया गया है कि चौरासी लाख योनियों के बाद प्राणी को मनुष्य का जन्म मिलता है । इसका अर्थ यह है कि पूर्वजन्म की याद करने वालों को चौरासी योनियों के पूर्व की बातें याद आना चाहिए, लेकिन देखा ये जाता है कि इस तरह की आडंबरपूर्ण गतिविधियों में लोग बीस-पच्चीस वर्ष पूर्व की ऊलजुलूल बातें सुनाकर भोले-भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं।
देखा जाए तो पुनर्जन्म से बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं। इंसान या किसी भी जीवित प्राणी के जैविक रूप से मृत होने के बाद ऐसा कुछ शेष नहीं रह जाता जिसे आत्मा कहा जाता है। ब्रम्हांड में ऐसी किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है जिसका कोई रंग, रूप, गुण, लक्षण, ना हो। जिसकी कोई लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई, गहराई ना हो, जिसे नापा, तौला, ना जा सकता हो। जिसे जाँचा, परखा, देखा, सूँघा, चखा ना जा सकता हो। गीता के तथाकथित ज्ञान ‘आत्मा अमर है’ का विज्ञान के धरातल पर कोई औचित्य नहीं है ना ही उसके चोला बदलने की कहानी में कोई सत्यता है। एक और बात महत्वपूर्ण है कि इन सब बातों का वैश्विक धरातल पर भी कोई पुष्टीकरण नहीं है। दुनिया की कई सभ्यताओं, संस्कृतियों, परम्पराओं में इन भ्रामक मान्यताओं का कोई स्थान नहीं है । यदि यह एक सार्वभौमिक सत्य है, तो इसका जिक्र दुनिया भर में समान रूप से होना चाहिए था, और विज्ञान।
आज के समय में जबकि मौजूदा जटिल सामाजिक परिस्थितियों में लोगों के अन्दर तर्कशक्ति का विकास करने की सख्त जरूरत है उन्हें पूर्वजन्म, पुनर्जन्म जैसी बकवास, अतार्किक बातों में उलझाकर उनकी चेतना के वैज्ञानिक विकास को अवरुद्ध करने की कोशिश की जा रही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिमायती लोगों को ऐसे कुत्सित प्रयासों के खिलाफ समवेत आवाज़ उठाना चाहिए।

पृथ्वी के सर्वनाश को कतई नहीं रोका जा सकता, यदि

2009-12-08T10:05:00.000+05:30

कोपेनहेगन में पर्यावरण की चिंता को लेकर दुनिया भर के लोग इकट्ठे हुए हैं और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से होने वाले नुकसान और उससे बचाव के रास्ते खोजने की मशक्कत करने वाले हैं। इरादा तो बेहद नेक है मगर इस जमावड़े के गर्भ से कई बातों की एक बात निकलती दिखाई दे रही है वह यह कि अब सचमुच विश्व पूँजीवादी-साम्राज्यवादी शक्तियों को पर्यावरण की चिंता होने लगी है, क्योंकि यह खतरा खुद उसके अस्तित्व पर सीधा वार करने लगा है।
ज़ाहिर है आग के गोले में तब्दील होती जा रही इस पृथ्वी से दूर, चन्द्रमा, मंगल या अन्य किसी ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की खोज में देरी हो रही है। इस स्थिति में निर्णायक संकट आने पर पृथ्वी के गरीब-गुरबों और मध्यमवर्गीय आम जनता को छोड़कर भागने की फिलहाल कोई सूरत बन नहीं पा रही है, इसलिए किसी तरह स्थिति को थोड़ा बहुत संभाला जाए, यही नीयत इस पूरी कवायद से स्पष्ट हो रही है। मगर पूँजीवाद-साम्राज्यवाद के आपसी अन्तर्विरोधों की पृष्ठभूमि में इस सम्मेलन से कुछ फैसले सफलतापूर्वक निकाले जा सकेंगे और उन फैसलों पर पूँजी के भूखे दुनिया भर के औद्योगिक घराने अमल कर पाऐंगे इस में शक है।
मसलन, भारत के ही कुछ औद्योगिक घरानों से आवाज़ें आने लगीं हैं कि हमारी राय नहीं ली जा रही है और यदि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में रोकथाम के बहाने, उद्योग-धंधों की चहल-पहल में कटौती की गई तो फिर हम 9 प्रतिशत की विकास दर कैसे हासिल कर पाएँगे! यह सुर भारत जैसे विकासशील देशों के पूँजीपतियों के हैं जिनके पेट अभी पूँजीवादी शोषण से भरे नहीं हैं। इन सूरों में यह आलाप भी शामिल है कि यह सम्मेलन साम्राज्यवादी देशों का षड़यंत्र है जो कि भारत, चीन जैसे आर्थिक विकास की ओर अग्रसर देशों के कदम रोकने के लिए हैं, और यहीं से कोपेनहेगन से कोई सिद्धांत निकलने के पहले ही उसके असफल होने का अंदेशा उपजता है।
पर्यावरण की सूरतेहाल में किसी तरह का कोई परिवर्तन आने की कोई संभावना नहीं है अगर पूँजीवादी शक्तियाँ अपने निहित स्वार्थों से समझौता न करें। पर्यावरण के साथ संतुलन की चिंता किये बगैर यदि अंधाधुंध औद्योगिकरण की सनक पर अंकुश नहीं लगाया गया, वातावरण को कार्बन प्रदूषण से मुक्त नहीं किया गया, विकास के नाम पर हरियाली को स्वाहा कर यदि कांक्रीट के जंगल खड़े किये जाते रहे, ग्रामों को शहरों से जोड़कर विकास की धारा में लाने के बहाने खेती योग्य ज़मीन का खात्मा कर डामर और सीमेंट की सड़कों का जाल बिछाया जाता रहा, चंद रुपयों की लिए यदि वनों की अंधाधुध कटौती कराई जाती रही, नदियों तालाबों और समुद्र को रसायनों के सांद्र घोल में तब्दील होने से नहीं रोका गया, तो पृथ्वी के सर्वनाश को कतई नहीं रोका जा सकता। कुल जमा, स्वार्थी लोगों के अन्दर से इफरात पैसा उगाहने की भूख पर रोकथाम नहीं की गई तो कोपेनहेगन जैसे कई सम्मेलन करलो उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला।
अंततः यह मुद्दा आम जनता को ही अपने हाथ में लेना पडे़गा। सरकारों को, उद्योगों को मजबूर करना पड़ेगा कि वे अपनी पैसा कमाने की हवस पर अंकुश लगाएँ और विकास का ऐसा रास्ता चुने जिससे सही मायने में विकास हो बरबादी नहीं।

मंदिर-मस्ज़िद के बहाने क़त्लेआम का जवाब लो

2009-12-06T10:21:00.000+05:30

आज 6 दिसम्बर है, बाबरी मस्ज़िद के ध्वंस की १७ वी वर्षगांठ। आज ही के दिन कुछ धार्मिक उन्मादियों ने अयोध्या में बाबरी मस्ज़िद को ढहाकर देश में हिन्दु-मुस्लिम नफरत के एक और अध्याय की शुरूआत की थी। हिन्दुओं ने पाँच हज़ार वर्ष पूर्व के एक राजघराने के राजा रामचंद्र की तथाकथित जन्मभूमि पर, मंदिर निर्माण के मुद्दे को और मुसलमानों ने एक अज्ञात-अंजानी शक्ति ‘अल्लाह’ की इबादतगाह की रक्षा को अपनी-अपनी अस्मिता के प्रश्न से जोड़कर जी भरकर मानवता का खून बहाया है।

इस नाजुक मौके पर कुछ बुनियादी बातों पर चर्चा की जाना गैरवाजिब नहीं होगा। हो सकता है ये बातें कुछ लोगों को बुरी लगे परन्तु मनुष्य मात्र के भले के लिए इसे बहस का मुद्दा बनाया जाना ज़रूरी है।
यदि उनका अस्तित्व था भी तो, पाँच हज़ार वर्ष पूर्व के एक राजा की स्तुति-अंधभक्ति का आज इक्कीसवी शताब्दी में क्या औचित्य है यह समझ से परे है, जबकि सामंती युग को तिरोहित हुए अर्सा हो गया है। उस युग की सामंती परम्पराओं और सांस्कृतिक मूल्यबोधों का वर्तमान प्रजातांत्रिक परिवेश में कोई महत्व ना होने के बावजूद हम क्यों आस्था के बहाने उस एक नाम को ढोते चले जा रहे हैं ? इतना ही नहीं आज जबकि आधुनिक युग के सामाजिक मूल्यबोधों, धर्मनिरपेक्षता पर आधारित स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के सिद्धांतों की रक्षा की सख़्त आवश्यकता है, हम क्यों मंदिर-मस्ज़िद के नाम पर इन मूल्यों का तिरस्कार करते चले आ रहे हैं।

मुसलमानों के सामने भी यह प्रश्न रखा जाना ज़रूरी है कि क्या सैंकड़ों साल पहले अस्तित्व में आए इस्लामिक सोच-विचार, मूल्यबोधों को आधुनिक समाज की रोशनी में दफ्न नहीं हो जाना चाहिए था। क्या एक ऐसी शक्ति जिसके अस्तित्व का कोई प्रमाण दुनिया में नहीं है के नाम पर वे हमेशा अपने आप को दकियानूसी बनाए रखेंगे, क्या वे शरीयत के नाम पर हमेशा व्यापक सामाजिक हितों एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों से दूरी बनाए रखेंगे। क्या उनका धार्मिक कठमुल्लापन वर्तमान सामाजिक प्रतिबद्धताओं से उन्हें विमुख नहीं करता, जबकि एक देश का अभिन्न हिस्सा होने के कारण उन्हें भी व्यापक समाज के एक अभिन्न अंग की तरह पेश आना चाहिए!

सभी जाति, धर्म, सम्प्रदाय के लोगों के सम्मुख यह प्रश्न उठाया जाना चाहिए कि एक राष्ट्र के अभिन्न अंग के तौर पर समाज वे अपनी क्या भूमिका आंकते हैं। चाहे हिन्दु हों या मुसलमान या और कोई बिरादरी, आधुनिक प्रजातांत्रिक मूल्यबोधों का तकाज़ा है कि हम अपने व्यक्तिगत धार्मिक पूर्वाग्रहों को ताक पर रखकर मानव के रूप में अपने समय में जीना सीखें। बेशक एक बेहतर आज के लिए कल से सबक लिया जाना जरूरी है मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि पुरातन की अर्थी अपने कांधों पर रखकर अपने वर्तमान के सच को पैरों तले रोंदा जाए। हिन्दुओं-मुसलमानों और सभी धर्म सम्प्रदाय, जाति, भाषा, के लोगों को यह समझना जरूरी है कि परम्परा के नाम पर उनके ऊपर लादकर रखे गए ये लबादे उनकी मनुष्य के रूप में पहचान पर हावी होते जा रहे हैं। वे अपनी मानवीय विशेषताओं से नीचे गिरकर पशुवत होते चले जा रहे हैं।

यह नष्ट-भ्रष्ट हो चुका पूँजीवादी समाज है। मोहम्मद हो या राम, या और कोई पैगम्बर या अवतार, कोई भी इस पूँजीवादी समाज की बुराइयों, विडंबनाओं से निबटने में इन्सान की मदद नहीं कर सकता। चूक चुके मूल्यों के आधार पर आधुनिक चुनौतियों का सामना नहीं किया जा सकता। हम शोषण पर आधारित मानव संबंधों की सामाजिक संरचना का शोषित-पीड़ित हिस्सा हैं। हमारी एकता शोषक शासक वर्ग के लिए खतरनाक होती आई है और आगे भी रहेगी, इसलिए हम हिन्दु या मुसलमान या अन्य कुछ बनाकर रखे जाते हैं। इसलिए हम परम्परा और संस्कृति के नाम पर राम या पैगम्बर मोहम्मद के अनुयाई के रूप में प्रचारित किये जाते हैं। यह शोषक-शासक वर्ग हमें जात-पात-धर्म सम्प्रदाय की बेड़ियों में जकडे़ रखकर, हमारे बीच आपसी संघर्ष को भड़काकर, उसे पाल-पोसकर हमें आपस में उलझाए रखता है। यह वह ताकत है जो नहीं चाहती कि इन्सान धर्मनिरपेक्षता आधारित स्वतंत्रता, समानता भाईचारे के मूल्यों को सही मायने में समझ पाएँ जिन्हें एक दिन धर्म की सत्ता को नेस्तोनाबूद कर हासिल किया गया था।

आज के दिन के लिए इससे बड़ा सबक दूसरा कोई हो नहीं सकता कि हम अपने अस्तित्व की धार्मिक, जातीय, साम्प्रदायिक, भाषाई पहचान को अपने अन्दर दफ्न कर उस व्याधि से मुक्ति पाएँ जो एक मनुष्य के रूप में हमारी एकता में बाधक है और एक व्यापक सामाजिक प्रतिबद्धता में बंधकर एक राष्ट्र में तब्दील होने के संघर्ष में उतरें और क़ातिलों से, चाहे वे हिन्दु हो या मुसलमान, मंदिर-मस्ज़िद के बहाने हजारों बेगुनाहों के क़त्लेआम का जवाब माँगें।

भोपाल गैस त्रासदी-गैस पीड़ितों के साथ विश्वासघात

2009-12-02T18:58:00.000+05:30

2-3 दिसम्बर 2009 को विश्व के भीषणतम औद्योगिक नरसंहार भोपाल गैस कांड की पच्चीसवी बरसी मनाई जा रही है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि पिछले पच्चीस सालों में गैस पीड़ितों की समस्याएँ जस की तस होने के कारण हर साल की तरह इस साल भी भोपाल के लाखों गैस पीड़ितों के ज़ख्म ही ताज़ा होंगे, फर्क सिर्फ यह होगा कि इस साल मौत के उस तांडव का रजत वर्ष होने के कारण देश विदेश के सैकड़ों लोग गैस पीड़ितों के ज़ख्मों पर मरहम लगाने भोपाल आएँगे, उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे।
जन-साधारण के साथ सरकारों के विश्वासघात के हज़ारों उदाहरण देश-दुनिया में देखने को मिलते रहते हैं परन्तु भोपाल गैस कांड को लेकर जिस तरह का विश्वासघात देश की केन्द्र सरकारों और मध्यप्रदेश की राज्य सरकारों ने, (चाहे वे किसी भी पार्टी की रहीं हों) गैस पीड़ितों के साथ किया है, वैसा उदाहरण दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता।
भोपाल गैस त्रासदी तो फिर भी विश्व की अन्यतम औद्योगिक दुर्घटनाओं में शामिल है, जिससे हुए शारीरिक आर्थिक नुकसान का दूर बैठकर अन्दाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। अमरीका अथवा पश्चिम के किसी भी देश में किसी छोटी-मोटी औद्योगिक दुर्घटना तक में लापरवाही बरतने एवं श्रमिकों, जनसाधारण के हताहत होने पर सज़ा एवं मुआवजे़ के जो कठोर प्रावधान हैं उनके आधार पर भोपाल गैस पीड़ितों के मामले में जिम्मेदार लोगों को सख़्त सज़ा के साथ-साथ कंपनी को जो आर्थिक मुआवज़ा भुगतना पड़ता उससे यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन को अपने आपको दिवालिया घोषित करना पड़ सकता। परन्तु गैस कांड के तुरंत बाद तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने गैस पीड़ितों के हितों के नाम पर समस्त कानूनी कार्यवाही का अधिकार अपने हाथ में लेकर गैस पीड़ितों के हाथ तो काट ही दिए बल्कि गैस पीड़ितों की लड़ाई को इतने कमज़ोर तरीके से लड़ा कि ना इस नरंसहार के लिए यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन की जिम्मेदारी तय हो पाई और ना ही पश्चिमी कानूनों मुताबिक भोपाल गैस पीड़ितों को पर्याप्त मुआवज़ा ही मिल पाया। बड़े शर्म की बात है कि आज जब मामूली सी दुघर्टनाओं में हताहतों को इफरात मुआवज़ा मिल जाता है, भोपाल गैस पीड़ितों को इतना कम मुआवज़ा मिला है कि उसे भीख़ कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं है। दिल्ली में हुए उपहार अग्निकांड तक में पीड़ितों को लाखों रूपए मुआवज़ा मिला है जबकि भोपाल के गैस प्रभावितों को जिनकी पीढ़ियाँ तक विषैली गैस से विकृति की शिकार पाई जाने का अंदेशा है, नाम मात्र का मुआवज़ा देकर, (जिसमें से काफी कुछ दलाल और सरकारी मशीनरी खा गई) मरने के लिए छोड़ दिया गया है।
दरअसल देखा जाए तो इस दुर्घटना के राजनैतिक सिग्नीफिकेन्स को दरकिनार रखकर गैस पीड़ितों की पूरी जद्दोजहद मुआवज़े के इर्द-गिर्द ही केन्द्रित रही है जिसे लेकर केन्द्र एवं राज्य सरकार के अलावा गैस पीड़ित संगठनों की भूमिका भी बेहद निराषाजनक रही है। मुआवज़े के नाम पर जो भी रकम सरकार के खाते में आई है उसके युक्तिसंगत प्रबंधन की जगह उसे फुटकर रूप से गैस पीड़ितों में बाँटकर अप्रत्यक्ष रूप से बाज़ार की मुनाफाखोर शक्तियों की जेब में पहुँचा दिया गया है। गैस पीड़ितों ने अपनी शारीरिक हालत की गंभीरता के प्रति अन्जान रहकर मुआवज़े के रूप में मिले उस पैसे को अपने इलाज पर खर्चने की जगह टी.वी. फ्रिज, मोटरसाइकिल और दीगर लक्ज़री आयटम्स की खरीदारी पर खर्च दिया। कुछ शारीरिक ताकत खोकर घर बैठने को मजबूर लोगों ने ज़रूर उस मुआवजे़ से कुछ दिन अपने जीवन की गाड़ी धकाई मगर अब उनके सामने अपने आप को मरते हुए देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। गैस पीड़ितों को पहुँचे गंभीर शारीरिक नुकसान के मद्देनज़र उसका बेहतर से बेहतर इलाज कराया जाना सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाना चाहिए था और इसके लिए मुआवजे़ की राशि को इस तरह न बाँटकर गैस पीड़ितों के लिए सर्व सुविधा युक्त आधुनिक अस्पतालों का जाल बिछाने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए था ताकि उन्हें वैज्ञानिक पद्धति से उपयुक्त एवं सस्ता इलाज मुहैया हो पाता और वे डॉक्टरों की लूटमार से भी बच जाते । मगर अफसोस सरकारों ने इस दिशा में कुछ नहीं किया।
दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा रोज़गार का है। अपनी शारीरिक क्षमता खो चुके गैस पीड़ितों के लिए उपयुक्त रोज़गार और इलाज के साथ-साथ सुचारू जीवन यापन के लिए ऐसे बड़े-बडे़ औद्योगिक संस्थानों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता थी जहाँ शारीरिक क्षमता के अनुसार दीर्घकालीन रोज़गार उपलब्ध हो सके। इसी तरह पुनर्वास के मुद्दे पर कुछ बड़े सामुदायिक संस्थान खड़े किये जाने आवश्यक थे। इस तरह के कार्यक्रमों के ज़रिए गैस पीड़ितों के लिए मिले मुआवज़े का समुचित उपयोग संभव होता जिसका लाभ लम्बे समय तक गैस पीड़ितों को मिल सकता था। परन्तु भोपाल में इसके उलट गैस पीड़ितों को सीधे मुआवजे़ की राशि मुहैया कर कज्यूमर प्रोडक्ट कम्पनियों के वारे-न्यारे कर दिए गए। गैस पीड़ितों के पैसों को सरकारी स्तर पर सौंदर्यीकरण इत्यादि दीगर कामों पर भी बड़े पैमाने पर खर्च किया गया जिसका सीधा लाभ गैस पीड़ितों को नहीं मिल पाया। गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले कई संगठनों ने भी अपने तमाम नेक इरादों के बावजूद इस मामले में बिल्कुल भी दूरअंदेशी का परिचय नहीं दिया।
बहरहाल, एक भयानक पूँजीवादी साम्राज्यवादी षड़यंत्र के तहत भारत जैसे गरीब देश में मचाए गए मौत के इस तांडव के विरुद्ध एक सचेत राजनैतिक आन्दोलन के अभाव में गैस पीड़ितों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाना तो आज पच्चीस साल बाद संभव नहीं है लेकिन फिर भी मिथाइल आइसो साइनाइड और अन्य कई रसायनों के दूरगामी परिणामों के कारण गैस पीड़ितों के ऊपर भविष्य में आने वाले संकटों के मद्देनज़र तमाम गैस पीड़ितों एवं उनके लिए काम कर रहे संगठनों को एकजुट होकर एक प्रभावशाली आन्दोलन का निर्माण करना चाहिए, यही 2-3 दिसम्बर 1984 की रात मारे गए बेकसूरों को सम्मानजनक श्रद्धांजलि हो सकती है।

क्या इस पोस्ट पर किसी को कुछ नहीं कहना है ?

2009-11-30T09:49:00.000+05:30

दृष्टिकोण ने राष्ट्रीयकता बनाम राष्ट्रीयता-ठाकरों का आतंक नाम से एक बेहद महत्वपूर्ण पोस्ट कल से लगा रखी ह। मगर किसी भी महानुभाव का कमेन्ट अब तक नहीं आया है । इतने महत्वपूर्ण मुदृदे पर क्या ब्लाॅग जगत के बुद्धिजीवियों को कुछ नहीं कहना है। कृपया देखें :-
http://drishtikon2009.blogspot.com/2009/11/blog-post_28.html

राष्ट्रीयकता बनाम राष्ट्रीयता-ठाकरों का आतंक

2009-11-29T12:11:00.000+05:30

पिछले दिनों महाराष्ट्र विधानसभा में मराठी भाषा में शपथ की ज़िद के बहाने जिस घटनाक्रम को अन्जाम दिया गया उससे भारतीय लोकतंत्र की दुर्दशा का एक संगीन पहलू उभरकर सामने आता है। स्वतंत्रता के पश्चात् बासठ सालों के इतिहासक्रम में भारतीय लोकतंत्र को परिपक्वता के जिस स्तर पर पहुँच जाना चाहिए था वहाँ से अब भी यह कोसों दूर है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण महाराष्ट्र विधानसभा में उस दिन देखने को मिला जिस दिन जनता के कुछ चुने हुए नुमाइंदों (गुंडों) ने भरे सदन में सरेआम मारपीट कर सदन की मर्यादा तार-तार कर दी। मगर, इस घटना को गुंडागिरी की सामान्य घटना के रूप में देखने से ऐसी घटनाओं की जनक मूल समस्याओं का विवेचन संभव नहीं होगा। इसके लिए देश की सामाजिक- सांस्कृतिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में आर्थिक-राजनैतिक विरोधाभासों की चर्चा की जाना अत्यंत आवश्यक है, याकि यह भी कहा जा सकता है कि आर्थिक-राजनैतिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में सामाजिक-सांस्कृतिक विरोधाभासों की टोह लेना बेहद जरूरी है।
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को देखा जाए तो यह एक ऐसे देश का स्वतंत्रता आंदोलन था जिसका अस्तित्व एक देश के रूप में अंग्रेजों के आने के पूर्व था ही नहीं । अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी इरादों की अनिवार्यता के मद्देनज़र इस भूभाग की कई सारी राष्ट्रीयताओं को ब्रिटिश सत्ता के एक डंडे से हाँककर जाने-अनजाने एक सूत्र में पिरोने और राजनैतिक रूप से एक देश की शक्ल देने काम किया, और इसके विरुद्ध एक क्रूर शक्तिशाली राजसत्ता से मुकाबले में, अधिक ताकत की व्यावहारिक अनिवार्यता के कारण ही सांस्कृतिक विविधता वाली इन सभी राष्ट्रीयताओं को एक झंडे के नीचे आकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने की ज़रूरत पैदा हुई और तमाम विरोधाभासों के बावजूद पृथक-पृथक राष्ट्रीयताओं, पृथक-पृथक जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदायों के लोगों की तात्कालिक एकता के आधार पर तत्समय अंग्रेजों से लोहा लिया गया। आमतौर पर इन विरोधाभासों को हिन्दु-मुस्लिम विरोधाभासों के रूप में ही देखा जाता रहा है परंतु ये विरोधाभास कई सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों व अन्य सूक्ष्म एवं संवेदनशील मुद्दों पर भी रहे हैं यह सभी जानते हैं।
इतिहास गवाह है कि मानव समाज में जब भी कोई बड़ी उथल-पुथल होती है तो सब कुछ उलट-पुलट हो जाता है। प्रचलित मूल्यबोध, संस्कृतियाँ ध्वस्त हो जाती हैं, नए सिरे से निर्मित होती है, सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर पुराने का लोप होकर काफी कुछ नया अवतरित होता है, जिसके आधार पर नए सिरे से समाज का गठन होता है। यूरोप में राजशाही के सत्ता पलट के दौरान यही हुआ और वैयक्तिक स्वतंत्रता के सिद्धांत के आधार पर समाज का गठन हुआ, स्वतंत्रता, समानता भाईचारे पर आधारित मूल्यबोधों का आविर्भाव हुआ। हालाँकि फिलहाल चर्चा का मुद्दा यह नहीं है फिर भी उल्लेखनीय है कि इतिहास से सबक लेकर अंग्रेजों के इस उपनिवेश में भी देशव्यापी पुनर्जागरण का जो ज्वार खड़ा किया जाना चाहिये था वह नहीं हो सका। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के पुरोधाओं ने औपनिविशिक गुलामी से मुक्ति के संघर्ष के साथ नवीन भारतीय समाज के निर्माण की पुख्ता नींव रखने का यह सुनहरा मौका खो दिया जिसका खामियाजा विगत बासठ वर्षों से हमारा देश भुगत रहा है और ना जाने आगे कितने वर्षों तक भुगतता रहेगा। वास्तव में स्वतंत्रता आन्दोलन एक ऐसा विहंगम यज्ञ था जिसमें धर्म निरपेक्षता एवं स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के आधुनिक सिद्धांतों के आधार पर भारत की तमाम राष्ट्रीयताओं, जाति-पाति, धर्म-भाषा-सम्प्रदाय के लोगों के संघर्ष को संगठित किया जाना समय की महती आवश्यकता थी जिसके जरिए आम जनता को, उसके निजी अस्तित्व को गौण रखकर, पूर्वाग्रहों, सामंती मूल्यों, निजी स्वार्थों एवं तमाम संकीर्ण सोच-विचार, चिंतन को तिलांजलि देकर समाज के पुनर्निमाण के संघर्ष के ज़रिए एक इकाई में ढाला जाना चाहिए था। स्वतंत्रता आन्दोलन के नेतृत्व के समक्ष उस समय जन साधारण को धर्म, जाति, भाषा, सम्प्रदाय से निरपेक्ष एक राष्ट्रीयता की मजबूत भावना में पिरोने का वृहत मौका उपस्थित था परंतु कहा जा सकता है कि नेतृत्व के स्तर पर इस मुद्दे पर स्पष्ट अवधारणा के अभाव और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के कारण राष्ट्र के सर्वोपरी स्वार्थ को तिलांजलि देकर समाज निर्माण की तमाम वैज्ञानिक अवधारणाओं के विपरीत अनेकता में एकता के सिद्धांत को बेहद अपरिपक्व तरीके से गले से लगा कर रखा गया।
आज़ादी के बाद भी, कहा जा सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की तरह ही भारतीय पूँजीवाद की जरूरत के मद्देनज़र इस ‘अनेकता’ को अक्षुण्ण रखने का सायास कार्यक्रम चला जिसमें ‘एकता’ को स्थापित करने का कोई इरादा कभी नहीं रहा। आज़ादी के पश्चात के इन बासठ वर्षों में जैसे-जैसे स्वतंत्रता आंदोलन की बची-खुची नैतिकता की आँच तिरोहित होती चली गई, धीरे-धीरे यह विखंडन और अलगाव बढता ही चला गया। जब जिसे मौका लगा उसने अपनी-अपनी राष्ट्रीयताओं के झंडे-डंडे हाथ में लेकर देश की उस आत्मा को कलंकित किया जिसे हम ‘राष्ट्र’ कहते हैं। पृथक खालिस्तान, पृथक कश्मीर के बहाने कई लाख लोगों को अपनी जान गँवाना पड़ी। जाति-पाति, भाषा-संप्रदाय के नाम पर भी लाखों लोग खेत रहे। चुनावी स्वार्थों ने भी बड़े पैमाने पर लोगों में ‘कार्ड’ की राजनीति को प्रश्रय देकर राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने का काम किया गया। इसी तमाम ऐतिहासिक राजनैतिक परिदृष्य की पृष्ठभूमि में मराठी का झंडा बुलंद कर चंद गुंडों ने, जिनकी जगह जेल से बेहतर दूसरी कोई नहीं, महाराष्ट्र में देश की आत्मा के साथ बलात्कार किया, और यह बलात्कार कमोबेश हर समय देश के हर शहर में हर प्रांत में अलग अलग भाषा-भाषियों के साथ परस्पर होता ही रहता है जिसे सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता। यदि भारतीय समाज जात-पात धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, प्रांत के विचार से ऊपर उठकर एक देश, एक राष्ट्र, एक मुल्क की भावना के साथ एक इकाई के रूप में जी रहा होता तो देश को आए दिन यह शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ती।
इस तमाम कहानी के बीच एक और कहानी गुथी हुई है। वह है देश में असमान आर्थिक विकास की कहानी। पिछले बासठ वर्षों में असमान विकास की भेंट चढे़ लाखों गरीब बेरोज़गार किसान-मजदूर और मध्यमवर्गीय लोग अपनी-अपनी जन्मभूमि से मायग्रेट होकर उस-उस दिशा में चले गए जहाँ दाल-रोटी की जुगाड़ संभव हो सकती थी। आर्थिक विकास की एक‍ तरफा हवा के चलते मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई आदि बड़े-बड़े शहरों ने काफी सालों तक इन माइग्रेंटों का बोझ उठाया है और अब भी उठा रहे हैं। उन शहरों में जब स्थानीय लोगों के लिए ही रोज़गार की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी तो बाहर के लोगों का चले आना उनके लिए अखरने वाली बात तो थी ही। देश भर में स्थानीय ग्रामों, शहरों, कस्बों के स्तर पर रोज़गार की समस्या को हल कर इस मुद्दे को सही तरह से सुलझाया जाता तो यह परिस्थिति उत्पन्न होने से रुक सकती थी। लेकिन जर्जर पूँजीवादी व्यवस्था के चलते आर्थिक हालात इसकी इजाज़त नहीं देते। पूँजीवाद के दबाव के कारण ही आदमी अपनी जड़ों से विछिन्न होता है और व्यक्तिगत स्वार्थ के नशे में चूर होकर असामाजिक जीव बन जाता है। नीति-नैतिकता, दायित्व-बोध इत्यादि का उसके लिए कोई मतलब नहीं रह जाता। मुबंई में भी यही हुआ। उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब और दक्षिण भारत से निकलकर लाखों की तादात में मुंबई पहुँचे लोगों ने रोजगार के क्षेत्र में बेहद अफरातफरी मचा कर रख दी। बाहरी सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण स्थानीय लोग रोज़गार से मोहताज होने लगे। भयानक सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्था के बीच ‘भैया’ लोगों और ‘भाइयों’ के द्वारा भय और आतंक का जो वातावरण वहाँ निर्मित किया गया, डॉनों ने जिस तरह से मुंबई को खून से नहलाया उसका खामियाजा वहाँ स्थानीय मराठियों के साथ-साथ तमाम दूसरे शरीफ लोगों को भी भुगतान पड़ा। इस तमाम अराजकता की स्थितियों में प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मराठी जनसाधारण में काफी भयानक आक्रोश पैदा हुआ और उनकी भावनाओं का लाभ लेकर ठाकरे‍-शिवसेना एंड कंपनी का आविर्भाव हुआ जिसने बड़े स्तर पर गैर मराठी के मुद्दे पर मुबंई में आग उगलना चालू कर दी। इस प्रतिक्रिया से भैया और भाइयों की दादागिरी पर एक तरीके से अंकुश तो लगा, परंतु आम जनता का यह गैर मराठी विरोधी सेंटीमेंट चुनावी राजनीति में अहम भूमिका अदा करने लगा है और मराठी राजनीति के ठेकेदारों को इसे उभाड़कर सत्ता हासिल करने का सीधा-सरल रास्ता मिल गया है।
ठाकरों का आतंक राज कायम है। गैर मराठी लोग मुंबई जाने में घबराने लगे हैं। मुझे डर है कि ठाकरों की इस शूद्र हरकत से देश के बाकी हिस्सों में, दूसरे किन्हीं भी माइग्रेंटो की तरह ही (शान्ति के बहाने) सुरक्षा बोध से ग्रस्त-गुज़र बसर कर रहे लाखों मराठी-भाषियों की जिन्दगी खतरे में ना आ जाए।